पुणे- कोविड महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन बाबतीत आदेश दिले आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी कोणतेही पॅॅकेज आणि संघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी रोजगार व संपुर्ण वेतनाची हमी देण्याचे आदेश सरकारने काढून लाखो कामगारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे. या बाबतीत शासनाने सकारात्मक भुमिका न घेतल्यास नाईलाजास्तव भारतीय मजदूर संघांला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा भारतीय मजदूर संघांने दिला आहे.
मागील वर्षी केलेल्या लॉकडाऊन मुळे कामगार व ऊद्योगावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम झाला आहे. अजूनही हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक, स्वयं रोजगारातीत कामगार व ऊद्योगक, घरेलू कामगार, बिडी कामगार यांची स्थिती दयनीय व हालाखीची झाली आहे. तसेच मालकांनी सरकारच्या आदेशानुसार संपुर्ण वेतन दिले नाही. अनेक ऊद्योग धंदे बंद पडल्यामुळे हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. अनेक कामगारांना त्यांच्या कायदेशीर रकमेचा करिता (वेतन, ग्रॅज्युईटी, ई. ) करिता सुध्दा संघर्ष करावा लागतो आहे. नुकताच जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन बाबतीत महत्वाचे मागण्या.
1) स्थलांतरीत कामगारांना करिता निवासी व्यवस्था, रेशन, अन्न पाणी, औषधे, प्रवासाची सोय करण्यात यावी.
2) 93% असलेल्या असंघटीत कामगारांना उदा .स्वयंरोजगारातील कामगार, हॉटेल कामगार, रिक्षा चालक, घरेलू कामगार, सलुन, कंत्राटी कामगार , लघु व कुटीर ऊद्योगातील कामगार, बिडी कामगारांना शासनाने रू 5000 प्रती माहे कामगारांच्या बॅक खात्यावर जमा करावेत.
3) लॉकडाऊन च्या नावाखाली कोणत्याही कायम वा कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी करण्यात येवू नये, तसेच संर्पूण वेतन बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढावेत.
4) ई ऐस आय योजने मार्फत सर्व कामगारांची कोव्हीड बाबतीत टेस्टिंग व लसीकरण, व उपचार करण्यात यावेत.
6) लॉकडाऊन कालावधीत त्रिपक्षीय रचना करून टास्क फोर्स ची स्थापना करून कामगारांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्यात यावेत.
जर या बाबतीत शासनाने सकारात्मक भुमिका न घेतल्यास नाईलाजास्तव भारतीय मजदूर संघांला रस्ता वर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा भारतीय मजदूर संघांने दिला आहे.
वरील मागण्यांचे निवेदन मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व मा कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना मा कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांच्या मार्फत देण्यात आले. या वेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा चे पदाधिकारी अर्जुन चव्हाण, बाळासाहेब भुजबळ, उमेश विस्वाद व सचिन मेंगाळे उपस्थित होते.
या वेळी मा कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांनी सदरील निवेदन सरकार कडे त्वरित पाठविण्यात येईल असे आश्वासन दिले असल्याचे सचिव सचिन मेंगाळे यांनी कळवले आहे.
