Maharashtra Sahitya Parishad election dispute :

-महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक रोखण्याची विरोधी गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. निवडणूक थांबवण्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण नसल्याचे सांगत ही निवडणूक कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. त्यामुळे मसापच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राजकुमार भानुदास धुरगुडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती. यामध्ये ही निवडणूक अवैध असून, ती थांबवण्याची मागणी करण्यात  होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आहे. याबाबत मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनिताराजे पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, मसापबाबत विरोधकांनी नेहमीच दुहेरी भूमिका घेतली. एका बाजूने निवडणुका घेत नाहीत, असा आरोप करायचा आणि दुसरीकडे निवडणुका घेतल्या की त्या बेकायदेशीर असल्याचे स्वत:च ठरावयाचे. त्याबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल करायच्या. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायचे. परिषदेची निवडणूक जिंकता येत नाही, हे लक्षात आल्याने प्रशासक आणून परिषदेचा ताबा मिळवायचा.

परंतु, विरोधकांचा हा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उधळला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि नियमानुसार होत असून ही निवडणूक वैध आणि कायदेशीर मार्गाने होत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब झाला असता, तर न्यायालयाने त्याची दखल निश्चित घेतली असती. मोघम आरोप करायचे आणि नुसते बेकायदेशीर, बेकायदेशीर अशी आवई उठवायची हा विरोधकांचा कावा उघड झाला आहे.

न्यायालयाच्या निकालामुळे विरोधकांचे पितळ उघडे

जनतेच्या आणि सभासदांच्या मनात गैरसमज पसरवण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चपराक बसली आहे. धुरगुडे आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांनी कारण नसताना परिषदेला लक्ष करू नये, साहित्य संस्थांमध्ये राजकारण आणू नये, गैरमार्गाने संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू नये, विद्यमान कार्यकारी मंडळाने केलेले काम, साहित्य संस्थांची जपलेली स्वायत्तता आणि संस्था मराठी भाषक विचारांच्या हाती रहावी, पहिलीपासून हिंदीचे समर्थन करणाऱ्यांच्या हाती जाऊ नये, यासाठी घेतलेली ठाम भूमिका निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडले असून, मतपेटीतूनही सभासद याबाबत निर्णायक कौल देतील. सभासद टीका करणाऱ्यांपेक्षा काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील, असा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परिषदेचे वकील अॅङ यशवंत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅङ. सागर पाहुणे पाटील यांनी युक्तिवाद केला.