पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन हे जनतेच्या हितासाठी आहे की बड्या राजकीय धेंडांच्या बेकायदेशीर व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी? असा संतप्त सवाल आज पुणेकर विचारत आहेत. वडगाव आणि धायरी परिसरातील नऊ बेकायदेशीर आरएमसी प्रकल्पांवर होणारी नियोजित कारवाई ज्या पद्धतीने ऐनवेळी गुंडाळली गेली, त्यावरून प्रशासनाचे कणाहीन स्वरूप पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.
कारवाईचे नाटक आणि राजकीय दबाव
वडगाव खुर्द येथील आरएमसी प्रकल्पावर शुक्रवारी पहाटे हातोडा पडणार होता. मात्र, गुरुवारी रात्री उशिरा अचानक चक्रे फिरली आणि ही मोहीम रद्द करण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा मालक एका सत्ताधारी आमदाराचा जवळचा नातेवाईक आहे. जेव्हा सामान्यांच्या घरावर अतिक्रमण असते, तेव्हा पालिकेचे बुलडोझर वेगाने चालतात; मात्र जेव्हा एखाद्या आमदाराच्या नातेवाईकाचा बेकायदेशीर प्रकल्प समोर येतो, तेव्हा पालिकेचे प्रशासन थेट गुडघे टेकते. लोहगावमधील आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई करताना दाखवलेली तत्परता वडगावच्या बाबतीत का गायब झाली? हा दुटप्पीपणा नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा राजकीय हितसंबंधांना महत्त्व देणारा आहे.
घरातील ‘भेदी’ आणि प्रशासकीय सावळागोंधळ
या संपूर्ण प्रकरणात पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती फोडल्यामुळे कारवाईची मोहीम थांबली, हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. प्रशासकीय गुप्तता पाळण्याऐवजी ती आरएमसी प्लांट चालकांना पुरवली जाते, याचा अर्थ पालिकेच्या तिजोरीतून पगार घेणारे अधिकारी प्रत्यक्षात बेकायदेशीर व्यावसायिकांचे ‘पगारी नोकर’ म्हणून काम करत आहेत का? असा प्रश्न पडतो.
जबाबदारी झटकण्याची स्पर्धा
दुसरीकडे, बांधकाम विभाग आणि अतिक्रमण विभाग यांच्यात सुरू असलेली ‘तू तू-मै मै’ हास्यास्पद आहे. बांधकाम विभागाने कारवाईची जबाबदारी अतिक्रमण विभागावर ढकलून आपले हात वर केले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कारवाईच्या वेळी गैरहजर राहतात आणि पालिका आयुक्त म्हणतात की त्यांना वडगावच्या कारवाईची माहितीच नव्हती. या गोंधळात आणि प्रशासकीय दिरंगाईत सामान्य नागरिकांचा ‘श्वास गुदमरतोय’, पण याचे सोयरसुतक ना लोकप्रतिनिधींना आहे ना प्रशासनाला.
थोडक्यात सांगायचे तर, पुणे महानगरपालिका प्रशासन आता केवळ राजकीय नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनले आहे. जोपर्यंत असे भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकीय हस्तक्षेप मुळासकट उपटून टाकला जात नाही, तोपर्यंत पुणेकरांना शुद्ध हवेत श्वास घेणे कठीणच राहील. प्रशासनाने आता तरी आपली कणाहीन प्रतिमा सुधारून, राजकीय दबावाला बळी न पडता या ‘धुळीच्या साम्राज्यावर’ कठोर प्रहार करावा, हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे.
