अलीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाने (United Nations) जाहीर केलेल्या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या (India’s Population) १.४६ अब्ज झाली असली तरी, या वाढीमागे एक गंभीर चिंता दडलेली आहे – देशाचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) झपाट्याने घटत आहे. या परिस्थितीबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (Rashtriya Swayamsevak Sangh – RSS) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (Dr. Mohan Bhagwat) यांनी यापूर्वीच स्पष्ट इशारा दिला होता की, जर एखाद्या समाजाचा प्रजनन दर २.१ च्या प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा (replacement rate) खाली गेला, तर त्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. डॉ. भागवत (Dr. Bhagwat) यांच्या मते, लोकसंख्याशास्त्र (Demography) सांगते की २.१ पेक्षा कमी दर असल्यास तो समाज हळूहळू स्वतःच नाहीसा होतो, त्याला कोणीही नष्ट करत नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, घटती लोकसंख्या ही चिंतेची बाब आहे.
प्रजनन दराची घटती आकडेवारी आणि बदललेले चित्र:
भारतात एकेकाळी लोकसंख्या वाढ हा एक मोठा प्रश्न मानला जात होता. १९७० आणि ८० च्या दशकात ‘हम दो, हमारे दो’ चा नारा लोकशिक्षणात रुजवण्यात आला होता, कारण त्याकाळी लोकसंख्या वाढ देशाच्या संसाधनांवर ताण आणणारी व दीर्घकालीन विकासासाठी अडथळा मानली जात होती. परंतु आता चित्र पूर्णपणे बदलले आहे, विशेषतः २०२० नंतरच्या दशकात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey – NFHS-5) नुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर २.० पर्यंत खाली आला आहे, जो २.१ च्या प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी आहे. सिक्कीम (Sikkim) (१.१), गोवा (Goa) (१.३), अंदमान आणि निकोबार बेटे (Andaman and Nicobar Islands) (१.३), लडाख (Ladakh) (१.३), लक्षद्वीप (Lakshadweep) (१.४), जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) (१.४), चंदीगड (Chandigarh) (१.४), दिल्ली (Delhi) (१.६), पश्चिम बंगाल (West Bengal) (१.६), पंजाब (Punjab) (१.६), महाराष्ट्र (Maharashtra) (१.७) आणि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) (१.७) यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये तर हा दर खूपच कमी झाला आहे. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) (१.७), कर्नाटक (Karnataka) (१.७), तामिळनाडू (Tamil Nadu) (१.८), केरळ (Kerala) (१.८), ओडिशा (Odisha) (१.८), तेलंगणा (Telangana) (१.८), गुजरात (Gujarat) (१.९), आसाम (Assam) (१.९), मिझोराम (Mizoram) (१.९), उत्तराखंड (Uttarakhand) (१.९), हरियाणा (Haryana) (१.९), राजस्थान (Rajasthan) (२.०) आणि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) (२.०) या राज्यांचा दरही प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी आहे. केवळ अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) (२.१) आणि छत्तीसगड (Chhattisgarh) (२.१) हे राज्ये प्रतिस्थापन दरावर आहेत. मणिपूर (Manipur) (२.२), झारखंड (Jharkhand) (२.३), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) (२.४), मेघालय (Meghalaya) (२.९) आणि बिहार (Bihar) (३.०) या राज्यांमध्ये TFR प्रतिस्थापन दरापेक्षा जास्त आहे.
लोकसंख्या असंतुलनाचा धोका:
लोकशाही आणि अखंडतेला आव्हान: या घटत्या दरासोबतच लोकसंख्येचे असंतुलन (Population Imbalance) हा एक तितकाच गंभीर प्रश्न आहे. जर मुस्लिम लोकसंख्या (Muslim Population) अवास्तव प्रमाणात वाढत राहिली, तर दीर्घकाळात सामाजिक समतोल (Social Balance) बिघडू शकतो. भारतातील हिंदू लोकसंख्येची (Hindu Population) बहुसंख्या हीच भारताच्या लोकशाहीची (Indian Democracy) हमी आहे. आज असलेल्या टक्केवारीच्या खाली हिंदू लोकसंख्या (Hindu Population) जाता कामा नये. जर हिंदू समाजाची संख्या घटत असेल, तर त्याचा थेट धोका भारताच्या अखंडतेला (India’s Integrity) आणि लोकशाही व्यवस्थेला (Democratic System) आहे, किंबहुना राष्ट्राच्या अस्तित्वालाच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) वारंवार याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. हिंदू अल्पसंख्य झाल्यानेच भारताच्या भूभागावर पाकिस्तानची (Pakistan) निर्मिती झाल्याचे उदाहरण आहेच. भारतात ज्या ज्या ठिकाणी मुस्लिम बहुसंख्य आहेत, ती ती ठिकाणे राष्ट्रविरोधी घडामोडींचे व गुन्हेगारीचे केंद्र बनली आहेत. NFHS-5 नुसार, हिंदूंमध्ये प्रजनन दर (Hindu Fertility Rate) १.९४ आहे, तर मुस्लिमांमध्ये तो (Muslim Fertility Rate) २.३६ आहे. दोन्ही समुदायांमध्ये दरात घट झाली असली तरी, मुस्लिमांचा दर अजूनही हिंदूंपेक्षा जास्त आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारची चिंता आणि धोरणात्मक उपाययोजना: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) हे गेल्या वर्षापासून राज्याच्या घटत्या प्रजनन दराविषयी चिंता व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या राज्याचा TFR १.६ पर्यंत खाली आला आहे, तर त्यांच्या कुप्पम मतदारसंघात (Kuppam Constituency) तो याहूनही कमी आहे. हे आकडे प्रतिस्थापन दरापेक्षा (२.१) खाली असल्यामुळे भविष्यात राज्यात जन्मापेक्षा मृत्यूंची संख्या जास्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वृद्ध लोकसंख्येत (Aging Population) वाढ, कार्यक्षम तरुण लोकसंख्येचा (Working Age Population) अभाव, वृद्धांच्या निवृत्तीवेतन (Pension) व कल्याणकारी योजना (Welfare Schemes) इत्यादींसाठी वाढती शासकीय जबाबदारी व खर्च असे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
यावर उपाय म्हणून, नायडू (Naidu) यांनी अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक प्रोत्साहन (Financial Incentives) देण्याची योजना आणणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, त्यांच्या मते लोकसंख्या नियंत्रणाऐवजी लोकसंख्या व्यवस्थापनावर (Population Management) भर देणे आवश्यक आहे. त्यांनी दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self-Government Bodies) निवडणुका लढवण्यापासून रोखणारा नियमही रद्द केल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या या दूरदृष्टीच्या भूमिकेचे काही समाज माध्यमांवर (Social Media) कौतुकही झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि भारतासमोरील संधी व धोके: भारताचे आर्थिक बळ सध्या त्याच्या तरुण लोकसंख्येमुळे (Young Population) आहे. जर ही तरुण लोकसंख्या घटली, तर उत्पादनक्षमता (Productivity), स्टार्टअपची उभारणी (Startup Ecosystem), सेवा क्षेत्रातील गतिशीलता (Service Sector Dynamics) आणि कृषी व अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरावर (Agricultural and Economic Growth Rate) मोठा परिणाम होईल. वृद्धांची संख्या वाढल्यास त्यांची जबाबदारी सरकार आणि कुटुंबांवर वाढेल. या विषयात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनुभवांकडे पाहणे आवश्यक ठरते. चीनने (China) ‘एक मूल धोरण’ (One-Child Policy) दीर्घकाळ राबवले आणि त्याचे गंभीर परिणाम सध्या तो देश भोगत आहे. चीनमध्ये (China) आज वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढत असून तरुण कामगारांची संख्या घटत आहे, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता (Productivity), संरक्षण व्यवस्था (Defense System) आणि सामाजिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. दक्षिण कोरिया (South Korea) आणि जपान (Japan) या देशांचाही अनुभव तोच सांगतो. याउलट, पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) TFR सर्वाधिक (३.५) असून तो अजूनही लोकसंख्या वाढ दर्शवतो.
या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संभाव्य परिणाम चिंताजनक आहेत. त्यामुळे भारताने (India) योग्य वेळी धोरणात्मक पावले (Policy Measures) उचलली नाहीत, तर तरुण लोकसंख्येच्या रूपाने असलेली संधी संकटात परिवर्तित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉ. मोहन भागवत (Dr. Mohan Bhagwat) यांनीही हे मान्य केले आहे की जास्त लोकसंख्या एक ओझे असू शकते, परंतु जर तिचा योग्य वापर केला गेला, तर ती एक संसाधन बनू शकते. त्यांनी ५० वर्षांनंतर देश किती लोकांना आधार देऊ शकतो याचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
एकूणच, भारताला (India) आपला घटता प्रजनन दर (Declining Fertility Rate) आणि संभाव्य लोकसंख्या असंतुलनाचा धोका (Risk of Population Imbalance) गांभीर्याने घेऊन त्यावर योग्य उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
