भारताच्या संसदेत सध्या ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट’ (FCRA) कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे तीव्र पडसाद उमटत असून, गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या या नवीन तरतुदींनी देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या कायद्यातील बदलांमुळे केवळ मिझोराम आणि केरळसारखी राज्येच नव्हे, तर ख्रिश्चन समुदायातील काही संस्थांनीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेनेही यावर आपली चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचा मुख्य उद्देश विदेशी निधीच्या नावाखाली देशात चालणाऱ्या संशयास्पद हालचालींवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणे हा आहे, कारण सरकारच्या मते, अनेक संस्था या निधीचा वापर करून देशाच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करत आहेत किंवा सामाजिक अशांती पसरवण्याचे काम करत आहेत.
या कायद्याच्या मुळाशी गेल्यास आपल्याला १९४७ च्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल. त्या काळी भारताची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होती आणि शिक्षण, आरोग्य तसेच ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज होती. याच काळात जर्मनी, इटली, ब्रिटन आणि अमेरिका यांसारख्या देशांनी भारतात एनजीओ, ट्रस्ट आणि चर्चच्या माध्यमातून मदत पाठवण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, १९६० च्या दशकात शीतयुद्धाच्या काळात हे चित्र बदलले. जग अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन (USSR) अशा दोन गटांत विभागले गेले असताना, या दोन्ही गटांनी भारतात आपला राजकीय आणि वैचारिक प्रभाव वाढवण्यासाठी भारतीय एनजीओमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतण्यास सुरुवात केली. भारताने जरी अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले होते, तरीही या विदेशी शक्तींनी भारताला आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी सामाजिक संस्थांचा आधार घेतला होता.
१९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर भारताचा एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून उदय झाला, ज्यामुळे विदेशी संस्थांचा भारतातील संस्थांमध्ये पैसा गुंतवण्याचा कल अधिकच वाढला. या वाढत्या निधीमुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मनात शंका निर्माण झाली. १९७५-७७ च्या आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी असा दावा केला की, देशात होणारी आंदोलने आणि राजकीय अस्थिरता ही विदेशी पैशांच्या जोरावर केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, विदेशी निधीवर कायदेशीर देखरेख ठेवण्यासाठी १९७६ मध्ये पहिल्यांदा एफसीआरए कायदा अस्तित्वात आला. पुढे २०१० मध्ये मनमोहन सिंह सरकारने यात आणखी सुधारणा करून विदेशी निधी मिळवण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य केली आणि ही नोंदणी दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करण्याचे बंधन घातले.
सध्याचे केंद्र सरकार हा कायदा अधिक कडक करण्याच्या तयारीत आहे, कारण त्यांच्या मते २०१० चे नियम आजच्या काळातील करचोरी आणि निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेसे नाहीत. नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक एनजीओला विदेशी निधी प्राप्त करण्यासाठी दिल्लीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) एका विशिष्ट शाखेत खाते उघडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून गृह मंत्रालय प्रत्येक व्यवहारावर थेट लक्ष ठेवू शकेल. तसेच, एका नोंदणीकृत एनजीओने दुसऱ्या छोट्या एनजीओला निधी हस्तांतरित करण्यावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, २०२० ते २०२६ या काळात सरकारने सुमारे १९,००० एनजीओंचे परवाने रद्द केले आहेत, ज्यामध्ये धर्मांतरासाठी पैशांचा वापर करणे किंवा ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये अशांती पसरवणे यांसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
या कडक धोरणामुळे विरोधकांनी सरकारवर “बिग ब्रदर” प्रमाणे वागण्याचा आणि लोकशाहीतील टीकाकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. टीएमसी आणि काँग्रेससारख्या पक्षांचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात काम करणाऱ्या लहान संस्थांना कडक नियमांमुळे आणि आधार कार्डाच्या अनिवार्यतेमुळे काम करणे कठीण होईल. दरम्यान, सरकार ‘डेझिग्नेटेड ऑथॉरिटी’ स्थापन करून बंद पडलेल्या एनजीओंची मालमत्ता आणि गोठवलेला निधी कायदेशीररित्या आपल्या ताब्यात घेण्याची तयारी करत आहे. आज भारतात सुमारे १४,४५० संस्थांकडे एफसीआरए लायसन्स आहे, ज्यांना प्रामुख्याने अमेरिका, जर्मनी आणि ब्रिटनमधून सर्वाधिक निधी मिळतो. जरी सर्वच एनजीओ चुकीचे काम करत नसले तरी, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली सरकार या क्षेत्रात मोठी स्वच्छता मोहीम राबवू पाहत आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
