अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आपण आपल्या आवडत्या अभिनेत्याप्रमाणे आवडत्या नेत्यालाही कोणत्या ना कोणत्या साचात बंदिस्त करायला आतुर असतो. त्यामागचे कारण म्हणजे सर्वच पातळीवर त्याबाबतचे अज्ञान किंवा बौद्धिक आळस. एकदा का आपल्या आवडत्या साच्यात त्यांना बसवले की त्यांच्या स्वतंत्र विचारशक्तीची वा आकलनाची गरज आपल्याला वाटत नाही. खरं तर आपले डोके चालवून आकलन करून घ्यायची वेळ येऊ नये, यासाठीच तर आपला आग्रह आणि अट्टाहास असतो. या वृत्तीमुळे सर्वात जास्त अन्याय झालेले महापुरुष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर(DrBabasaheb Ambedkar); त्यांनी पुकारलेला पहिला लढा असलेला चवदार तळ्याचा सत्याग्रह ते संविधान((Constitution)निर्मितीचं त्यांचं महान कार्य. एवढ्या मोठया आकाराच्या साच्यात बंदिस्त करताना या द्रष्ट्या महामानवाच्या एका सर्वात मोठया आणि अत्यंत महत्वाच्या पैलूकडे दुर्लक्ष झाले, ते म्हणजे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर.(

Economist Dr. Babasaheb Ambedkar

प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे एक असामान्य प्रतिभावंत! कायदा(Law), राज्यशास्त्र (Political Scinece), समाजशास्त्र(Social Science), मानववंशशास्त्र (Anthropology) तसेच समाजकारण(Social Politics), राजकारण((Politics), धर्मकारण आणि पत्रकारिता (Journalism ) अशा विविधांगी क्षेत्रात त्यांनी बहुमोल कामगिरी बजावली. असे असले तरी मूलतः ते अर्थतज्ज्ञ होते असे म्हणावे लागेल. जगातील दोन महत्वाच्या विद्यापीठांत त्यांनी अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले. अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाने (Kolambia University)१९१५ साली एम.ए. आणि १९१७ साली पीएच.डी. या पदव्या त्यांना प्रदान केल्या त्या अर्थशास्त्र या विषयामध्ये. १९२१ साली ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ (London School Of Economics) मधून त्यांनी ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ (Doctor Of Science)ही अत्युच्च पदवी संपादन केली ती अर्थशास्त्र हा विषय घेऊनच. लंडनमध्ये असताना त्यांनी लिहिलेला आणि नंतर पुस्तकरुपाने प्रसिध्द झालेला ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी’ (The Problem Of The Rupee)हा प्रबंध आज ९७ वर्षानंतरही कालबाह्य वाटत नाही, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्ट्या बुद्धिमत्तेचे यश म्हणावे लागेल.
भारतात परतल्यानंतर डॉ.बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रावर जरी स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले नसले तरी त्यांनी इतर विषयांत जी महत्वपूर्ण ग्रंथांची निर्मिती केली त्या सर्व ग्रंथांना अर्थशास्त्राचे परिमाण असल्याचे लक्षात येते. त्यामध्ये जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता यांसारख्या सामाजिक समस्यांच्या आर्थिक परिमाणांची त्यांनी केलेली अभ्यासपूर्ण मीमांसा, त्यांनी वेळेवेळी केलेली भाषणे असतील, तत्कालीन ब्रिटीश सरकारला सादर केलेली निवेदने आणि दिलेल्या साक्षी या त्यांच्या आर्थिक विचारांनी ओतप्रोत भरलेल्या दिसून येतात. मुंबई प्रांत विधिमंडळात आणि केंद्र सरकारच्या घटना समितीमध्ये त्यांनी केलेले युक्तिवाद असतील, त्यातून डॉ.आंबेडकरांमधला अर्थतज्ज्ञ कायम डोकावत रहातो. त्यांनी वेळोवेळी उभ्या केलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक आंदोलनांवर अर्थतज्ज्ञ म्हणून एक वेगळाच ठसा उमटलेला दिसून येतो.
आपल्या समाजातील आर्थिक चेतना ही विषमतेने भरलेली आहे आणि अशा विषमतेचे समर्थन करणे हे नैतिकतेला धरून नाही. नैतिकतेशिवाय होणारा विकास मान्य होणारा नाही. सामाजिक न्याय हाच खरा नैतिकतेचा मानदंड आहे. जोपर्यंत देशातील बहुसंख्य लोकांना रोजगार आणि दोनवेळचे अन्न मिळत नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय मिळाला असे म्हणणे अन्यायकारक होईल, असे त्यांचे मत होते.
डॉ.आंबेडकरांनी आर्थिक न्याय देताना देशाच्या विकासात सत्ता व शासनात भागीदारी देण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य मागासवर्गीय समाजांची शिफारस केली आहे. जोपर्यंत शासन, प्रशासन आणि खऱ्या अर्थाने सत्तेत या वर्गांचे प्रमाण वाढेल तेव्हाच आर्थिक समानता निर्माण करणे शक्य आहे.
१) अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, २) इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटीश इंडिया आणि ३) द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी: इट्स ओरिजिन अँड सोल्यूशन असे डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकूण तीन ग्रंथ लिहिले. एम.ए., पीएच.डी. आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स या तीन पदव्यांसाठी लिहिलेले ते प्रबंध होते.
डॉ. आंबेडकरांना ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी: इट्स ओरिजिन अँड सोल्यूशन’ हा प्रबंध लिहिताना जागतिक पातळीवर चलन आणि संबधित विषयातील तज्ज्ञ म्हणून प्रसिध्द असलेले प्रा. जॉन मेनार्ड केन्स यांच्याशी वैचारिक संघर्ष करावा लागला होता. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करावा, या मताचे होते. देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते, अशी सुवर्ण विनिमय पद्धती होती. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रुपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच या देशांमध्ये सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतू सुवर्ण विनिमय पद्धतीत प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाचे नियमन केले जावे, असे ब्रिटीश सरकार आणि प्रा. केन्स यांचे म्हणणे होते. त्यांचे मत बाबासाहेबांनी अत्यंत हिरीरीने खोडून काढले.
डॉ. बाबासाहेबांचे असे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलन स्थैर्य येऊ शकत नाही, तर सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल, असे प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मतांचा आग्रह करणाऱ्या अन्य लोकांना वाटत होते. त्यांचे हे मत बाबासाहेबांना पूर्णतः अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी सन १८०० ते १८९३ अशा एकूण ९३ वर्षांच्या काळांतील चलनमूल्यांचा अभ्यासपूर्ण धांडोळा घेतला. तेव्हा त्यांनी आधारासह दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य असून या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका आहे. त्यांनी थेट ब्रिटीश सरकारवर आरोप केला की, सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून हे सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांनी पुढे जाऊन रुपयाच्या अवमूल्यनाची मागणी केली. हे त्यांचे धारिष्ट्य होते कारण, आमच्या रुपयाची किंमत कमी करा असे म्हणताना रुपया डॉलरच्या बरोबरीला कसा येईल असा प्रश्न ते विचारतात. ‘आपण रुपयाची क्रयशक्ती जोपर्यंत स्थिर करत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे कळू शकतात तिथे उपचार होऊ शकत नाही,’ असे त्यांचे म्हणणे होते. बाबासाहेबांच्या या आग्रहामुळे अखेर ब्रिटीश सरकारने चलनाच्या तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. त्यांचे म्हणणे होते की, १) आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? २) विनिमयाचा दर निश्चित केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? या वादामुळे त्यांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्व दिले. यासंदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी जे प्रश्न उपस्थित केले जी मांडणी आणि लिखाण केले. त्यातूनच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत केंद्रस्थानी असलेल्या संस्थेची निर्मिती झाली, ती म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक. यातूनच त्यांचे द्रष्टेपण दिसते.
डॉ. आंबेडकरांनी देशाच्या मूलभूत आणि तातडीच्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी विशिष्ट आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांचाही आग्रह धरला.
१) महत्वाचे असलेले उदयोग किंवा महत्वाचे म्हणून घोषित केले जातील, अशा उद्योगांची मालकी राज्यसंस्थेकडे राहील. असे उदयोग राज्यसंस्थेकडून चालवले जातील.
२) जे कळीचे उदयोग नाहीत पण मूलभूत उदयोग आहेत त्यांची मालकी राज्यसंस्थेकडे राहील व ते राज्यसंस्थेकडून चालवले जातील किंवा राज्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाद्वारे चालवले जातील.
३) विमाक्षेत्रावर फक्त शासनाचा/राज्यसंस्थेचाच एकाधिकार राहील. राज्यसंस्था प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला, विधिमंडळाच्या सूचनेनुसार आयुर्विमा काढणे बंधनकारक ठरेल.
४) शेतीक्षेत्र राज्यसंस्थेच्या अखत्यारीतील उदयोग राहील.
५) खाजगी व्यक्तींच्या मालकीच्या वा भाडेकरू म्हणून किंवा त्यांच्याकडे गहाण ठेवलेल्या उद्योगांवर, विमाक्षेत्रावर आणि शेतजमिनीवर राज्यसंस्था देखभालीचे अधिकार मिळवेल. जमिनीची, पिकाची किंमत ठरवताना आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीमुळे वाढलेल्या किंमती, भावी मूल्य वा अनार्जित मूल्य वा सक्तीच्या ताब्याबद्दल कोणत्याही अतिरिक्त किंमती जमेत धरल्या जाणार नाहीत.
६) कृषी उदयोग पुढील पायांवर संघटीत केला जाईल…
अ) राज्यसंस्था तिच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे विभाजन करेल आणि त्या शेतजमिनी गावांतील रहिवासी कुटुंबांना कूळ म्हणून पुढील अटींवर कसायला देईल…
१) शेतजमीन सामुदायिक तत्वावर कसली जाईल.
२) शेतजमीन शासनाच्या नियमांनुसार आणि आदेशांनुसार कसली जाईल.
३) ठरवून दिलेल्या पद्धतीने, शेतीवर लागू असणारे कर योग्य रीतीने भरल्यावर ठरलेले उत्पन्न कसणाऱ्यांमध्ये वाटून घेतले जाईल.
ब) गावांतील रहिवासी कुटुंबांना कोणत्याही जात-जमातीचा भेद न करता, जमीन अशाप्रकारे वाटून दिली जाईल की तिथे कुणीही जमीनदार, कूळ वा कुणीही भूमिहीन शेतमजूर असणार नाही.
क) या सामुदायिक शेतजमिनी कसण्याला पाणी, पशू, साधने, खते, बी-बियाणे इ. साठी वित्तपुरवठा करणे ही शासनाची जबाबदारी राहील.
ड) शेतजमिनीच्या उत्पन्नावर विविध प्रकारचे कर आकारणे.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचा मागोवा घेताना १९९२ मध्ये लिहिलेल्या ‘डॉ.आंबेडकर : आर्थिक विचार आणि तत्वज्ञान’ या ग्रंथामध्ये बाबासाहेबांच्या संपूर्ण आर्थिक विचारांचे आणि तत्वज्ञानाचे सर्वंकषपणे विवेचन केले आहे. ते म्हणतात, “भारतीय समाजाने डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर तर अन्याय केला आहेच, परंतू स्वतःचेच अपरिमित नुकसान करून घेतले आहे. डॉ.आंबेडकरांचे विचार संकुचित नव्हते. ते नेहमीच संपूर्ण देशाच्या कल्याणाचा विचार करत असत. केवळ भारतीय पददलितांचे नेते म्हणून त्यांची संभावना करणे हा या थोर देशभक्ताचा अपमान आहे.भारतीय समाजाला डॉ.आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांपासून वंचित ठेवणे यात भारताचे, एक राष्ट्र म्हणून दुर्दैव आहे”.
भारतीय समाजात समानता, आर्थिक समानता यावी या मताचे डॉ. बाबासाहेब होते. हलक्या जातीतील लोकांचे राहणीमान सुधारावे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात हा त्यांचा संकल्प होता. गेल्या काही दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत जे परिवर्तन झालेले आहे, त्यामुळे त्यांच्या इच्छांची अंशतः पूर्तता झाली आहे. आंबेडकरांचा सामाजिक न्यायाचा सिद्धांत जास्तीत जास्त क्षेत्रात पसरू लागला. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी आम्ही अधिक निगडित होऊ लागलो. मात्र, साधन समृद्ध होऊनही प्रगतीच्या घोडदौडीत आम्ही मागे पडलो आहोत.

• डॉ. सुनील दादोजी भंडगे