आणीबाणीमध्ये संकटात आलेले विचार स्वातंत्र्य

आणीबाणी (Emergency) जाहीर करण्यापाठोपाठ पंतप्रधानांनी विद्युतवेगाने दोन तडाखेबंद कारवाया केल्या. देशभर मिसाखाली प्रमुख विरोधी नेत्यांना पकडले आणि वृत्तपत्रावर सरकारी नियंत्रण आणले. वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर आणीबाणीत प्रथम घाला आला आणि वर्तमानपत्रांच्या या सरकारी मुस्कटदाबीने जनतेला आणीबाणीची प्रखर आणि सतत जाणीव होत राहिली.

२६ जून १९७५ पासून या देशात आणीबाणी पुकारून विरोधी पक्ष आणि विरोधी नेते यांच्याशी इंदिराजींनी जी राजकीय झुंज दिली त्यामध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदाप्रहार करून पहिली बाजी मारली हे मान्य करायला हवे. ही कारवाई लोकशाहीविरोधी खरी; परंतू  त्यामुळे शत्रुपक्ष पूर्णपणे हतबल होऊन किंकर्तव्यमूढ झाला. सूज्ञ आणि चाणाक्ष विरोधी नेत्यांना आणीबाणीची कल्पना होती; ती त्यांनी अनेकवार बोलूनही दाखविली होती. परंतु प्रेस सेन्सॉरशिपची मात्र त्यांनी मुळीच अटकळ बांधली नव्हती. शत्रूकडून अनपेक्षितपणे आणि अनपेक्षित स्थळी जर निर्णायक हल्ला झाला तर याची जशी दाणादाण उडते तशी काहीशी अवस्था विरोधी दलामध्ये निर्माण झाली

आणि प्रतिहल्ला थंडावला.कोठल्याच बातम्या कोठे जाईनात. देशाच्या एका कोपऱ्यात काय घडलं ते दुसऱ्या भागात समजेना. कोणा मान्यवर नेत्यांना अटक झाली आहे आणि ते कोठे आहेत, त्यांच्या अनुयायांची त्यावर काय प्रतिक्रिया झाली, कोठे असंतोषाचा स्फोट झाला याचा थांगपत्ताच लागेना. विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने प्रतिहल्ल्यासाठी अगर आंदोलनासाठी ज्या वातावरण निर्मितीची आवश्यकता असते तो मार्गच बंद झाला. वृत्तपत्रे हे आधुनिक जगात प्रचाराचे आणि प्रसाराचे केवढे प्रभावी माध्यम आहे याची वाचकाला म्हणजे पर्यायाने जनतेला आणीबाणीच्या प्रारंभासच प्रथमतः जाणीव झाली.

वृत्तपत्रांची गळचेपी

स्वतंत्र भारताला हा अनुभव नवीनच होता.वृत्तपत्रांची स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या २८ वर्षांत अशी गळचेपी कधीच झाली नव्हती. किंबहुना ब्रिटिशांच्या काळातदेखील बातम्या छापायला बंदी इतकी कडक नव्हती. केसरीसारख्या वर्तमानपत्रातून परकीय सत्तेविरोधी लेखन लोकमान्य टिळक मुक्तपणे करत असत. शिवराम महादेव परांजपे यांचीही  लेखणी ब्रिटिशांच्या जुलुमाविरुद्ध आणि स्वातंत्र्यलढा बळकट करण्यासाठी आग ओकत होतीच. वर्तमानपत्रावर काही वेळा काही नियंत्रणं आली; परंतु सरकारविरुद्ध काहीच लिहायचे नाही हा जुलूम कधी नव्हता.म्हणूनच इंदिराजी अशी प्रेस सेन्सॉरशिप आणतील हे कोणाच्या स्वप्नातही  आले नाही. आणि एका भयानक

रात्री हा भयानक कायदा जारी करून जनतेतील वैचारिक दळणवळण बंद पाडण्यात आले तेव्हा सारी जनता स्तंभित झाली. आणीबाणीची बातमी ज्या दिवशी लोकांना वृत्तपत्रात वाचायला मिळाली त्याच दिवशी प्रेस सेन्सॉरशिपची बातमी आली. ती इतक्या वेगाने आली की पहिल्याच दिवशी वृत्तपत्रातून त्याचे प्रतिबिंब उमटले.

मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, चरणसिंग, मधू लिमये, अडवानी, जयप्रकाश नारायण या मान्यवर नेत्यांच्या अटकेची बातमी तशी सनसनाटी होती. त्याची उग्र प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविकच होते. परंतु ती बातमी वर्तमानपत्रात येऊच दिली नाही. दिल्लीतील आदेश राज्याराज्यातील राजधान्यांपर्यंत पोचायला जो अवधी थोडासा लागला आणि सेन्सॉर ऑफिसर नेमण्यात जे काही तास गेले त्यामुळेच काही ठिकाणी नेहमीप्रमाणे या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मुंबईतून प्रसिद्ध होणाऱ्या इव्हिनिंग न्यूज या दुपारी निघणाऱ्या वर्तमानपत्रातून मोठे

 मथळे देऊन अटकेच्या या बातम्या आल्या. विरोधी नेत्यांचे फोटोसुद्धा  आले आणि त्याच दिवशी दुपारी तीन वाजेपर्यंत वृत्तपत्र नियंत्रणाचे नियम वृत्तपत्र कचेरीत येऊन थडकले. त्यामुळे दुपारच्या आवृत्तीत जे निसटू शकले ते त्या वर्तमानपत्रांना दुसऱ्या  दिवशी सकाळच्या आवृत्तीमधून काढून टाकावे लागले. पहिल्या दिवशी अटक झालेल्या नेत्यांची परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी येते तशी नामावळीच फक्त आली.

दुसऱ्या दिवसापासून नावे देण्याचे देखील बंद झाले. पुढे पुढे तर ‘पाटण्यामध्ये २५ जणांना पकडले, दिल्लीत आज ६ जणांना अटक केली, बंगलोर मध्ये १२ लोकांना स्थानबद्ध करण्यात आले’ अशा बेचव बातम्या आल्या आणि या आकडेवारीने लोक कदाचित बिथरतील म्हणून पुढे ते देखील बंद झाले.

निर्जीव दैनिके

नंतरच्या १८ महिन्यांच्या काळात वृत्तपत्रे निर्जीव झाली. प्राण गमावल्याने निस्तेज पडली. ‘ दैनिक सरकारी गॅझेट’ अशी दैनिकांची अवस्था झाली. दररोजच्या सकाळच्या चहाबरोबर वर्तमानपत्र आवडीने वाचणारे वाचक दिवसाकाठी केव्हातरी पत्रे हातात धरू लागले. कित्येकांनी काही दिवसांनी दैनिके विकत घ्यायचे बंद करून काटकसर केली. सरकारला मान्य होतील त्याच बातम्या आणि सरकारची आणि  सरकारी पक्षाची स्तुती एवढेच स्वातंत्र्य वृत्तपत्रांना राहिले. गेल्या १८ महिन्यांत गतप्राण होऊन दिवस कंठत  असलेली वृत्तपत्रे पुनरपि सजीव झाली ती या जानेवारी महिन्यात निवडणुकीनिमित्त सेन्सॉरशिप स्थगित ठेवली  त्याच वेळी. वाचकांना

 दिलासा मिळाला आणि वृत्तपत्रांवर पुनः उड्या पडू लागल्या.आणीबाणीपूर्वी काळ चित्तवेधक होता. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर देशविदेशात प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले, भारतातील राजकीय घडामोडींचे बदलते चित्र टिपण्यासाठी अमेरिका, पश्चिम जर्मनी आणि ब्रिटनमधून

परदेशी वृत्तपत्र वार्ताहर आणि दूरचित्रवाणी संच दिल्लीत गोळा झाले होते. पाश्चिमात्य वृत्तपत्र प्रतिनिधींनी भारतातील राजकीय घडामोडीबाबत एवढा रस याचवेळी एवढ्या प्रमाणावर दाखविला. एरवी विदेशी पत्रकार यादेशातील दुष्काळ, गरिबी आणि जनतेतील वैफल्य यांची भडक चित्रे रंगविण्यात मश्गूल असत. राजकीय घडामोडीत असा रस त्यांनी प्रथमतः यावेळी घेतलेला दिसला. पंतप्रधानांची खास मुलाखत घेण्यास त्यांनी गर्दी केली.

२५  जूनची मध्यरात्र आणि २६  जूनची पहाट हा राजकीय उलाढालीचा दिल्लीतील सर्वोच्च बिंदू होता. आणीबाणी पुकारून धरपकडीचे सत्र त्या काळरात्रीच सुरू झाले. त्याच वेळी राजधानीतील अनेक वृत्तपत्रांच्या कचेऱ्या असलेल्या बहादूर शहा जफर मार्गावरील वीज प्रवाह बंद पडला. तो केवळ अपघात होता असे कोण म्हणेल ? छापून लवकर बाहेर पडलेली उर्दू आणि हिंदी वृत्तपत्रे बाहेर पडू शकली; परंतु रात्री दीडनंतर रोटरी मशिनवर चढणारी दैनिके बाहेर पडू शकली  नाहीत. स्टेट्स्मन, हिदुस्तान टाइम्स ही कॅनॉट प्लेस भागातील

इंग्रजी दैनिके  तसेच इकॉनॉमिक टाइम्स, फायनेंशियल एक्स्प्रेस ही दैनिके प्रसिद्ध झाली. परंतु नॅशनल हेराल्ड, पेट्रियट, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि इडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी दैनिके निघू शकली नाहीत. मदरलॅंड हे इंग्रजी दैनिक याच अपघातात बळी पडले, त्याचे संपादक श्री. के. आर. मलकानी यांना मध्यरात्री अटक करण्यात आली.होती.

खरे इंगित असे होते की २५ जून रोजी रामलीला मैदानावर जयप्रकाशजींची सर्वपक्षीय विरोधी नेत्यांसमवेत अतिविराट सभा झाली होती आणि सर्वपक्षीय जनसंघर्षाचे रणशिंग फुकले गेले होते. दिल्लीत या सभेमुळे वातावरणाला एकदम ‘कलाटणी मिळाली होती आणि हे सर्व वृत्त लोकांपर्यंत पोहोचणे सरकारच्या सोयीचे नव्हते. |तर्गत सुरक्षा कायद्याखाली आणीबाणीत जे सरकारला विशेष अधिकार प्राप्त झाले त्यानुसार वृत्तपत्रांवर हे निबंध जारी करण्यात आले. भारतातील सर्व

राज्यांनी असे नियम जारी केले की वृत्तपत्रे, नियतकालिके, पत्रके आणि तत्सम प्रकाशने यांच्या मुद्रकांनी, प्रकाशकांनी कोणताही  मजकूर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सरकारने निर्देशित केलेल्या त्या भागातील नियंत्रक अधिकाऱ्याला (Censor Officer) सादर करून त्याची परवानगी मिळाल्याखेरीज छापता आणि प्रकाशित करता कामा नये.अशा तऱ्हेने स्वातंत्र्यानंतर प्रकाशनपूर्व तपासणीचे (Pre Censorship) निर्बंध वृत्तपत्रांवर प्रथमच लादण्यात आले. यापूर्वी दोन वेळा चिनी आक्रमण आणि पाक आक्रमण-आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्या दोन्हीवेळेला वृत्तपत्रांवर हे निर्बंध लादण्यात आले नव्हते.

कठोर नियंत्रण

टाईम्ससारख्या मुंबईतील मोठ्या वृत्तपत्र प्रकाशन संस्थेमध्ये स्वत:च सेन्सॉर अधिकारी येऊन बसत. अन्य वृत्तपत्रांना दररोज आपला मजकूर अधिकाऱ्याकडे नेऊन दाखविणे आणि संमती मिळविणे भाग पडत असे. सुरुवातीला वृत्तपत्र कचेऱ्यातून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या जाचक निर्बंधाच्या कचाट्यातून जाणे कठीण वाटल्याने अनेक वृत्तपत्रांनी आपली प्रकाशने बंद केली. कित्येक पत्रकार मिसाखाली अटकेतच गेल्याने काही वृत्तपत्रांवर बंद  पडण्याची पाळी आली.सुरुवातीला पत्रकारांकडून या निर्बंधाचा निषेध झाला. निषेधाच्या ठिकठिकाणी सभा झाल्या. पण तेवढ्यावरच सगळे थांबले, भांडवली आणि साखळी वृत्तपत्राच्या मालकाचे इतर अन्य धंद्यांमध्ये हितसंबंध गुंतलेले असल्याने केवळ या विचार आणि लेखन स्वातंत्र्यासाठी सरकारला दुखावणे त्यांना शक्यच नव्हते. काही धाडसी संपादकांनी आणखी पुढचे एक पाऊल उचलले. लेखन स्वातंत्र्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी अग्रलेखांची जागा इंडियन एक्स्प्रेस सारख्या वृत्तपत्रांनी कोरी सोडून दिली. परंतु हा निषेध देखील फार काळ चालू शकला नाही. सरकारने अप्रत्यक्षपणे या सर्व कृत्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करून दडपण आणले.

मुंबईच्या एका प्रमुख इंग्रजी पत्रात २८ जून १९७५ च्या अंकात एका चाणाक्ष वाचकाने छोटया जाहिरातीच्या स्तंभामध्ये ‘अंत्य संस्कार’ या मथळ्याखाली ‘लोकशाही निधन पावली-विश्वास आशा, आकांक्षा, न्याय २६ जून रोजी मृत्यू पावला’ अशी जाहिरात दिली आणि ती छापून आली. ती कोणी दिली आणि का प्रसिद्ध केली असा सरकारी ससेमिरा त्या दैनिकाच्या चालकांच्या मागे कित्येक दिवस लागला होता. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेतच वृत्तपत्रांना अशा ताकीद दिली होती की प्रिसेन्सॉरशिपचे’ नियम उलंघून काही वृत्तपत्र अटक झालेल्या पुढाऱ्यांची नावे छापीत आहेत याची सरकार गंभीर दखल घेत आहे. अग्रलेखाचे रकाने कोरे

 ठेवून काही वृत्तपत्र आपला निषेध प्रकट करीत आहेत या गोष्टीकडेही शासन गंभीरपणे पाहात आहे.’ या सरकारी निवेदनांवरून वृत्तनियंत्रणाबाबत सरकारची किती कठोर भूमिका होती ते स्पष्ट होते.साप्ताहिकांचे अगर मासिकांचे अंक प्रसिद्धीसाठी तारखेच्या काहीसे अगोदर तयार होत असतात. हे नियंत्रण जारी झाले तेव्हा पुढच्या लगेचच्या तारखांचे अंक प्रसिद्धीच्या वाटेवर होते. आणि ते तसेच प्रकाशित झाले. तेव्हा त्यांना सरकारी रोषास बळी पडावे लागले. अंक जप्त करण्याच्या कारवाया झाल्या. ‘विवेक’ साप्ताहिक (मुंबई), २९ जून अंक, ‘मदर इंडिया’चा इंग्रजी मासिकाचा (मुंबई), जुलै अंक, ‘व्याध’ (कुडाळ) साप्ताहिकाचा २ जुलै अंक, ‘तेजस्वी’ (पुणे) २९ जुलै अंक, ‘ अवामी आवाज’ या उर्दू साप्ताहिकाचा २० जून अंक, पंचायत राज’ (मलकापूर) या मराठी साप्ताहिकाचा २८ जून अंक या प्रकाशनांच्या वितरणावर सरकारने हुकूम काढुन बंदी आणली, पुढे हे सत्र असेच चालू राहिले.

इंदूरहून निघणारी ६ साप्ताहिके, एक पाक्षिक आणि एक मासिक यांचे प्रकाशन परवाने रद्द करण्यात आले. कोचीनच्या ‘ राष्ट्रवर्ध’ या सायं दैनिकांच्या कचेरीस सील ठोकले गेले. मराठी साप्ताहिक ‘शोधन’वर अशीच कारवाई झाली. दिल्लीच्या मदरलँड या दैनिकावर तसेच ऑर्गनायझर या इंग्रजी साप्ताहिकावर अशीच धाड आली. त्यांचे छापखाने बंद केले. पुढे १७ जुलै रोजी त्यांच्या चालकांनी ही प्रकाशने स्थगित केल्याची घोषणा केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचे ‘लोक लेहुर’ हे पंजाबी दैनिक असेच बंद झाले. विरोधी पक्षियांची भारतभर असंख्य वृत्तपत्रे बंद पडली. किती बंद पडली आणि किती प्रकाशकांना यमयातनातून जावे लागले, हे कळणे अशक्य आहे. आणीबाणीच्या  काळात ही माहिती दडपून टाकण्यात आली. पत्रके छापणाऱ्या छापखान्यांच्या मालकांना वेठीस धरण्यात आले. या सर्व कारवाया भारत सुरक्षा कायद्याच्या २१व्या कलमाखाली करण्यात आल्या.

पंतप्रधानांचा वृत्तपत्रांवर राग

इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट या पत्रकार संघटनेचे एक शिष्टमंडळ ४ जुलै ७५ रोजी पंतप्रधानांनाभेटले.प्रेस सेन्सॉरशिप  रद्द करण्याची त्यांनी मागणी केली. अटक केलेल्या नेत्यांची नावे देण्याची तरी मुभा असावी म्हणजे अफवांना वाव राहणार नाही, अशी विनंती केली.विविध वृत्तपत्रांतून चालकांनी पत्रकारांना कमी केल्याचीही तक्रार मांडण्यात आली. प्रादेशिक वृत्तपत्रांना सेन्सॉर अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानामुळे कसा त्रास होतो हे खुद्द महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदार अनंतराव पाटील यांनी  विद्याचरण शुक्लांच्या एका सल्लागार समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. इंदिराजी आणि शुक्ला यांचा एकच घोष होता, की काही वृत्तपत्रे

 विरोधी पक्षांची बाजू उचलून धरतात, रंगवून सांगतात आणि देशाने केलेल्या प्रगतीची खोटीनाटी आणि विकृतचित्रे रंगवून जनतेला अंधारात ठेवून त्यांचे नीतिधैर्य खालावण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा अनेक शिष्टमंडळे भेटली परंतु निर्णयामध्ये बदल करण्यास पंतप्रधान तयार नव्हत्या.

टांगती तलवार

काही महिन्यांनंतर प्रसिद्धी-पूर्व तपासणी मागे घेण्यात आली आणि वृत्तपत्रांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देऊन त्याप्रमाणे बातम्या छापावयास परवानगी देण्यात आली. यायोगे आपल्या वरील जबाबदारी काढून पत्रकारांवर टाकण्यात आली एवढेच. देशात जे दडपशाहीचे आणि भीतीचे वातावरण तयार झाले होते त्यामुळेशंकास्पद मजकूर असेल तर वृत्तपत्रे आपण होऊनच तो मजकूर सेन्सॉर अधिकाऱ्यांना दाखवून मान्यता मिळवू लागले. ज्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यासारख्या असत त्या देखील छापण्याचे धाडस वृत्तपत्र करत नव्हते.

न जाणो भविष्यात त्रास होऊ नये यास्तव. हे एकप्रकारचे स्वयंनियंत्रण होते आणि तेच शासकांना पाहिजे होते.

आणीबाणी परिस्थिती अधिकाधिक रूळली जात आहे असे पाहून सरकारने शासकीय गैरव्यवहारासंबंधी (administrative lapses) मजकुर प्रसिद्ध करण्यास मुभा दिली. सरकारी धोरणाविरूद्ध मात्र टीका करण्यास मुभा नव्हती, हीच परिस्थिती  आणीबाणी शिथील केली तोपर्यंत होती. आणि अजून देखील निवडणुकीच्या काळात ती सेन्सॉरशिप रद्द न करता फक्त त्याची अंमलबजावणी करायची नाही एवढेच सरकारने ठरवले आहे.

टांगती तलवार अजून वृत्तपत्रांच्या डोक्यावर आहे.

सेन्सॉरशिप कायद्याचा भंग झाल्यास कलम १८ (२) अन्वये अंकाची आणि छापखान्याची जप्ती आणि कलम  ४८ (३) अन्वये पांच वर्षापर्यंत अटक, दंड अधिक अटक अशा शिक्षांची तरतूद होती. या सेन्सॉर कायद्याचा भंग झाल्याबद्दल अनेक कोर्टप्रकरणे  देखील झाली.. दोन, तीन प्रकरणे तर फारच गाजली.

पत्रकारांचे आव्हान

स्वतंत्र पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार  मिनू मसानी यांनी तडफेने पुढाकार घेऊन सेन्सॉरलाच कोर्टात आव्हान केले. ऑगस्ट १९७५, च्या ते संपादन करीत असलेल्या ‘फ्रीडम फर्स्ट’ या इंग्रजी मासिकासाठी प्रसिद्ध करायचा काही मजकूर त्यांनी सेन्सॉरकडे पाठवला. त्या मजकुरामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तारकुंडे यांचा सेन्सॉर बाबतचा टीकात्मक लेख होते. काही मजकूर तर अन्य वर्तमान पत्रातून अगोदरच प्रकाशित झाला होता आणि त्याचे पुनर्मुद्रण करायचे होते. सेन्सॉरने त्याला परवानगी नाकारली. १७ जुलै १९७५ रोजी सेन्सॉरच्या त्या  कृत्याविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला. बरेच दिवस केस चालली.

 २६ नोव्हेंबर १९७५ रोजी निकालपत्रात न्यायमूर्तींनी सेन्सॉरचे कृत्य रद्द ठरवले आणि सेन्सॉर अधिकाऱ्याने अधिकाराचे अतिक्रमण केल्याचा शेरा मारला.  य. द. लोकुरकर या नामवंत पत्रकाराने हेच सेन्सॉर अधिकारी  विनोद राव यांच्या  विरुद्ध रिट अर्ज केला. त्यांच्याही  दोन लेखाला  विनोद राव यांनी मान्यता नाकारली होती. पहिल्या लेखामध्ये सेन्सॉर कायद्याच्या कलमांचे कायद्याच्या दृष्टीकोनातून केलेले पृथःकरण होते. दुसरा लेख म्हणजे पुण्याच्या’ दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘आणीबाणीची परिस्थिती आणि न्यायालये’ या लेखाचे पुनर्प्रकाशन होते.  लोकुरकरांना हा लेख मुंबईच्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रकाशित करायचा होता. परंतु काही कारण न देता परवानगी नाकारण्यात आली.

 लोकूरकरांचा हा अर्ज न्यायालयात  मसानीच्या अर्जाच्या पूर्वी सुनावणीस आला. १३ नोव्हेंबर १९७५ रोजी लागलेल्या निकालात सेन्सॉरची कारवाई न्यायालयाने फेटाळून लावली. सेन्सॉर कायदा लागू झाल्यानंतर हा पहिलाच निर्णय आणि तो पत्रकारितेच्या बाजूने लागल्याने अतिमहत्त्वाचा ठरला. या खटल्यात सरकारच्या बाजूने असा एक युक्तिवाद करण्यात आला होता, की वृत्तपत्रांची पूर्व-प्रकाशन तपासणी २० सप्टेंबर ७५ नंतर रद्द झालेली असल्याने लोकुरकरांनी तो मजकूर पाठवायचेच कारण नव्हते आणि म्हणून कोर्टाने सेन्सॉरचा

हुकुम रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवू नये. आश्चर्य म्हणजे नेमक्या याच युक्तिवादाविरुद्ध स्वतःहूनच वर्तन सेन्सॉरकडून करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रांच्या आणि वृत्तवितरण संस्थांच्या संपादकांना सूचनापाठविल्या गेल्या की,लोकरकरांच्या रिट अर्जाचा जो मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे, त्याला पूर्व-प्रसिद्धी निर्बंध लागू आहेत.

 लोकूरकर पुनः प्रहारास सिद्ध झाले. आणखी एक रिट अर्ज करून निकालपत्र न छापण्याच्या या सेन्सॉरच्या सूचनेसच त्यांनी आव्हान दिले. न्यायाधीशांनी रिटचा निकाल लागेपर्यंत सेन्सॉरला या निकालपत्राच्या प्रसिद्धीस हरकत घेता येणार नाही असे फर्मावले. हा पराभव सहन न होऊन मुंबईच्या सेन्सॉर अधिकाऱ्याने दिल्लीच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडून (Chief Censor Officer) सर्व वृत्तवितरण संस्थांना ही बातमी वगळण्यास (Kill) सांगितले.  लोकूरकरांनी पुनः एक तक्रार अर्ज मुख्य सेन्सॉर अधिकाऱ्याच्याच कार्यवाही विरूद्ध केला  आणि सेन्सॉरला या सूचना मागे घ्यायला लागल्या. सेन्सॉरने नंतर केलेले अपील डिसेंबर ७५ मध्ये खर्चासह फेटाळले गेले.

पुण्याहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘साधना’ या मराठी साप्ताहिकाच्या अनेक आवृत्या वेळोवेळी जप्त करण्यात आल्या आणि छापखाना बंद करायचा आदेश देण्यात आला. मजकूर पूर्वतपासासाठी पाठविण्यात आला नाही. प्रसिद्ध झालेला मजकूर संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा कायद्याच्या ३८(७) कलमान्वये गैर आहे वगैरे आक्षेप सरकारकडून घेण्यात आले, ‘साधनाच्या चालकांनी दोन रिट अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात केले, अर्जदारांचा युक्तिवाद होता की मजकूर गैर नाही तसेच कायद्याने स्थापन झालेल्या सरकारविषयी अनादर निर्माण करणारा नाही या प्रकरणातहि कोर्टाने कायद्यांचे खूप चर्वितचर्वण केले आणि प्रकाशकांच्या बाजूने अखेर निकाल लागला.

सेन्सॉरशिपच्या काळातही  वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी झुंज घेणारे असे अनेक बहादूर  पत्रकार निघाले. परंतु वृत्तपत्रांना सरकारच्या दावणीला बांधायचा सरकारचा हेतू  मात्र साध्य झाला. आणीबाणी काही कायमची नाही; तेव्हा याच काळात वृत्तपत्र विषयक कायदे बदलून घेण्यात आले. लोकसभेत विरोधी नेते तुरुंगात होते आणि टीका करण्यास कोणी शिल्लक नव्हते त्यावेळी कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून भविष्यातसुद्धा वृत्तपत्रांची बांधिलकी सरकारकडे राहावी असा उपक्रम करण्यात आला.

आक्षेपार्ह मजकर प्रतिबंध कायदा

भारतीय संरक्षण अधिनियम १९७१ च्या ४८ (१) कलमान्वये सेन्सॉरचे नियम जारी करण्यात आले होते.

७ डिसेंबर १९७१ रोजी आक्षेपार्ह मजकूर छापण्यास प्रतिबंध करणारा वटहुकम आला.

(Prevention of Publication of Objectionable Matter Ordinance, 1975) त्याच वटहुकमाबरोबर दोन अन्य वटहुकूमही काढले. १९६५ चा प्रेस कौन्सिल कायदा रद्दबातल करण्यात आला आणि संसदेतील चर्चा छापण्यास जी मुभा होती ती रद्द करण्यात आली.  (Parliamentary Prockedings Protection of Publication Act, 1956)

थोडी पार्श्वभूमी

ब्रिटिश सरकारने १९३१ साली वृत्तपत्र विषयक एक कायदा (Indian Press Emergency Powers Act, 1931 )केला होता. स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीने जे विचारस्वातंत्र्य आणि लेखनस्वातंत्र्याचे मुलभूत अधिकार अंगिकारले होते, त्याच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्र विषयक कायदे सुसंगत ठरतात की काय हे तपासण्यासाठी एक समिती नेमली, (Press Law Enquiry Committee).

या समितीचे कामकाज चालू असतानाच ३१ ऑगस्ट १९५१ रोजी एक कायदा

(Press Objectionable Matter Bill) अंमलात आणला. त्याचे निर्माते होते त्या वेळचे गव्हर्नर जनरल राजगोपालाचारी. या १९५१ च्या कायद्यानंतर १९३१ सालचा कायदा रद्द करण्यात आला. चौकशी समितीपुढे पत्रकार संघटनांनीही आपली कैफियत मांडली होती. अखेर १९५१ चा कायदा १९५७ मध्ये संपला.

(lapsed) १९६६ मध्ये प्रेस कौन्सिल स्थापन करण्यात आले. वृत्तपत्रांना स्वयंनिर्णयाचा

(Self Censorship) अधिकार त्यामध्ये होता. नुकतेच सरकारने प्रेस कौसिलही रद्द केले. या संस्थेने आपला कार्यभाग बजावला नाही असे कारण सांगण्यात आले.

आणीबाणीच्या काळात काढलेला वटहुकूम म्हणजे १९३१ आणि १९५१ च्या वृत्तपत्रीय कायद्यांचे एकत्रीकरणच होय. डिसेंबर १९७५ मध्ये काढलेले वटहुकूम लोकसभेत कायद्याच्या रूपाने मंजूर करून घेण्यात आले आणि

 १२ फेब्रुवारी १९७६ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन आक्षेपार्ह मजकूर प्रतिबंध (Prevention of Publication of Objectionoble Matter Act; 1976) कायदा लागू झाला.  तोच तूर्त अस्तित्वात आहे.

विचार स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे रखवालदार असतात. लोकशाही किल्ल्याची ती तटबंदीच म्हणावी लागेल. ते स्वातंत्र्य नसेल तर लोकशाहीचा क्षय होतो. विचारांची प्रक्रिया आणि देवाणघेवाण राष्ट्रहित जपते. शासकीय गैरव्यवहाराची कृत्ये वृत्तपत्रांतूनच उलगडली जातात. आणीबाणीच्या काळात ही प्रक्रिया (feedback) बंद पडली आणि खरे सांगायचे तर ती काँग्रेस सरकारलाही भोवली. कुटुंब नियोजनाबाबत झालेली सक्ती  ही या निवडणुकीत विरोधकांचा प्रमुख मुद्दा झालेला आहे. आणि संजय गांधी आज अगतिकपणे असे म्हणत आहेत की याबाबत अधिकाऱ्यांनीही केलेले गैरप्रकार आणि अतिक्रमण जनतेने आमच्या निदर्शनास का आणले नाही? वृत्तपत्रे स्वतंत्र असती तर ही गोष्ट सहजच घडली असती. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य म्हणूनच जपले पाहिजे.

श्रीकृष्ण शिदोरे…