मध्यपूर्वेतील युद्धाचा अंत? अमेरिका आणि इराणमध्ये ऐतिहासिक ‘मेगा डील’चे संकेत

वॉशिंग्टन: मध्यपूर्वेतील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाला आणि तणावाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अमेरिका आणि इराण दरम्यान एका मोठ्या ऐतिहासिक कराराची घोषणा होण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संदर्भात एका मोठ्या यशाचा दावा केला असून, या कराराच्या माध्यमातून मध्यपूर्वेतील अशांतता संपवण्याचा ‘एंड गेम’ जवळ आल्याचे बोलले जात आहे. या संभाव्य करारामुळे केवळ प्रादेशिक शांतताच प्रस्थापित होणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कराराची प्राथमिक रूपरेषा या आठवड्याच्या अखेरीस युरोपमध्ये निश्चित केली जाऊ शकते. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या जी-७ (G7) परिषदेच्या आसपास या कराराची अधिकृत घोषणा होण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला एका सामंजस्य करारावर (MOU) स्वाक्षरी केली जाईल आणि त्यानंतरच्या काळात सविस्तर आणि अंतिम करारावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. या ऐतिहासिक घडामोडीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

या प्रस्तावित करारातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ (Strait of Hormuz) पुन्हा खुला करणे हा आहे. इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी उठवण्याचा निर्णय या करारामध्ये समाविष्ट असल्याचे समजते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा विनासायास आणि मुक्तपणे सुरू होईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील तेलाचा तुटवडा दूर होण्यास आणि किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यास मोठी मदत होणार आहे.

अण्वस्त्रांच्या संदर्भातही इराणने महत्त्वाची भूमिका घेतल्याचे समोर आले आहे. इराणने ‘एनपीटी’ (NPT) करारांतर्गत दिलेल्या आपल्या जुन्या आश्वासनांचे पालन करण्याचे मान्य केले असून, ते अण्वस्त्रे तयार करणार नाहीत, यावर सहमती दर्शवली आहे. या मुद्द्यावर पुढील दोन महिने सविस्तर चर्चा सुरू राहणार असून, सध्या तरी या जटिल प्रश्नावर तोडगा निघाल्याचे चित्र आहे. याशिवाय, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह आणि इस्रायल यांच्यातील सुरू असलेला रक्तरंजित संघर्ष थांबवणे हा देखील या शांतता प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहे.

आर्थिक आघाडीवरही इराणला या करारातून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. इराणवर लादलेले विविध आर्थिक निर्बंध उठवले जातील आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय बँकांमध्ये गोठवलेले अब्जावधी डॉलर्स पुन्हा मुक्त केले जातील. हा करार केवळ अमेरिका आणि इराणसाठीच ‘विन-विन’ ठरणार नाही, तर संपूर्ण जगासाठी आणि विशेषतः भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. इराणकडून भारताला होणारा तेल पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाल्यास भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला मोठी बळकटी मिळेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.