नवी दिल्ली -सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीबाबत मोठा निकाल दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवत यासंबंधीच्या सर्व ५८ याचिका फेटाळून लावल्या. नोटाबंदीबाबत सरकारने सर्व नियमांचे पालन केले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या मुद्द्यावर सरकार आणि आरबीआयमध्ये सहा महिने चर्चा झाली आणि त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर सरकारने हा निर्णय अचानक घेतला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि सरकार यांच्यात सर्व प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले. हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारने अनेक कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली आहेत. सहा महिन्यांच्या कालावधीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर हे एकत्रितपणे घेण्यात आले. मात्र, असे अनेक प्रश्न अजूनही आहेत, ज्यांची उत्तरे या न्यायालयीन सुनावणीत मिळू शकलेली नाहीत. जाणून घेऊयात या प्रश्नांबद्दल
1. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर होणार्‍या अराजकतेसाठी काही तयारी होती का?
सरकार आणि आरबीआय यांच्यात बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू होती, हे सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत अचानक नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीचा सरकारने काही विचार केला होता का? जर होय, तर यासाठी कोणती तयारी केली होती? नसेल तर मग एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी नंतरच्या अनागोंदीचा विचार का केला गेला नाही?
2. बँक, एटीएम संबंधित व्यवस्थापनाबाबत काय तयारी होती?
हा देशातील सर्वात मोठा निर्णय होता. त्यात सर्वांचा सहभाग होता. अशा परिस्थितीत अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे बँका आणि एटीएमबाहेर लांबच लांब रांगा लागणार हे निश्चित होते. संपूर्ण देशात चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण होईल. अशा स्थितीत बँका आणि एटीएमबाहेरच्या रांगांबाबत सरकारने विचार केला का?
3. नवीन नोटाबाबत काय तयारी होती?
५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटांच्या बदल्यात सरकारने दोन हजार रुपयांच्या नोटा जारी केल्या होत्या. या नोटा बाजारात आल्या तेव्हा एटीएमच्या कॅश बॉक्समध्ये त्या दोन हजारांच्या नोटांचा आकार नव्हता. दोन हजाराच्या नोटा कॅश बॉक्समध्ये ठेवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात बराच वेळ गेला. अशा परिस्थितीत सरकार सहा महिन्यांपासून याची तयारी करत होते, तर याबाबत काय पावले उचलली गेली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
4. बनावट नोटांचा धंदा आणि दहशतवाद्यांचा निधी थांबला आहे का?
नोटाबंदीनंतर सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की यामुळे काळा पैसा साठवणाऱ्यांचे नुकसान होईल. बनावट नोटांचा धंदा बंद होईल आणि दहशतवाद्यांचा निधीही थांबेल. आता नोटाबंदीच्या सात वर्षांनंतर हे सर्व खरच थांबले आहे का, असा प्रश्न पडतो. आता बाजारात बनावट नोटांचा धंदा नाही आणि दहशतवाद्यांचा फंडिंगही बंद झाला आहे का? काळा पैसा यापुढे ठेवला जात नाही का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
