राजकारणात विचारधारा सत्तेपर्यंत पोहोचते, तेव्हा तिचे यश मोजले जाते; पण ती सत्ता टिकवताना आपल्या मूल्यांशी किती प्रामाणिक राहते, यावर तिचे ऐतिहासिक मूल्यमापन ठरते. भारतीय राजकारणात आज ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हा केवळ एक राजकीय नारा राहिलेला नाही. तो सत्तेचा, समाजकारणाचा आणि सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. त्यामुळेच या विचारधारेच्या प्रतिनिधींवर इतरांपेक्षा अधिक कठोर नैतिक अपेक्षा ठेवणे हे लोकशाहीचे स्वाभाविक लक्षण आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जवळपास शतकभर चालविलेल्या कार्यात व्यक्तिनिर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. शाखेतील स्वयंसेवकाला राष्ट्र प्रथम, समाज द्वितीय आणि स्वतःचा स्वार्थ शेवटी, अशी मूल्यशिक्षणाची दिशा दिली गेली. संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या साधेपणाचे, शिस्तीचे आणि निस्वार्थी समाजसेवेचे अनेक दाखले समर्थकांकडून दिले जातात. म्हणूनच या विचारविश्वातून सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करणाऱ्या नेतृत्वाकडून केवळ राजकीय यश नव्हे, तर नैतिक आदर्शाची अपेक्षाही समाज करतो.
याच अपेक्षेच्या पार्श्वभूमीवर आज काही प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर येत आहेत. राष्ट्रवाद, धर्म, सांस्कृतिक अस्मिता आणि इतिहासाच्या प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका घेणारे राजकारण, सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार, सत्तेचा वापर, आर्थिक पारदर्शकता आणि नैतिक उत्तरदायित्व याच निकषांवर स्वतःला तितक्याच कठोरपणे तपासते का? की भावनिक प्रश्नांचा राजकीय प्रभाव इतका मोठा ठरतो की, इतर प्रश्न दुय्यम ठरतात?
लोकशाहीत भावनांना स्थान असते; परंतु भावनांनी विवेकावर अधिराज्य गाजवू नये, हीच तिची अट असते. राष्ट्रवाद समाजाला प्रेरणा देऊ शकतो, परंतु तो उत्तरदायित्वाला पर्याय ठरू शकत नाही. धार्मिक अस्मिता समाजाला एकत्र आणू शकते; पण ती सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्तेची जागा घेऊ शकत नाही. एखादी विचारधारा कितीही लोकप्रिय असली, तरी तिची विश्वासार्हता तिच्या अनुयायांच्या आचरणावरच उभी असते.
भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांत एक वेगळी प्रवृत्ती दिसून येते. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा हा निवडक प्रसंगापुरता मर्यादित राहतो, अशी धारणा समाजात निर्माण होत आहे. विरोधात असताना ज्या व्यक्तींवर गंभीर आरोप केले जातात, त्याच व्यक्ती सत्तेच्या समीकरणात सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्याबाबतचा राजकीय स्वर बदलतो, असे अनेकदा जाणवते. या धारणेची वस्तुस्थिती प्रत्येक प्रकरणात न्यायालये किंवा चौकशी यंत्रणाच ठरवतील; परंतु अशा प्रकारची सार्वजनिक भावना निर्माण होणेही लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी हितावह नसते. कारण कायद्याचा आणि नैतिकतेचा निकष समान असला पाहिजे; अन्यथा न्यायव्यवस्थेपेक्षा राजकीय सोय महत्त्वाची असल्याचा संदेश समाजात जातो.
येथे प्रश्न केवळ एखाद्या पक्षाचा नाही. हा भारतीय राजकारणाच्या एकूणच संस्कृतीचा प्रश्न आहे. काँग्रेसपासून प्रादेशिक पक्षांपर्यंत अनेकांनी सत्तेच्या राजकारणात तडजोडी केल्या आहेत. त्यामुळे एका पक्षावर टीका करून दुसऱ्याला निर्दोष ठरविण्याचा हेतू येथे नाही. परंतु स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळा नैतिक पर्याय म्हणून सादर करणाऱ्या राजकीय प्रवाहाकडून अपेक्षा अधिक असणे, हेही तितकेच स्वाभाविक आहे.
राष्ट्रवादाची संकल्पना केवळ सीमासुरक्षेपुरती मर्यादित नाही. राष्ट्र म्हणजे संविधान, संस्था, सार्वजनिक संपत्ती, करदात्यांचा पैसा, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि नागरिकांचा विश्वास. या सर्वांचे संरक्षण करणे ही राष्ट्रभक्तीचीच अभिव्यक्ती आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात तडजोड न करणे, सार्वजनिक पदाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर न करणे, सत्तेचा दुरुपयोग टाळणे आणि कायद्याचे समान पालन करणे हीदेखील राष्ट्रसेवेचीच रूपे आहेत. राष्ट्रध्वजाला सलाम करणे जितके आवश्यक, तितकेच सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकपणालाही सलाम करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक ज्येष्ठ विचारवंतांनी वेळोवेळी ‘सत्ता हे साधन आहे, साध्य नाही’ असे प्रतिपादन केले आहे. सत्ता राष्ट्रनिर्मितीच्या ध्येयासाठी असते; स्वतःच्या विस्तारासाठी नव्हे. जेव्हा सत्तेचे राजकारण या तत्त्वापासून दूर जाते, तेव्हा सर्वप्रथम अस्वस्थता विचारविश्वातच निर्माण होते. म्हणूनच संघ परिवारातील काही ज्येष्ठ स्वयंसेवक किंवा वैचारिक अभ्यासक सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेबाबत चिंता व्यक्त करतात, तेव्हा त्याकडे केवळ अंतर्गत मतभेद म्हणून न पाहता मूल्यांबद्दलची काळजी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
आजचा मतदार पूर्वीपेक्षा अधिक सजग आहे. तो राष्ट्रवादालाही पाठिंबा देतो आणि भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचीही अपेक्षा ठेवतो. त्याला सांस्कृतिक अस्मितेचा अभिमान आहे; पण त्याचबरोबर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग आणि स्वच्छ प्रशासन यांचाही आग्रह आहे. त्यामुळे भावनिक मुद्द्यांनी काही काळ वातावरण निर्माण होऊ शकते; परंतु शासनाचे मूल्यमापन शेवटी प्रशासनावरच होते.
इतिहासात कोणतीही विचारधारा घोषणांमुळे मोठी झालेली नाही. ती मोठी झाली आहे तिच्या अनुयायांच्या चारित्र्यामुळे. राष्ट्रवादाचा सर्वात मोठा शत्रू विरोधक नसतात; तर राष्ट्रवादाच्या नावाने नीतिमत्तेची उपेक्षा करणारे स्वतःचेच आचरण असते. कारण भ्रष्टाचार विचारधारा पाहत नाही; तो मूल्यांचे क्षरण करतो. आणि मूल्येच ढासळली, तर राष्ट्रवादाचा जयघोषही पोकळ ठरतो.
राष्ट्र प्रथम, पक्ष नंतर आणि व्यक्ती सर्वांत शेवटी—हा विचार जर खऱ्या अर्थाने स्वीकारायचा असेल, तर त्याची सुरुवात घोषणांपासून नव्हे, तर आत्मपरीक्षणापासून करावी लागेल. कारण राष्ट्रनिर्मितीची पायाभरणी विचारांनी होते; पण त्या विचारांचे मंदिर उभे राहते ते चारित्र्याच्या दगडांवर.
