ऑनलाईन टीम—अयोध्येत 5 ऑगस्टला राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या भूमिपूजनाच्या विरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे.याचिका फेटाळताना नायाय्ल्याने म्हटले आहे की ही याचिका केवळ आशंकांवर आधारित आहे, त्यात कुठलेही तथ्य नाही.
दिल्लीचे पत्रकार साकेत गोखले यांनी ही याचिका दाखल केली होते. त्यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती एस.डी. सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की ही याचिका कल्पनेवर आधारित आहे. मात्र, सामाजिक आणि शारिरीक अंतर कायम ठेवण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आयोजकांनी आणि राज्य सरकारने कार्यक्रम आयोजित करावा अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात सामाजिक अंतर न पाळण्याबाबत ज्या शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत त्याला कुठलाही आधार नसल्याचे कारण देत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. नसल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी पत्र याचिका (पीआयएल) म्हणून या याचिकेचा स्वीकार करत या भूमिपूजन कार्यक्रमाला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
दिल्लीचे पत्रकार साकेत गोखले यांनी पाठविलेल्या पीआयएलमध्ये म्हटले आहे की, राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम कोविड -१९ च्या अनलॉक -२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे. याचिकेत त्यांनी असे म्हटले होते की भूमीपूजन कार्यक्रमासाठी सुमारे 300 लोक जमा होतील जे कोविड- १९ च्या नियमांच्या विरोधात असतील.
पीआयएलच्या माध्यमातून भूमिपूजन कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की, भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका आहे त्यात त्यांनी असेही म्हटले होते की, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिथिलता देऊ शकत नाही. कोरोना संसर्गामुळे, बकरी ईदच्या दिवशी सामूहिक प्रार्थनेस परवानगी दिलेली नाही. असे असताना शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे.
