पुणे: औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करावे या मुद्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आक्रमक झाली आहे. मात्र, शिवसेनेच्या या भूमिकेला महाविकास आघाडातील घटक पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही उडी घेतली आहे. शिवसेनेची भूमिका धरसोड वृत्तीची असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकार हवे की अस्मिता हे स्पष्ट करावे,’ अशी मागणी करून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडले.
पुण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कोरोनाकाळात लोकांचे प्रश्न महत्त्वाचे असल्याने भारतीय जनता पक्ष रस्त्यावर उतरून मदत कार्यात सक्रीय आहे. भाजप नामांतराच्या मागे लागलेला नाही. शहरांचे नामांतर करून काही फायदा होत नाही,’ अशी भूमिका दरेकर यांनी रविवारी मांडली.
‘भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांत नामांतराची मोहीम सुरू असून राजकीय पक्षांना करोनाकाळात लोकांच्या प्रश्नांऐवजी नामांतराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो का,’ या प्रश्नावर दरेकर म्हणाले, ‘इतर राज्यांत काही शहरांचे झालेले नामांतर किंवा औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामांतर लोकांशी जोडलेले मुद्दे आहेत; पण म्हणून सर्व शहरांचे नामांतर करणे योग्य नाही. नामांतर करून शहर बदलत नाही. काही शहरांचा जरूर अपवाद करता येतो. राज्यात युतीचे सरकार असताना औरंगाबाद महापालिकेत सत्तास्थानी असलेल्या शिवसेनेने नामांतराचा प्रस्ताव सरकारला दिला नाही म्हणून पाच वर्षांत या प्रश्नावर निर्णय होऊ शकला नाही. ही प्रक्रिया खासदार संजय राऊत यांना माहीत नसावी.’
‘संभाजीनगर नामांतर विषयावरून आठवडाभरापासून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. नामकरणाला विरोध केल्यास जशास तसे उत्तर देऊ , या शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या भूमिकेला बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण हे सरकारमधील मंत्री हा विषय अजेंड्यावर नाही म्हणून टोलवतात. काँग्रेसचे नेते संजय निरूपम नामांतराला विरोध करतात. खासदार संजय राऊत चर्चेतून प्रश्न सोडवू म्हणतात. सरकार टिकवण्यासाठी जनतेच्या मूळ प्रश्नांऐवजी भावनिक मुद्दे पुढे करण्याचे हे प्रकार आहेत. शिवसेना गोंधळलेली आहे,’ अशी टीका दरेकर यांनी केली. ‘उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री या नात्याने धरसोड वृत्ती सोडून ठाम भूमिका घ्यावी. महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय पक्ष घेईल,’ असे दरेकर म्हणाले.
‘ईडीविरोधात रस्त्यावर आंदोलन करू असे म्हणणे व्यवस्थेला आव्हान देण्यासारखे आहे. सरकार आणि कोर्टाला मानायचे नाही ही अराजकता आहे. ईडीविरोधात आंदोलन करू म्हणणारे मराठा आरक्षण, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, ओला दुष्काळ यासाठी रस्त्यावर उतरत नाहीत, अशी टपली त्यांनी राऊत यांना मारली.
