तुमच्या स्वयंपाकघरातील सर्वात धोकादायक गोष्ट कोणती? कदाचित तुमचे उत्तर सुरी किंवा गॅस स्टोव्ह असे असेल, परंतु वास्तव यापेक्षा वेगळे आणि अधिक भयावह आहे. आज आपण जे अन्न रोज विश्वासाने खातो, तेच आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात मोठे संकट बनले आहे. भारतात अन्नातील भेसळीचे प्रकरण इतके गंभीर झाले आहे की, आता अंड्यांसारख्या पौष्टिक मानल्या जाणाऱ्या अन्नावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, ‘एग्जोज न्यूट्रिशन’ (Eggo’s Nutrition) नावाच्या एका स्टार्टअपच्या अंड्यांमध्ये ‘नायट्रोफ्युरिन’ आणि ‘नायट्रो अमिडाझोल’ ही प्रतिबंधित रसायने आढळली आहेत. ही रसायने अत्यंत घातक असून ती ‘जेनोटॉक्सिक’ वर्गात मोडतात, ज्याचा अर्थ असा की ती मानवी डीएनएला (DNA) हानी पोहोचवू शकतात आणि दीर्घकाळात कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरू शकतात. जरी कंपनीने हे दावे फेटाळले असले आणि हा केवळ एका बॅचचा अहवाल असल्याचे म्हटले असले, तरी यामुळे भारतीय ग्राहकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भारतातील भेसळयुक्त अन्नाची ही कथा केवळ अंड्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती एक लांब आणि वेदनादायी मालिका आहे. दुधाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, दुधात केवळ पाणी मिसळणे हे आता ‘चांगले’ मानले जावे इतकी परिस्थिती खालावली आहे; कारण अनेक ठिकाणी दुधात डिटर्जंट, युरिया आणि स्वस्त चरबीचा सर्रास वापर केला जातो. पनीरमध्ये स्टार्च भरला जातो, तर मसाल्यांना आकर्षक रंग देण्यासाठी कापड उद्योगात वापरले जाणारे विषारी रंग आणि ‘लेड क्रोमेट’ वापरले जाते. आपण जे धान्य आणि डाळी खातो, त्यांना चकाकी देण्यासाठी टॅल्क (talc) किंवा बेकायदेशीर पॉलिशिंग एजंटचा वापर केला जातो. काही भागांत तांदळात आर्सेनिक आढळते, तर मोहरीच्या तेलातील भेसळीमुळे ‘ड्रॉपसी’ (dropsy) सारख्या महामारीचा सामना देशाला करावा लागला आहे. फळे आणि भाज्यांवर कीटकनाशकांचा इतका प्रचंड फवारा केला जातो की, त्या कितीही धुतल्या तरी त्यावरील विषारी अंश जात नाहीत. मासे ताजे ठेवण्यासाठी चक्क प्रेते जतन करण्यासाठी वापरले जाणारे ‘फॉर्मलिन’ हे रसायन वापरले जाते, ही बाब अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे.
या सर्व प्रकारात सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) सारखी नियमन संस्था काय करत आहे? खेदाची गोष्ट अशी की, अन्नातील भेसळीचे मोठे घोटाळे सरकारी तपासणीतून नव्हे, तर स्वतंत्र अहवालांतून समोर येतात. FSSAI ही संस्था एखाद्या नियामकापेक्षा केवळ देखरेख करणाऱ्या वॉचमनसारखी काम करताना दिसते. अन्न तपासणी पथकांकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, चाचणी प्रयोगशाळा मर्यादित आहेत आणि भेसळ करणाऱ्यांना होणारी शिक्षा किंवा दंड इतका किरकोळ आहे की त्यांना कायद्याची भीतीच उरलेली नाही. आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये तपासलेल्या १,७७,००० नमुन्यांपैकी साधारण ४४,६०० नमुने (म्हणजेच सुमारे २५ टक्के) निकृष्ट दर्जाचे किंवा भेसळयुक्त आढळले आहेत. याचा अर्थ आपण खात असलेल्या अन्नापैकी प्रत्येक चौथा घास असुरक्षित असू शकतो.
आज भारतीय ग्राहक इतका हतबल झाला आहे की, दूध खरेदी करताना संशय आणि फळे खरेदी करताना एखाद्या गुप्तहेरासारखी त्याची नजर असते. ही विश्वासाची कमतरता देशासाठी एक मोठी शोकांतिका आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तातडीने तीन पावले उचलणे गरजेचे आहे. पहिले म्हणजे, नियमन संस्थेने केवळ प्रतिक्रिया न देता सक्रियपणे आणि आक्रमकपणे देशभरात नमुन्यांची तपासणी केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, मानवी आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या बंदी घातलेल्या रसायनांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले पाहिजे. आणि तिसरे म्हणजे, भेसळ करणाऱ्यांना केवळ ५० हजारांचा दंड किंवा परवाना रद्द करण्याची शिक्षा पुरेशी नाही, तर लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अशा गुन्हेगारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारावासाची शिक्षा झाली पाहिजे. जोपर्यंत आपण काय खातोय आणि काय विकले जातेय यावर राष्ट्रीय स्तरावर गांभीर्याने चर्चा होत नाही, जोपर्यंत हा विश्वासाचा पेच सुटणार नाही.
