पुणे(प्रतिनिधी)—पुणे शहरातील रेडिमिक्स कॉंक्रीट (आरएमसी) प्लांट येत्या सहा महिन्यात शहराच्या हद्दीबाहेर स्थलांतरित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी दिली. मात्र, पुणे शहरात कार्यरत असलेले आरएमसी प्लांट शहराबाहेर हलवले जाणार नसून, ते सध्या आहेत त्याच जागी राहतील असे सांगत पुणे आरएमसी असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय धुडकावून लावला आहे.
पुणे आरएमसी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप वाल्हेकर आणि सचिव सचिन काटे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
काटे म्हणाले, प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या २३ दिवसांपासून सुरू असलेला आरएमसी व्यावसायिकांचा संप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर अखेर मिटला असून, या संदर्भात एक नवीन ‘युनिफॉर्म पॉलिसी’ जाहीर करण्यात आली आहे. मीडियामध्ये आरएमसी प्लांट तातडीने शहराबाहेर जाणार असल्याच्या ज्या बातम्या येत होत्या, त्यामध्ये तथ्य नसल्याचे ते म्हणाले. असोसिएशनने प्रशासनाला शहराबाहेर ‘डेडिकेटेड झोन’ देण्याबाबत प्रस्ताव दिला असला तरी, तो भविष्यातील दुसऱ्या टप्प्याचा भाग आहे. जोपर्यंत प्रशासन किंवा एमआयडीसी अशा स्वतंत्र जागेचे वाटप करत नाही, तोपर्यंत सर्व अधिकृत प्लांट सध्याच्या जागीच राहून त्यांचे कामकाज नियमित केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नव्या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आरएमसी उत्पादनांना आता केवळ ‘अवजड वाहने’ न मानता ‘नाशवंत आणि जीवनावश्यक वस्तू’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या कॉंक्रीटचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याविना होण्यास मोठी मदत होणार आहे. पुढील एक महिन्यासाठी बुधवार, शनिवार आणि रविवार या तीन दिवशी आरएमसी प्लांटना पूर्ण वेळ काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. इतर दिवशी मात्र वाहतूक पोलिसांच्या ‘नो-एंट्री’च्या नियमांनुसार सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत पुरवठा सुरू राहील. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि वाहतूक पोलीस यांच्या कामाच्या वेळेत असलेला ताळमेळ बसवण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी यांनी पुढाकार घेऊन हा तोडगा काढला असल्याचे काटे यांनी सांगितले.
प्रदूषण आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही या नवीन नियमावलीत अत्यंत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) जाचक वाटणाऱ्या काही अटींमध्ये तांत्रिक शिथिलता मिळाली असली तरी, इतर सर्व पर्यावरणाचे नियम पाळणे आता बंधनकारक असणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
जे प्लांट या नियमांचे पालन करणार नाहीत किंवा जे अनधिकृतपणे सुरू आहेत, त्यांच्यावर प्रशासन आणि असोसिएशन मिळून कडक कारवाई करणार आहे. प्रत्येक आरएमसी प्लांट मालकाला एका महिन्याच्या आत सर्व नियमांचे पालन करण्याचे ‘हमीपत्र’ असोसिएशन लिहून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी चालकांसाठी ‘ब्रेथ अनालायझर’ टेस्ट आणि ‘डिफेंसिव्ह ड्रायव्हिंग’ प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. सुरक्षेचा आणखी एक उपाय म्हणून ट्रान्झिट मिक्सरच्या चाकांमध्ये ‘सेफ्टी गार्ड’ बसवणेही बंधनकारक असेल असे काटे यांनी नमूद केले.
कामकाज पुन्हा सुरू करण्याबाबत घोषणा
दरम्यान, आज झालेल्या अंतर्गत बैठकीत ३०० हून अधिक सदस्यांशी चर्चा करून व प्रशासनाशी झालेल्या संवादाचा आढावा घेऊन पुणे जिल्ह्यातील आरएमसी उद्योग दिनांक ०९ मे २०२६ पासून सकाळपासून पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे अशी घोषणा काटे यांनी यावेळी केली. जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका आयुक्त, वाहतूक पोलीस व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी दिलेल्या नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्ण पालन करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
नागरिक हेल्पलाइन
सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण व जबाबदार उद्योग पद्धती यासाठी पुणे आरएमसी असोसिएशनतर्फे टोल-फ्री हेल्पलाइन उपक्रम सुरू करण्यात येत असून लवकरच नंबर कळवला जाईल. जर कोणत्याही नागरिकांना खालील बाबी आढळल्यासः
- ट्रान्झिट मिक्सरद्वारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन
- बेफिकीर / धोकादायक वाहन चालवणे
- आरएमसी वाहन किंवा प्लांटमुळे होणारे प्रदूषण
- कोणत्याही आरएमसी प्रकल्पामुळे नागरिकांना होणारा त्रास
तर त्यांनी तत्काळ टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्यांच्या सर्व तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित प्राधिकरणांच्या समन्वयाने आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल असे काटे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
