अनिश्चिततेच्या रोलर कोस्टर राईडमधून अम्युझमेंट पार्क इंडस्ट्रीला वाचवा :द इंडियन असोसिएशन ऑफ अम्युझमेंट पार्क्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजची पंतप्रधानांकडे मागणी

पुणे -भारताच्या सेवा क्षेत्रातील मनोरंजन उद्योगात ४० टक्के योगदान असलेल्या अम्युझमेंट व थीम पार्क व्यवसायाला कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला आलेल्या अनिश्चिततेच्या रोलर कोस्टर राईडमधून वाचवण्यासाठी मदतीचा हात द्या, अशी मागणी द इंडियन असोसिएशन ऑफ अम्युझमेंट पार्क्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज अर्थात आयएएपीआय या संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.,

पुणे शहराचे रहिवासी असलेले संस्थेचे अध्यक्ष राजीव जालनापूरकर यांनी नुकतेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित या व्यवसायाची सध्याच्या परिस्थिती, येणा-या अडचणी यांची माहिती देत त्यांच्याकडून मदत मागितली आहे.

द इंडियन असोसिएशन ऑफ अम्युझमेंट पार्क्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज अर्थात आयएएपीआय ची स्थापना १९९९ साली झाली असून या संथेचे आजमितीला ४६१ सदस्य आहेत. यामध्ये अशा प्रकारच्या पार्कचे निर्माते आणि पार्क साठी लागणारी उपकरणे तयार करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योजकांचा समावेश आहे. भारतात सुमारे १५० अम्युझमेंट / वॉटर पार्क आणि सुमरे १००० इनडोअर अम्युझमेंट सेंटर आहेत.

याविषयी बोलताना राजीव जालनापूरकर म्हणाले, “मनोरंजन उद्योग हा भारतीय पर्यटन उद्योगाचा अविभाज्य घटक असून भारतात तो सध्या बाल्यावस्थेत आहे. मात्र असे असले तरीही अम्युझमेंट पार्क्सला भेट देणा-यांपैकी ३०-३५% पर्यटक हे बाहेरून आलेले पर्यटक असल्याने याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याबरोबरच पर्यटन व्यवसायाला सुद्धा होतो. भारताचा विचार केल्यास राष्ट्रीय पातळीवर दरवर्षी सुमारे ३ कोटी पर्यटक हे अम्युझमेंट व थीम पार्क्सला भेटी देतात. याची एकूण वार्षिक उलाढाल ही १७ अब्ज रुपये (१७ बिलियन) व वार्षिक वाढीचा दर हा १७.५% इतका आहे. शिवाय किमान ७५ हजार नागरिकांना या उद्योगामधून थेट रोजगार उपलब्ध होतो तर अप्रत्यक्ष रित्या सुमारे अडीच लाख व्यक्तींना रोजगार मिळण्यास मदत होते.

सध्याच्या कोरोन काळात इतर उद्योगांप्रमाणेच अम्युझमेंट व थीम पार्क उद्योगाला देखील मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. गेल्या वर्षात बरेच महिने सर्व अम्युझमेंट व थीम पार्क बंद होते. त्यामुळे सध्या कर्मचा-यांचे वेतन देणे, जीएसटी, अॅडव्हान्स टॅक्स, पीएफ, ईएसआय, राज्यांचे कर, व्याजाचे हप्ते भरणे आदी बाबी पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. या आर्थिक संकटांसोबतच दिवाळखोरी, व्यवसाय कायमचे बंद करणे व कामगारांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीवरून काढून टाकणे यांसारख्या समस्या देखील उभ्या ठाकल्या असल्याचे, जालनापूरकर यांनी सांगितले.  एका अंदाजानुसार या क्षेत्राला कोरोना काळात सुमारे 90 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे.

अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज असून सरकारने फिस्कल स्टॅट्युटरी कम्पायन्सची (वित्तीय वैधानिक अनुपालन) अंतिम मुदत वाढवावी, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदराच्या दरात जास्तीत जास्त घट करावी, पुढील १२ महिने जीएसटी मधून सूट द्यावी, वित्तीय संस्थांच्या देयकावर १२ महिन्यांची स्थगिती द्यावी, कर्मचा-यांच्या पगारासाठी वित्तीय सहाय्य करावे, उद्योगासाठी आवश्यक सुट्या भागाच्या आयातीवरील सीमा शुल्क माफ करावे याबरोबरच अम्युझमेंट पार्कमधील राईड्ससाठी लागणारे आवश्यक ते सुटे भाग, उपकरणे, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स बनविण्याला प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत राज्यांना ‘अम्युझमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ उभारण्या साठी प्रोत्साहन द्यावे, अशा मागण्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांकडे पत्राच्या आधारे केल्या असल्याचेही जालनापूरकर यांनी सांगितले.

तसेच राज्य सरकारने प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणी आणि विजेच्या दरात येणारे दोन वर्ष सवलत देवून आमच्या या अम्युझमेंट पार्क क्षेत्राला कठीण काळात मदत करावी, असेही जालनापूरकर यांनी आवर्जून नमूद केले.

सर्व अम्युझमेंट व थीम पार्क पुनः कार्यरत झाल्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियम व अटींचे काटेकोर पालन करतील असा विश्वास देखील जालनापुरकर यांनी व्यक्त केला.

करमणूक उद्योक व अम्युझमेंट पार्क्सचा विचार केल्यास या उद्योगामुळे आदरातिथ्य क्षेत्र, अन्न व पेय विक्री उद्योग, वाहतूक उद्योग यांबरोबरच अनेक स्थानिक उद्योगांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या देखील फायदा होऊन अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असतो. शिवाय या क्षेत्रामुळे समाजातील सर्वच स्तरातील लहान मुले, तरुण आणि संपूर्ण कुटुंब यांचे मनोरंजन होत त्यांना आनंद मिळतो, यामुळे एक प्रकारे एक आनंदी राष्ट्र उभारण्याच्या प्रक्रिया मध्ये हा उद्योग महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे, त्यामुळे हा उद्योग वाचविणे गरजेचे असल्याची विनंती पंतप्रधानांकडे केली असल्याचे राजीव जालनापूरकर म्हणाले.