अंतरवाली सराटी- एक दोन दिवसांत कोणतेही आरक्षण मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज दृष्टीपथात आलेले आहे. घाईगडबडीत निर्णय घ्यायला नको. कयूरेटीव्ह पिटिशन अर्थात उपचारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायल्यात दाखल करण्यात आली आहे. डाटा मधील त्रुटी गोळा केल्या जात आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झालेले नाही. हे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण न्यायालयात सिद्ध होण्याची आवश्यकता आहे. आपण एक आयोग स्थापन करणार आहोत, अशी समजूत मनोज जरांगे पाटील यांची माजी न्यायमूर्ती एम. जी गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी काढली. दरम्यान, जुन्या नोंदीनुसार वडिलांच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल. रक्ताचे नाते असल्यास प्रमाणपत्र मिळणार असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितल्यानंतर सरसकट शब्द टाका असा आग्रह जरांगे पाटील यांनी केला. इतर जातींना आरक्षण मिळते मग आम्हाला का नाही? असा सवालही जरांगे पाटील यांनी यावेळी केला. (No reservation is available in a couple of days)
मराठा आरक्षणासाठी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टीमेटम दिल्यानंतरही आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्याच्या मुद्यावर ठाम असलेल्या जरांगे पाटील यांनी अन्नत्याग केला आणि कालपासून पाणीही घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. यावर काय तोडगा काढायचा यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणून सरसकट आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रश्नावर विशेष यांनी अधिवेशन घेण्याचा कुठलाच निर्णय झाला नाही.
गुरुवारी आमदार बच्चू कडू यांच्यासमवेत माजी न्यायमूर्ती एम. जी गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन चर्चा केली. कायदेशीर बाबी काय आहेत, सर्वोच्च न्यायालयातील काही दाखले, काही निकालाची माहिती निवृत्ती न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज आता दृष्टीपथात आले आहे. डाटा मधील त्रुटी गोळा केल्या जात आहेत. न्यायालयात घाईत घेतलेला निर्णय टिकत नाही. न्यायालयात आरक्षण कुठे आडले आहे. त्यावर काय करण्याची आवश्यकता आहे याबद्दलची माहितीही निवृत्त न्यायमूर्ती यांनी जरांगे पाटील यांना दिली. याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार केला जात आहे. त्यातूनच मराठा समाज किती टक्के मागास आहे हे सिद्ध होईल. त्यासाठी एक-दोन महिन्याचा कालावधी लागेल. मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपण न्यायालयात सिद्ध होण्याची आवश्यकता आहे. माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी जरांगे पाटील यांना समजून सांगितले. आमदार बच्चूकडू त्यांच्या समवेत होते. जरांगे पाटलांच्या मागण्या यावेळी लिहून घेण्यात आल्या. सुमारे एक तास ही चर्चा सुरू होती.
सर्वेक्षणसाठी चालढकल करण्यात येऊ नये- जरांगे पाटील
सर्वेक्षणासाठी हा विषय आयोगाकडे पाठवावा. सर्वेक्षणासाठी एकापेक्षा अधिक संस्था नेमण्यात याव्यात. सर्वेक्षणसाठी चालढकल करू नये. तसेच सर्व सुविधा मनुष्यबळ आणि आर्थिक तरतूद त्यासाठी करण्यात यावी अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. कुणबी प्रमाणपत्र देताना जात पडताळणीचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली.
रक्ताचे नाते असल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल
दरम्यान, जुन्या नोंदीनुसार वडिलांच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. रकताच नाते असल्यास प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितले.
