मुंबई- मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिली सुनावणी झाली. परंतु, या सुनावणीवरून राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ते मुकूल रोहतगी अनुपस्थित असल्याने काही काळ ही सुनावणी स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी होऊन न्यायालयाने ही सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलत हे प्रकरण घटनापीठाकडे मांडण्याचे निर्देश दिले. स्थगिती उठवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काहीच प्रयत्न केल नाहीत तसेच सुनावणी दरम्यान उडालेल्या गोंधळावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे.
खासदार संभाजी राजे यांनी तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करताना, ‘ सर्वोच्च न्यायालायचे न्यायमूर्ती सरकारी वकील कुठे आहेत? आणि सरकारी वकिलाच हजार नाही ही दुर्दैवी बाबा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकार मराठा समाजाला गृहीत धरायला लागले आहेत का? त्यांच्याशी खेळखंडोबा करत आहेत असा सवाल त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, भाजपचे प्रदेशध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही राज्य सरकारवर याबाबत टीका करताना राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलाच हजर नव्हते. सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय नसल्याचे हे द्योतक आहे असे पाटील म्हणाले. यावरून सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही हे स्पष्ट होते अशी टीका त्यांनी केली.
दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधी स्थगिती उठवावी असा टोला पाटील यांनी लगावला. अंतीरिम स्थगितीही या सरकारला उठवता येत नाही त्यामुळे राज्यात नक्की चालले काय असा प्रश्न पडत असल्याचे पाटील म्हणाले.
