पुणे- आज (रविवार दि, ९ जून) देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन ‘एनडीए’ सरकार स्थापन होत आहे. नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. जवळपास सहा दशकांनंतर पहिल्यांदाच एखादा नेता सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहे. नरेंद्र मोदींच्या राज्याभिषेकानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील तिसरे सरकार कामाला सुरुवात करेल.
आपला तिसरा कार्यकाळ मोठ्या निर्णयांनी भरलेला असेल, असे मोदी सातत्याने सांगत आहेत. गेल्या 10 वर्षातील काम फक्त ट्रेलर आहे असा त्यांनी त्यांच्या भाषणात वारंवार उल्लेख केला आहे. एनडीएच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाल्यावरही त्यांनी या गोष्टीचा पुनरुच्चार केला. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे, राम मंदिर उभारणे, नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी हे मोठे निर्णय मानले जातात. अशा परिस्थितीत एनडीए सरकार या वेळी कोणते मोठे आणि कठोर निर्णय घेऊ शकते, असाही प्रश्न जनतेला पडला आहे. नवीन सरकार खालील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
एक देश एक निवडणूक ( One Nation One Election)
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यात एक देश, एक निवडणूक (( One Nation One Election) असे आश्वासन देण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदींसह भाजपचे सर्व बडे नेते त्याच्या अंमलबजावणीचा वारंवार नारा देत आहेत. नरेंद्र मोदींनी 2019 च्या स्वातंत्र्यदिनी एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. तेव्हापासून अनेक प्रसंगी भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ बोलत आहे. खरं तर, कायदा आयोगाच्या मसुद्याच्या अहवालानंतर 2018 मध्ये ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची चर्चा सुरू झाली. त्या अहवालात आर्थिक कारणे नमूद करण्यात आली होती. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्याच वेळी, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, हा खर्च 50:50 च्या प्रमाणात विभागला जाईल.
सध्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवालही राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. आता तिसऱ्या टर्ममध्ये एनडीए सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरू शकते. एनडीए सरकारमधील प्रमुख पक्ष बनलेल्या जेडीयूनेही यावर आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
समान नागरी कायदा
देशभरात सर्वांसाठी समान कायदे करणे हा भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. पक्षाने 2024 च्या जाहीरनाम्यात हा विषय घेतला आहे. 2022 मध्ये झालेल्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा बनवला होता आणि निवडणुका जिंकल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही केली होती. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळात समान नागरी कायदा लागू करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवणे हे मोठे आव्हान असेल. समान नागरी संहिता (यूसीसी) च्या बाबतीत जेडीयूनेही यात सर्वांचे मत आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
परराष्ट्र धोरणात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) च्या कायम सदस्यत्वावर भर
नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणांमध्ये जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) भारताचे बहुप्रतिक्षित स्थायी सदस्यत्व मिळवणे हे मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असेल. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर, सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्वावर लक्ष केंद्रित करेल, परंतु या प्रयत्नात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणांचाही समावेश असेल. UNSC मध्ये सुधारणा करणे हे मोठे आव्हान असेल कारण भारताच्या कायम सदस्यत्वाच्या भारताच्या समावेशास चीनने अनेकदा विरोध केला आहे.
आयुष्मान भारतचा आरोग्य क्षेत्रात विस्तार
तिसऱ्या टर्ममध्ये केंद्र सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत मोठ्या आकारात दिसू शकते. प्रमुख निर्णयांची ‘मोदींची हमी’ तिसऱ्या टर्ममध्ये पूर्ण होईल, असे नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या कार्यक्रमात सांगत आहेत. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदींनी भविष्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा सांगितली. मोदींनी आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत आरोग्यसेवेच्या व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला आहे. याशिवाय, भाजपच्या 2024 च्या जाहीरनाम्यात 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि तृतीयपंथी समुदायाचा समावेश करण्यासाठी आयुष्मान भारतच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
