मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आमरण उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने अंतरवाली सराटी येथे आलेल्या शिष्टमंडळाला शिष्टाई करण्यामध्ये यश आले आहे.मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळणार असेल तर सरकारला आम्ही वेळ द्यायला तयार आहोत असे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दोन जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे.दरम्यान,जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
(Jarange Patil’s hunger strike suspended ultimatum to the government till January 2)
मराठा आरक्षणासाठी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टीमेटम दिल्यानंतरही आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्याच्या मुद्यावर ठाम असलेल्या जरांगे पाटील यांनी अन्नत्याग केला आणि कालपासून पाणीही घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. यावर काय तोडगा काढायचा यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणून सरसकट आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रश्नावर विशेष यांनी अधिवेशन घेण्याचा कुठलाच निर्णय झाला नाही.
गुरुवारी आमदार बच्चू कडू यांच्यासमवेत माजी न्यायमूर्ती एम. जी गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन चर्चा केली. कायदेशीर बाबी काय आहेत, सर्वोच्च न्यायालयातील काही दाखले, काही निकालाची माहिती निवृत्ती न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज आता दृष्टीपथात आले आहे. डाटा मधील त्रुटी गोळा केल्या जात आहेत. न्यायालयात घाईत घेतलेला निर्णय टिकत नाही. न्यायालयात आरक्षण कुठे आडले आहे. त्यावर काय करण्याची आवश्यकता आहे याबद्दलची माहितीही निवृत्त न्यायमूर्ती यांनी जरांगे पाटील यांना दिली. याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार केला जात आहे. त्यातूनच मराठा समाज किती टक्के मागास आहे हे सिद्ध होईल. त्यासाठी एक-दोन महिन्याचा कालावधी लागेल. मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपण न्यायालयात सिद्ध होण्याची आवश्यकता आहे. माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी जरांगे पाटील यांना समजून सांगितले. आमदार बच्चूकडू त्यांच्या समवेत होते. जरांगे पाटलांच्या मागण्या यावेळी लिहून घेण्यात आल्या. सुमारे एक तास ही चर्चा सुरू होती.
त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, संदीपान भुमरे या मंत्र्यांचं एक शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आंतरवाली सराटी येथे गेले. त्यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याचा शब्द दिल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी दोन पावले मागे येत उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे असे सांगून जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
राज्य सरकार सरसकट आरक्षण देणार असेल तर आम्ही थांबायला तयार आहोत असे त्यांनी सांगितले. आणखी थोडा वेळ दिल्याने काही फरक पडत नाही, असे सांगत 24 दिसेंबर पर्यंतची वेळ दिली. परंतु, शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली.
त्यानंतर शिंदे समितीने दोन महिन्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्यास सुरुवात करावी, सरकारच्या विनंतीला मान देऊन दोन महिन्याचा वेळ देऊ परंतु ही शेवटची वेळ असेल.त्यानंतर सरकारला कसलाही वेळ दिला जाणार नाही असे सांगितले.तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत मी उंबऱ्याला शिवणार नाही तसेच साखळी उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
धनंजय मुंडे यांनी जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली तसेच अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडणार आहोत असे सांगितले कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.
