जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग असलेल्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणने ‘पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी’च्या माध्यमातून पूर्ण नियंत्रण मिळवले असून, आता इराणच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही व्यावसायिक जहाजाला या संवेदनशील मार्गावरून प्रवास करणे अशक्य झाले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि जागतिक तेल व वायू पुरवठ्यातील सुमारे २० टक्के हिस्सा वाहून नेणाऱ्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे चित्र आता पूर्णपणे बदलले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अलीकडेच झालेल्या एका ऐतिहासिक करारानंतर हा सागरी मार्ग पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला झाला असला, तरी इराणने या मार्गावर आता आपली पूर्ण पकड निर्माण केली आहे. इराणने या सागरी क्षेत्राचे संपूर्ण व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी ‘पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी’ (PGSA) नावाच्या एका विशेष प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. विशेष म्हणजे, या प्राधिकरणाची निर्मिती वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील समझोत्यांतर्गतच झाली असल्याने, कागदोपत्री हा मार्ग खुला असला तरी त्याचे प्रत्यक्ष नियंत्रण आता इराणच्या हातात एकवटले आहे.
या नवीन व्यवस्थेमुळे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा व्यापार आता पूर्णपणे नियमांच्या अधीन झाला आहे. इराणने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, आता कोणत्याही व्यावसायिक जहाजाला कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय किंवा परवानगीशिवाय या मार्गाचा वापर करता येणार नाही. जहाज कप्तानांना आता त्यांच्या मर्जीनुसार या सागरी सीमांमध्ये प्रवेश करण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. इराणने प्रवास करण्यासाठी आता किमान ४८ तास आधी ‘ट्रान्झिट रिक्वेस्ट’ अर्थात प्रवासाचा प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य केले आहे. या प्रस्तावासोबतच जहाजांकडे सर्व आवश्यक अधिकृत सरकारी परवाने आणि पुख्ता विमा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कठोर नियमांमुळे, ज्या जहाजांकडे वैध परमिट किंवा विमा नसेल, त्यांना थेट प्रवेशद्वारावरच रोखण्याचा इशारा इराणने दिला आहे.
इराणच्या या नियंत्रणाची व्याप्ती केवळ कागदपत्रांच्या पडताळणीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर त्यांनी प्रत्यक्ष समुद्री हालचालींवरही निर्बंध घातले आहेत. सुरक्षेचे कारण देत इराणने समुद्राच्या मध्यभागी विशेष ‘शिपिंग कॉरिडॉर’ निश्चित केले आहेत. इराणच्या दाव्यानुसार, गेल्या तीन महिन्यांपासून या परिसरात असलेल्या लष्करी तणावामुळे आणि समुद्री सुरुंगांच्या धोक्यामुळे जहाजांच्या सुरक्षेसाठी हे मार्ग आखणे आवश्यक झाले आहे. परिणामी, आता प्रत्येक जहाजाला केवळ इराणने ठरवून दिलेल्या विशिष्ट मार्गावरूनच प्रवास करावा लागेल. जर एखाद्या जहाजाने या निश्चित मार्गाचे किंवा नियमांचे उल्लंघन केले, तर होणाऱ्या कोणत्याही अपघाताची किंवा नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जहाज मालकाची असेल, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, इराणच्या या पावलाकडे केवळ सुरक्षा उपाय म्हणून पाहणे ही एक मोठी चूक ठरू शकते. ही जागतिक व्यापारावर आपली पकड अधिक मजबूत करण्याची इराणची एक सुनियोजित रणनीती मानली जात आहे. जगाची सर्वात मोठी ‘एनर्जी लाईफलाईन’ मानल्या जाणाऱ्या या मार्गावरून चालण्यासाठी आता इराणच्या अटी मान्य करणे ही जागतिक व्यापाराची गरज बनली आहे. इराणची ही नवीन कूटनीती जागतिक पुरवठा साखळीचा वेग मंदावेल की सुरक्षेच्या नावाखाली इराण आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यशस्वी होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, सध्याच्या घडीला हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आता इराणच्या एकाधिकारशाहीचे नवीन केंद्र बनली आहे, हे निश्चित.
