पुणे- साहित्य क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या विद्यामान कार्यकारी मंडळाला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षे मुदतवाढ देण्यावरून परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मोठा वादंग झाला. एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा असावी अशा वातावरणात अखेर विरोधकांचा विरोध डावलून विद्यमान कार्यकारी मंडळाला निवडणूक न घेता 5 वर्षे मुदत वाढ देण्याचा निर्णय आवाजी मतदानाने घेण्यात आला.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारणीसाठी च्या निवडणूकसंदर्भात ऑगस्ट महिन्यात कार्यकारणी मंडळाची बैठक होत असते. मात्र,यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे ही सभा झाली नाही. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यकारीमंडळ तीन वर्षांसाठी निवडणुकीद्वारे निवडण्यात येते. सध्याच्या कार्यकारी मंडळाची तीन वर्षांची मुदत यावर्षी संपत असल्याने येत्या मार्च महिन्यात साहित्य परिषदेची निवडणूक होणं अपेक्षित होते. मात्र,कोरोनाचं कारण देत या कार्यकारी मंडळाने निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही तर पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी ठराव केला. कार्यकारी मंडळाच्या या वादग्रस्त ठरावाला साहित्य परिषदेच्या अनेक सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. हा ठराव मंजुरीसाठी मसापच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला मोठ्या गदारोळात अखेर हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
राज्यातील साहित्य क्षेत्रातील महत्वाची संस्था असलेल्यामहाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यक्षेत्र हे महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांमधे आहे तसेच राज्या बाहेर असलेल्या मराठी संस्था मध्ये ही आहे आणि परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरवण्यात येते अशा या महाराष्ट्रात साहित्य परिषदेची ही सर्वसाधारण सभा एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेप्रमाणे वादंग होऊन पार पडली आणि गोंधळातच विद्यमान कार्यकारी मंडळाला आवाजी मतदानाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, आक्षेप घेणाऱ्या सभासदांनी हा निर्णय बेकायदेशीर,अनैति ,घटना बाह्य असल्याचं सांगत धर्मादाय आयुक्त ,मुख्यमंत्री यांच्या कडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले तर संस्थेचे कार्याध्यक्ष यांनी निर्णय घटनेला धरून,कायदेशी ,नैतिक असल्याचं सांगून आरोप,आक्षेप फेटाळले.
पाच वर्षांची मुदतवाढ मला नैतिकदृष्ट्या मला मान्य नाही – डॉ. रावसाहेब कसबे
दरम्यान, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी सर्वसाधारण सभेनंतर माध्यमांशी बोलताना, मे स्वत: एक नैतिक व्यक्ती आणि नितीमत्तेच्या बाजूने उभा राहणारा माणूस असल्यामुळे मला नैतिकदृष्ट्या विद्यामान कार्यकारी मंडळाला दिलेली पाच वर्षांची मुदतवाढ मान्य नसल्याचे सांगितले. सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा अधिकार ना अध्यक्षाला असतो, ना ट्रस्टी किंवा ना कार्याध्यक्षाला असतो. अध्यक्ष केवळ मार्गदर्शन किंवा थोडा हस्तक्षेप करू शकतो. त्यामुळे आजच्या सर्वसाधारण सभेने जो निर्णय घेतला आहे त्याला घटनेने मी बांधलेला आहे. मात्र, कार्यकारी मंडळाला आपण याबाबत एक समिती स्थपना करण्याची सूचना केली असून हे समिती दर सहा महिन्यांनी परिस्थिती पूर्वपदावर आली के नाही याचा अहवाल देईल आणि तसा अहवाल दोन वर्षाच्या आत आला आणि कार्यकारी मंडळाने निवडणुक घेतली नाही किंवा अहवाल मान्य केला नाही तरी आणि दोन वर्षाच्या आत जर निवडणूक झाली नाही तर मी अध्यक्षपदावर राहणार नाही असे कसबे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, काहीही झाले तरी कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही दबाव गटाच्या हातात ही संस्था जाऊ देणार नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार करणार : क्षितिज पाटुकले
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे एकूण 15 हजाराच्या आसपास सदस्य आहेत. मात्र त्या तुलनेत संख्या नाही. आज सभागृहात जो परिषदेला पाच वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. ती आम्हाला मान्य नसून आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याची भूमिका साहित्य परिषदेचे सदस्य क्षितिज पाटुकले यांनी मांडली.
