मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते आणि विरोधी पक्ष भाजपच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या अशी मी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती करतो, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीचं निवेदन करून हे आवाहन केलं आहे. महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
