State Backward Classes Commission :पुण्यामध्ये गुरुवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत नक्की काय चर्चा झाली? मराठा आरक्षणाच्या(Maratha Reservation) सर्वेक्षणाबाबत काय निर्णय घेण्यात आले याबाबत आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे(Sunil Shukre) आणि आयोगाच्या इतर सदस्यांनी बोलण्यास नकार दिल्याने आयोगावर कोणाचा दबाव आहे का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी आयोगावर कोणाचा दबाव आहे का? असा प्रश्न आयोगाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना विचारल्यावर त्यांनी मौन बाळगले आणि तेथून निघून गेले. (Silence of Chairman and Members of Backward Classes Commission )
२ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आयोगाच्या सदस्य यांच्यासोबत ऑनलाईन बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आणि हे सर्वेक्षण कसे करण्यात यावे याच्या संदर्भात सूचना दिल्या आणि सर्वेक्षण कसे करण्यात यावे याच्या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. सरकारच्या या आदेशावर मागासवर्गीय आयोगाच्या माजी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आयोग स्वायत्त असून आयोगाला सूचना किंवा आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे म्हटले आहेत. सुनील शुक्रे यांनी यावर देखील उत्तर देण्यास नकार दिल्यामुळे आयोगावर राज्य सरकारचा दबाव आहे का असा प्रश्न पुन्हा विचारू जाऊ लागला आहे. यापूर्वी मागासवर्गीय आयोगाच्या तीन सदस्यांनी सरकारशी झालेल्या मतभेदामुळे राजीनामे दिले होते. त्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन नियुक्ती झाली होती.
मागासलेपण तपासण्यासाठी १५४ प्रश्नांची प्रश्नावली
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी १५४ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली असून, राज्यातील एक लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी एक ते दीड कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करणार आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास १०० ते १५० कुटुंबाचे लक्ष्य देण्यात आले असून, हे सर्वेक्षण १५ दिवसांत करण्याचे शिवधनुष्य या कर्मचाऱ्यांना पेलावे लागणार आहे.
