पुणे- करोना महामारी मध्ये 2 कोटी कामगारांचा रोजगार गेल्यामुळे कामगारां समोर उपजिवीकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात विविध मागण्यांचे निवेदन भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले. मायग्रंट वर्कर्सची नोंदणी नोडल एजन्सी मार्फत लवकरच चालू करण्यात येईल व उपजिवीके रक्षणासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
कोरोनाच्या संकटामुळे कामगारांच्या रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या रोजगार निर्मिती करिता विशेष अभियान, मायग्रंट वर्कर्स ची नोंदणी, बिडी कामगारांना किमान वेतन, स्वतःचे घर , सर्व कामगारांना मोफत आरोग्य व शिक्षण सुविधा, वीज ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांना रोजगारात स्थैर्य, रोजगाराचे रक्षण, स्थाई रोजगार, बेरोजगार भत्ता, कोरोना काळातील संपुर्ण वेतन, व नोकरीची हमी, ईएसआय योजने मार्फत कॅशलेस सुविधेचा लाभ, इत्यादी मागण्यांचे निवेदन भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना देण्यात आले. या वेळी मायग्रंट वर्कर्स ची नोंदणी नोडल एजन्सी मार्फत लवकरच चालू करण्यात येईल व उपजिवीके रक्षणासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन मा जिल्हाधिकारी यांनी दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
भारतीय मजदूरच्या वतीने अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे जनरल सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे, भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा पदाधिकारी अर्जुन चव्हाण, अभय वर्तक, अजेंद्र जोशी यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
