Adarsha Scam : महाराष्ट्राचे(Maharashtra) माजी मुख्यमंत्री आणि कॉँग्रेसचे(Congress) राज्यातील महत्वाचे नेते अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी सोमवारी आमदारकीचा (MLA)आणि कॉँग्रेस पक्षाच्या(Congress Party) सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि राजकीय क्षेत्रात मोठा भूकंप झाला. अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा का दिला? याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. त्याचवेळी प्रत्येक गोष्टीला कारण असलेच पाहिजे असे नाही. दोन दिवसात मी माझी राजकीय भूमिका स्पष्ट करीन, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मात्र, कॉँग्रेसच्या ज्या-ज्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या त्यामध्ये सीबीआय(CBI) आणि ईडी(ED) या एजन्सीकडून अशोक चव्हाण यांच्या पाठीमागे लागलेला ससेमिरा हे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने(Modi Govt.) यूपीए सरकारच्या (UPA Govt. ) आर्थिक गैरकारभारावर(Financial malpractice) ‘श्वेतपत्रिका'(White Paper) जाहीर केली आहे. त्यामध्ये ज्या घोटाळ्यामुळे अशोक चव्हाण(Ashok Chavan) यांना मुख्यमंत्रीपदावरून(Chief Minister) पायउतार व्हावं लागलं होतं, त्या ‘आदर्श घोटाळ्याचा(Aadarsha Scam) तपास अद्याप सुरू असल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. त्यामुळेच अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्याचे बोलले जात आहे.(
सन 2010 मध्ये उघड झालेल्या या आदर्श घोटाळ्याचा ससेमिरा तब्बल 14 वर्षानंतरही अशोक चव्हाण यांची पाठ सोडायला तयार नाही. नक्की हा ‘आदर्श घोटाळा’ काय होता? आणि तो कसा उघड झाला याबाबत आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.(How was the ‘Adarsha scam’ revealed?)
काय आहे आदर्श घोटाळा?
‘आदर्श गृहनिर्माण संस्था ही भारतातील संरक्षण मंत्रालयातील युद्धातील विधवांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी मुंबईतील कुलाबा येथे बांधलेली एक ३१-मजली इमारत आहे. त्यामध्ये राजकारणी, नोकरशहा आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी अनेक नियमांचे उल्लंघन केले आणि या सहकारी सोसायटीमध्ये लष्कराशी संबंधित नसलेल्या सदस्यांना फ्लॅट्स दिले. नोव्हेंबर २०१० मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे सोसायटीत तीन फ्लॅट्स असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले.
2011 मध्ये, या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आणि महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती जे.ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय न्यायिक आयोगाची स्थापना केली. यामध्ये 182 हून अधिक लोकांची चौकशी करून त्यांचा अहवाल 2013 साली सादर करण्यात आला होता. सुमारे 25 सदनिका बेकायदेशीरपणे वाटप केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यापैकी 22 फ्लॅट बनावट नावाने खरेदी करण्यात आले. या आयोगाच्या अहवालात चार माजी मुख्यमंत्र्यांचीही नावे आली होती. ज्यामध्ये अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुनीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव निलंगेकर यांच्या नावाचा समावेश होता.
कसा आला उघडकीस ‘आदर्श घोटाळा”?
जुलै 1999 मध्ये आदर्श सोसायटीने सरकारशी संपर्क करून जागेची मागणी केली. सरकारनं प्रस्ताव मांडून कुलाबामधला त्यांना भूखंड दिला. मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील या भूखंडाचा ताबा आदर्शला दिला. पण 2009 मध्ये नौदलाच्या पश्चिम विभागाने या जागेची माहिती मागवली आणि 2010 मध्ये नौदलाने या सोसायटीच्या जागेवर आक्षेप घेतला तो सुरक्षेच्या कारणावरून. तिथूनच याबाबतचे एका मागोमाग एक रिपोर्ट यायला लागले. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या बेस्टनं आदर्शच्या विज जोडणीला स्थगिती दिली. 4 सप्टेंबर 2010 मध्ये या सोसायटीला प्रमाणपत्र देणाऱ्या एमएमआरडीएनं हे प्रमाणपत्र अगदी दोन महिन्यातच रद्द केलं. मुंबई महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा बंद केला. आता या सगळ्या विरोधात आदर्श सोसायटी उच्च न्यायालयात गेली पण उच्च न्यायालयात फारसा काही दिलासा मिळाला नाही. यानंतर याबाबत अनेक रिपोर्ट आणि अनेक चर्चा व्हायला लागल्या आणि या चर्चांमधून महत्त्वाची नावं यातून समोर यायला लागली ती राजकारण्यांची,सनदी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांची. यातलं सगळ्यात मोठं नाव होतं ते तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं. अशोक चव्हाण यांच्या नातेवाईकांच्या नावे फ्लॅट देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यानंतर बराच गदारोळ झाल्यानंतर विरोधकांनी बरीच टीका केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाला आपल्या मुख्यमंत्र्याला पाय उतार व्हायला सांगावे लागले.
त्यानंतर नवे मुख्यमंत्री म्हणून त्या पदावर रूढ झाले ते पृथ्वीराज चव्हाण. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली. या चौकशी समितीने आपला अंतरिम अहवाल एप्रिल 2013 मध्ये सरकार समोर ठेवला. या अंतरिम अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. एकूण 102 सदनिकांपैकी तब्बल 25 सदनिकांचं वाटप अनियमित असल्याचा ठपका अंतरिम अहवालात ठेवण्यात आला. तसेच बडी नावं सुद्धा या अहवालात नमूद करण्यात आली. त्यापैकी सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख हे दोन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, दोन राज्यमंत्री या राजकारण्यांसह देवयानी खोब्रागडे आणि बारा सनदी अधिकारी, लष्करी अधिकारी यांच्या नावांचा यात समावेश करण्यात आला. यामध्ये आणखीन काही बाबी जागेबाबत नमूद झाल्या त्या म्हणजे ही जागा ना राज्य सरकारची होती ना केंद्र सरकारची होती, ना ही जागा शहिदांच्या विधवांसाठी आरक्षण ठेवलेली होती असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं. सीबीआयने सुद्धा या सगळ्याची चौकशी सुरू केली होती. यामध्ये लष्कर किंवा नौदलाचा परवाना न घेणे, पीएमआरडीएचे नियम वाकवणे, तसेच सीआरझेडचे नियम शिथिल करणं असे बरेच नियम वाकवल्याचे या चौकशीमध्ये उघड झालं. सीबीआयने यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांना अटक केली तर अनेक अधिकारी सुटले देखील. मुंबईच्या नगर विकास अधिकाऱ्यांचं निलंबन झालं. तसेच मुंबईचे तेव्हाचे जिल्हाधिकारी व्यास आणि कमिशनर जयराज पाठक यांचे सुद्धा निलंबन झालं. त्याचबरोबर लष्कराच्याही . काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली. त्यामध्ये जनरल वीजवान, शिवकुमार या सगळ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
राज्याच्या राजकारणावर उमटले पडसाद
या सर्व प्रकरणाचा राज्याच्या राजकारणामध्ये पडसाद उमटले. विशेषतः सगळ्यात मोठा फटका बसला तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना. त्यांना त्यांचे मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं आणि त्यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण यांना काँग्रेसच्या पक्ष श्रेष्ठींनी निवडले. 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला या घोटाळ्याचा फार मोठा फटका बसला. पण ज्यांचं नाव या प्रकरणात सगळ्यात जास्त डागाळलं गेलं होतं, ते अशोक चव्हाण मात्र लोकसभा निवडणुकीमध्ये नांदेड मधून निवडून गेले तेही काँग्रेसच्या तिकिटावर.
उच्च न्यायालयात अशोक चव्हाण यांना मिळाला दिलासा पण….
दरम्यान, साधारण सहावर्षांपूर्वी 22 डिसेंबर 2017 मध्ये अशोक चव्हाण यांना उच्च न्यायालयाने खूप मोठा दिलासा दिला. कारण अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात सीबीआयला खटला चालवण्यास तेव्हाच्या राज्यपालांनी विद्यासागर राव यांनी मंजुरी दिली होती त्या मंजुरीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने कारण दिलं की अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात कोणतेही नवीन पुरावे सीबीआय सादर करू शकले नाही, त्यामुळे या ही मंजुरी ग्राह्य धरता येणार नाही. आणि त्यामुळे त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यातला स्थगिती दिली. त्यातून अशोक चव्हाणांना फार मोठा दिलासा मिळाला. दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून अतिशय संथगतीने सुरू आहे.यामध्ये सीबीआय बरोबरच ईडीने सुद्धा चौकशी सुरू केली आहे. त्यामध्ये ज्या 14 जणांवर सीबीआयने आरोप दाखल केले, त्याच 14 जणांवर ईडीने देखील आरोप दाखल केले. आतापर्यंत 182 जणांची या प्रकरणात चौकशी करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त नोव्हेंबर 2019 मध्ये ईडीच्या एका पथकाने आदर्शच्या जागेवर जाऊन पाहणी केली होती . हा काळ तो होता जेव्हा राज्यामध्ये शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता स्थापन होणार होती. पण ईडी अधिकाऱ्यांनी तेव्हा सांगितलं की ही एक रुटीन पाहणी आहे.
अजूनही उभी आहे आदर्श सोसायटी
ज्या आदर्शवरुन हा सगळा घोटाळा सुरू झाला त्याचं काय झालं ते पाहूया. आदर्श सोसायटी अजूनही उभी आहे. मात्र त्यातले सगळे फ्लॅट्स रिकामे आहेत. ही आदर्श सोसायटी पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान दिले होते. मात्र 2016 च्या जुलैमध्ये सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि आदर्श अजूनही पाडली गेलेली नाही तर ती तशीच उभी आहे.
