Ulhas Bapat : विधानसभा अध्यक्षांना ( Assembly Speaker ) आमदार अपात्रतेसंदर्भात (Disqualification of MLA) दिलेला निर्णय हा घटनेशी सुसंगत नाही. या निकालात घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा (Tenth Schedule to Constitution) नीट अर्थ लावण्यात आलेला नाही. केवळ प्रोसिजरवर भर दिला असून, कायद्याचा आत्माच लक्षात घेण्यात आलेला नाही, असे परखड विश्लेषण घटनातज्ञ (Constitutionalist) उल्हास बापट(Ulhas Bapat) यांनी बुधवारी येथे केले.
सेना आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष(Assembly Speaker) राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी आज शिंदे गटाच्या(Shinde Group) बाजूने निकाल दिला. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना बापट म्हणाले, पक्षांतर होऊ नये, याकरिता घटनेत दहाव्या परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला होता. राजीव गांधी यांच्या काळात 1985 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. मात्र, दहाव्या परिशिष्टाचा विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे. हीच भूमिका असेल, तर हे परिशिष्ट काढून टाकले, तरी चालेल. विधिमंडळ बहुमतावरच जर पक्ष ठरणार असेल, तर कुणाला कसे आपल्या बाजूने ओढायचे, हे राजकीय पक्षांना चांगले कळते. आपण त्यावर अधिक बोलणार नाही. मुळात हा निर्णय घटनेशी सुसंगत नाही. पक्षांतर कसे करावे, हेच जणू सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. आता खरे तर जनतेच्या कोर्टातच सर्व काही ठरेल. मात्र, सर्वौच्च न्यायालयाला क्लिऍरिटी येण्यासाठी यावर निर्णय द्यावा लागेल. कारण, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक राहील.
विधानसभाध्यक्षांची विश्वासार्हता राहिली नाही
सध्या आयोग, राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष राजकीय पक्षाप्रमाणे वागत असून, पंच म्हणून त्यांचा रोल कमी होत आहे. या सर्वांबरोबरच काही प्रमाणात न्यायालयाचीही विश्वासार्हता कमी होत आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी ज्यांना पंच म्हणून काम करायचे आहे. त्यांनी पंच म्हणूनच काम केले आहे. ही सगळी परिस्थिती लोकशाहीला पोषक आहे की नाही, याचा विचार देशातील बुद्धिवाद्यांनी व विचारवंतांनीही केला पाहिजे.
