पुणे-केंद्राने राज्यांना दिलेल्या आरक्षण अधिकाराच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा व संघटनाची सोमवार दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पुण्यामध्ये व्यापक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा समाजातील विविध संघटना, संस्था आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती समवेत या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी राजेंद्र कुंजीर, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर आणि रघुनाथ चित्रे पाटील हे उपस्थि होते.
या बैठकीत आरक्षण संदर्भात केंद्राने १०२ च्या घटना दुरुस्तीबाबत घेतलेले निर्णय, मराठा समाजाच्यासाठी सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा त्याचबरोबर प्रस्तावित असलेल्या योजनांना गती देण्यासाठी तसेच सरकार कडून प्रलंबित असणारे विषयावर या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे. खासदार संभाजीराजे यांच्यासह विविध संस्था संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित केलेले आहे .
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 102 च्या घटना दुरुस्तीने केलेल्या बदलाचा अनव्यार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांचे ओबीसी आरक्षण देण्याचे अधिकार नाकारले होते . त्यामुळे सर्वच राज्यांना आपल्या राज्यापुरते आरक्षण देण्याचे अधिकार पूर्वी जसे होते ते तसेच देण्याबाबत जी संदिग्धता तयार झालेली होती ती आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने दूर होणार आहे.
या निर्णयाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला आहे असे संभ्रम होत आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाचा एक अडथळा दूर होणार आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठविण्यासाठी घटना दुरुस्तीची मागणी केली आहे. मात्र या दोन्ही मुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राज्य सरकारला कराव्या लागणार आहेत.
महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर राज्याच्या ओबीसी लिस्ट मधील सर्व जाती जमातींचे पुनर्निरीक्षण राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करावे लागणार आहे. त्यामुळे तसेच मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा प्रश्न नेल्याशिवाय आणि त्यांनी शिफारस केल्याशिवाय सुटणार नाही.
यासाठी राज्य सरकारने जी घटना दुरुस्ती ची मागणी केलेली आहे ती मागणी मान्य झाली असे गृहीत धरले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे प्रतिनिधित्व मोजण्याचा जे सूत्र निश्चित केल्याचे देशभर लागू आहे ते सूत्र केंद्र व राज्याने एकत्रितरीत्या न्यायालयाकडे अर्ज करून निर्णय मागावा लागणार आहे .
हे जर झाले नाही तर मराठा सह सध्या सुरू असलेल्या सर्व ओबीसी आरक्षणाला ज्यांची लोकसंख्येपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व शिक्षण आणि नोकरी मध्ये झालेले असेल त्या प्रवर्गातील ज्यादा आरक्षण प्राप्त लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे. या सर्व बाबीवर ९ ऑगस्टच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे.
