नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षचिन्हाचा वाद आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अधिकारक्षेत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गुरुवारी जोरदार हल्ला चढवला . विधीमंडळ पक्षातील फुटीचा अर्थ राजकीय पक्षातील फूट असा मुळीच होऊ शकत नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात स्वतःहून अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून घेतलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अधिकारबाह्य आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला. विधीमंडळ बहुमताच्या चुकीच्या पायावर संपूर्ण मूळ पक्ष आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह हिरावून घेणे हे राजकीय पक्षाच्या मूळ अस्तित्वालाच नाकारणारे आहे, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे मुख्य लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या (ठाकरे गट) वतीने बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ (Paragraph 15 of Symbols Order) अंतर्गत निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची वैधता तपासण्याचा किंवा ती लोकशाही तत्त्वांना धरून नाही असे ठरवण्याचा कोणताही न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा दाखला देत सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाची कमाल सत्ता केवळ पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यापुरती मर्यादित आहे, परंतु पक्षाची घटना चुकीची किंवा वाईट आहे असे सांगण्याचा अधिकार त्यांना नाही. जेव्हा दोन्ही गट २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसारच काम करत असल्याचे मान्य करत होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ बहुमताच्या आधारे सोयीस्करपणे निर्णय देण्यासाठी २०१८ ची घटना पूर्णपणे बाजूला सारणे आणि थेट १९९९ च्या जुन्या घटनेचा आधार घेणे अत्यंत पक्षपाती आणि अन्यायकारक आहे, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांकडे पक्ष संघटनेत (Organizational Wing) प्रचंड आणि निर्विवाद बहुमत होते. त्यांनी न्यायालयासमोर आकडेवारी मांडताना सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १६० सदस्य, सर्व १८ राज्यप्रमुख आणि लाखो प्राथमिक सदस्यांचे प्रचंड बहुमत होते, तर दुसऱ्या बाजूला संघटनात्मक पातळीवर शून्य किंवा अत्यंत नगण्य पाठिंबा होता. असे असतानाही, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १३ सदस्यांच्या मर्यादित संख्येचे कारण पुढे करून आणि या संपूर्ण रचनेला अपारदर्शक ठरवून ठाकरे गटाचे हे संघटनात्मक बहुमत नाकारले. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, मूळ राजकीय पक्ष हा मुख्य पाया असतो आणि विधीमंडळ पक्ष हा त्या पायावरून जन्म घेणारी केवळ एक रचना असते. त्यामुळे मूळ पाया असलेल्या संघटनात्मक रचनेला पूर्णपणे नाकारून केवळ विधीमंडळ सदस्यांच्या (आमदारांच्या) संख्येवरून मूळ पक्ष आणि त्याचे चिन्ह बहाल करणे अत्यंत अतार्किक आणि बेकायदेशीर आहे. या संदर्भात त्यांनी ‘चंदूभाई सोमाभाई वसावा विरुद्ध नितीश कुमार’ आणि ‘अर्जुन सिंह’ खटल्यांमधील निवडणूक आयोगाच्याच पूर्वीच्या निर्णयांचा दाखला दिला, ज्यानुसार पक्षाच्या अंतर्गत घटनात्मक बाबी किंवा उल्लंघनांवर परिच्छेद १५ अंतर्गत आक्षेप घेता येत नाही.
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने घाईघाईने चिन्हाचा निर्णय दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर घटनात्मक पेचावरही सिब्बल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील निकालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन भिन्न संकल्पना आहेत आणि त्यांना एकत्र जोडले जाऊ शकत नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा संबंधित प्राधिकाऱ्याने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी घेतला असता, तर तो निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने २१ जून २०२२ (ज्या दिवशी त्यांनी पक्षाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले) पासून लागू झाला असता. परिणामी, शिंदे गटातील आमदार घटनात्मकदृष्ट्या आधीच अपात्र ठरले असते आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्या विधीमंडळ बहुमताचा आधार घेऊन निर्णय घेता आला नसता. मात्र, अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवून आधी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह बहाल केल्यामुळे “तबेलातून घोडा पळून गेल्यासारखी” गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सत्तेच्या प्रभावामुळे आणि दबावामुळे नंतर इतर अनेक खासदार आणि आमदारही ठाकरे गटातून बाहेर पडले, कारण सत्ता ही एका चुंबकीय शक्तीसारखी काम करते आणि लोकांना स्वतःकडे आकर्षित करते, असे सांगत कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीवर आणि निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार आक्षेप नोंदवला.
