पुणे—केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर केंद्रामध्ये सहकार खाते निर्माण करण्यात आले आहे. त्याचा कारभार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आल्यानंतर अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. महाराष्ट्र हे गावापासून ते शहरापर्यंत सहकाराचे जाळे असलेले राज्य असल्याने आणि अजूनही त्यावर कॉँग्रेस – राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याने केंद्राच्या या खात्याने राज्याच्या सहकार क्षेत्रावर काय परिणाम होणार याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी याबाबत त्यांची पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्राने तयार केलेल्या सहकार खात्याचा राज्याच्या सहकारावर अथवा सहकार खात्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही अथवा गंडातर येणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बारामती येथे पवारांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कायदेही केलेले आहेत. राज्याने केलेल्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे नवं सहकार खातं निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांना काहीही अर्थ नाही.
‘सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही’मल्टीस्टेट बॅंका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत येततात. त्यामुळे सहकार मंत्रालय निर्माण झाले असले तरी हा काही नवीन विषय नाही. त्यामुळे त्यावर वेगवेगळी चर्चा करण्ययातही काही अर्थ नाही असही पवार म्हणाले.
मी दहा वर्षे केंद्रात कृषी खाते सांभाळत होतो. त्यावेळीही हा विषय होता. तसाच, तो आताही कायम आहे. त्याममध्ये वेगळे म्हणावे असे काही नाही. सहकार खात निर्माण झाल्यानंतर त्यावर माध्यमांनी वातावरण तयार केले. त्यामध्ये केंद्रातील सहकार खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल अशी चर्चा घडवून आणली. या चर्चेतुन काही परिणाम होईलच असे भासवण्यात आल. मात्र, हे देर्दैवी असल्याची खंतही पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
