नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनासमोर अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागले असून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे,. नीट (NEET) पेपरफुटीचे प्रकरण आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला यामुळे मोठे यश मिळाले असून, हा आंदोलकांचा एक ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे,.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ आणि अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील असंख्य विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते दिल्लीतील जंतरमंतरवर उपोषणास बसले होते,. जोपर्यंत शिक्षण मंत्री आपल्या पदाचा त्याग करत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा ठाम निर्धार या आंदोलकांनी व्यक्त केला होता. अखेर समाज माध्यमांवर आपली भूमिका स्पष्ट करत धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे जंतरमंतर आणि देशाच्या विविध भागांत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
या राजीनाम्यामागे गेल्या काही दिवसांतील राजकीय घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली होती. अनेक तास चाललेल्या या चर्चेच्या फेऱ्यांनंतर प्रधान यांनी आपला राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून आपल्या या निर्णयाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे, सरकार आणि आंदोलक यांच्यात आज पुन्हा एक महत्त्वाची बैठक होणार होती, परंतु त्यापूर्वीच प्रधान यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपला राजीनामा सादर करताना अत्यंत भावूक भूमिका मांडली आहे. गेल्या दहा दिवसांतील घटनाक्रम आणि देशातील एकूण परिस्थिती पाहता आपले मन अत्यंत दुखी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही, तर देशाच्या हिताचा विषय आहे,” असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, जंतरमंतर आणि देशभरातील सद्यस्थितीचा फायदा कोणत्याही देशविरोधी शक्तींनी घेऊ नये. भारताच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य कायदेशीर अडचणीत येऊ नये आणि देशात ऐक्य राहावे, यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
नीट परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या चौकशीची तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांकडून लावून धरली गेली होती. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आता हे आंदोलन स्थगित होणार की आणखी काही मागण्यांसाठी सुरू राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या राजीनाम्याने हे स्पष्ट झाले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या संघटित शक्तीसमोर सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले आहे.
