पुणे(प्रतिनिधी)–देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला प्रदीर्घ काळापासून भेडसावणारा जंगलातील सशस्त्र नक्षलवाद आता सुरक्षा दलांच्या प्रभावी कारवाईमुळे संपुष्टात आला आहे. मात्र, या यशानंतर आता देशात विमर्शाच्या (नॅरेटिव्ह) माध्यमातून अराजकता निर्माण करणाऱ्या ‘वैचारिक आणि शहरी माओवादा’चे एक नवीन आणि मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, असा धोक्याचा इशारा देशातील नामवंत तज्ज्ञांनी पुण्यात आयोजित एका परिसंवादात दिला.
पुण्यातील एरंडवणे येथील सेवा भवनमध्ये हा परिसंवाद संपन्न झाला. या प्रसंगी बस्तरचे ज्येष्ठ अभ्यासक व लेखक राजीव प्रसाद, महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सह-प्रचारप्रमुख प्रदीप जोशी यांनी आपले विचार व्यक्त केले. व्यासपीठावर विश्व संवाद केंद्राचे अध्यक्ष अभय कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याच कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश असलेल्या ‘नक्षलवाद परास्त – अमन और विकास की सौगात’ या संस्कृती प्रतिष्ठानच्या पुस्तिकेचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी बोलताना बस्तरचे अभ्यासक राजीव प्रसाद यांनी माओवादाच्या भीषण वास्तवावर प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते, माओवादाचा मुख्य हेतू केवळ देशात विखंडन आणि अराजकता निर्माण करणे हाच आहे. नक्षलवाद हा कधीही सामाजिक किंवा आर्थिक प्रश्नांतून उभा राहिलेला नव्हता, तर उलट नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमुळेच हे प्रश्न अधिक जटिल बनले आहेत. नक्षलवाद्यांनी आदिवासी भागातील अल्पवयीन मुलांची सक्तीने भरती करून त्यांना हातात बंदूक धरण्यास भाग पाडले, हे वास्तव त्यांनी मांडले. आज जरी माओवाद्यांनी जंगलातील सशस्त्र लढा कमी केला असला, तरी ते आता खोट्या विमर्शाच्या माध्यमातून वैचारिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय झाले असून, हा खोटा विमर्श खोडून काढण्यासाठी समाजाने आता अधिक सजग होण्याची वेळ आली आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी आपल्या अनुभवातून एका काळातील बिकट परिस्थितीचे वर्णन केले. एकेकाळी पशुपती ते तिरुपतीपर्यंत देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली होती, असे सांगून त्यांनी गरिबीमुळे नक्षलवाद वाढला हा दावा पूर्णपणे खोडून काढला. नक्षलवाद्यांनीच मुद्दाम आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले, असा आरोप त्यांनी केला. माओवाद्यांचे मुख्य कार्य भारतीय संविधान नाकारणे आणि चीनच्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणे हेच राहिले असून, मानवाधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांचे मनोबल खच्ची करण्याचे अनेक प्रयत्न त्यांच्याकडून झाले आहेत. मात्र, आता चित्र बदलत असून नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, रेल्वे, इंटरनेट आणि रोजगाराच्या संधी पोहोचत आहेत. योग्य जागरूकता ठेवल्यास ‘शहरी नक्षलवादा’चाही लवकरच बिमोड होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच, त्यांनी देशविघातक कारवाया रोखण्यासाठी केंद्रीय दलांना विशेष घटनात्मक अधिकार देण्याची गरजही अधोरेखित केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रदीप जोशी यांनी भविष्यातील आव्हानांवर भाष्य करताना सांगितले की, ब्रिटिशांनी सुरुवातीपासूनच आदिवासी आणि उर्वरित समाजात फूट पाडण्यासाठी ‘वेगळी ओळख’ निर्माण करण्याचे षडयंत्र रचले होते. आज देखील ‘डीप स्टेट’च्या माध्यमातून भारतात नवनवीन प्रयोग केले जात असून, देशविरोधी शक्तींची इकोसिस्टम समाजात खूप खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळे केवळ सरकारने सर्व काही करावे या भ्रमात न राहता, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सामान्य समाजानेही आता एक पाऊल पुढे टाकावे लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
