Dr. Shamika Ravi | Gokhale Institute of Political Science and Economics : देशातील जिल्हे, लोकसंख्या(Population) जास्त असल्याने अचूक धोरण निर्मिती आव्हानात्मक आहे. अचूक धोरणासाठी डेटा (Data) अचूक असावा लागतो. डेटा(Data), तथ्ये(Fact) आणि धोरण निर्मिती(Policy Making) यांचा निकटचा संबंध आहे. धोरण निर्मितीसाठी(Policy Making) संशोधन(Research) ही मुलभूत बाब आहे. त्यामुळे धोरण निर्मिती तथ्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे, असे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्य(Member of Prime Minister’s Economic Advisory Committee) डॉ. शमिका रवी(Dr. Shamika Ravi) यांनी शुक्रवारी मांडले. (Evidence-based policy making is essential)
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था(Gokhale Institute of Political Science and Economics) येथे आयोजित पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हलच्या(Pune Public Policy Festival )उद्घानाच्या सत्रात डॉ. रवी बोलत होत्या. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे(Dr.Ajit Ranade ), महोत्सवाचे संयोजक इंद्रनील चितळे(Indranil Chitale) या वेळी उपस्थित होते. सदर महोत्सवाचे आयोजन साहिल देव(Sahil Deo) यांच्या पुढाकाराने व परिमल आणि प्रमोद चौधरी फाऊंडेशनच्या( Parimal and Pramod Chaudhary Foundation )मदतीने करण्यात आले आहे.
डॉ. रवी म्हणाल्या, कोणत्याही योजनेची इकॉनॉमिक कॉस्ट लक्षात घेतली पाहिजे. मनरेगा ही महत्त्वाची योजना आहे. करोना काळात त्या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. योजनांमध्ये लोककल्याणाचा विचार असला, तरी लोककल्याण परवडणारे आहे का हेही लक्षात घेतले पाहिजे. महिलांसाठी मातृत्व रजा योजनेसाठी कंपन्या तयार नसतात. त्यामुळे महिलांच्या जागी पुरुष नोकरदार घेण्यास कंपन्या प्राधान्य देत आहेत. परिणामी नोकरदार महिलांचे कमी झालेले प्रमाण ही चिंतेही बाब आहे.
देशात माता मृत्यू दर, बालमृत्यू दर कमी होत आहे. आर्थिक विकासामुळे बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले. प्रत्येक राज्याची आर्थिक धोरणे असली, तरी त्यांचा आर्थिक विकास समान पद्धतीने होत नाही. राज्यांमधील जिल्ह्यांची संख्या, त्यातील लोकसंख्या हे घटक महत्त्वाचे आहेत. अठरा वर्षांपूर्वी पंजाबचा जीडीपी देशात सर्वाधिक होता. उद्योग मोठ्या प्रमाणात पंजाबमधून इतर राज्यात स्थलांतरित झाले त्यामुळे तेथील उद्यागो क्षेत्र कमी होत आहे. त्यमुळे भविष्यात नोकऱ्या कुठून येणार याचा विचार केला गेला पाहिजे से डॉ. रवी म्हणाल्या.
जुन्या पेन्शन योजनेमुळे विकास कामांसाठीच्या निधी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होत होता. 2003 मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत धोरण आणल्याने खर्चावर नियंत्रण आले. सरकारकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या ही एक मानसिकता आहे. त्या मानसिकतेला सामोरे जाताना खासगी उद्योग क्षेत्राला चालना मिळाल्यास त्यामध्ये रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नाहीतर एक वेळ अशी येईल की साकरची तिजोरी ही फक्त कर्मचार्यांना पगार आणि निवृत्ती वेतन देण्यात खर्च होइल. पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिकलेल्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. तर पदवीपेक्षा कमी शिक्षण असलेल्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण कमी आहे. उद्योग क्षेत्राला हवे असलेले कौशल्य आणि उच्चशिक्षित पदवीधर व्यक्तींना त्यांच्यासाठी वाटणारे काम व आर्थिक मोबदला यामध्ये मोठी दरी आहे. याकडे डॉ. रवी यांनी लक्ष वेधले. तरुणांनी खुला असलेला डेटा वापरून त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यांच्या अर्थशास्त्राच्या संशोधनामध्ये उपयोग केला पाहिजे, असेही डॉ. रवी म्हणाल्या.
महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी उद्घाटनानंतर ‘शहरी परिवर्तनाची पुनर्कल्पना – पर्यावरण आणि विकास’ या विषयावील चर्चासत्रात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग, पीडब्लूसी इंडिया या संस्थेचे भागीदार शार्दुल फडणवीस, डब्लूआरआय इंडिया या संशोधन संस्थेच्या नगरविकास विभागाच्या कार्यक्रम प्रमुख लुबैना रंगवाला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सहभाग घेतला. अंबिका विश्वनाथ यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यानंतर जागतिक बँकेच्या विकास व संशोधन विभागाचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ असलेले विजयेंद्र राव यांच्या व्याख्यानाने महोत्सवाच्या पहिल्या दिवसाचा समारोप झाला.
