पुणे -केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर लादलेले निर्यात शुल्क हटवावे व बाजार समिती कर कमी करावा या कांदा व्यापाऱ्यांच्या मागणीला स्वतंत्र भारत पक्षाचा (Swatantra Bharat Party) पाठिंबा असून व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये बहिष्कार टाकून बाजार समिती बाहेरच कांदा खरेदी सुरू केल्यास शेतकरी सहकार्य करतील अशी भूमिका स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे. (Swatantra Bharat Party’s public support for the demands of onion traders)
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी गेल्या आठ दिवसांपासून कांदा खरेदी बंद ठेऊन आंदोलन सुरू केले आहे. कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावे, बाजार समिती कर एक टक्क्या ऐवजी अर्धा टक्का घेण्यात यावा, नाफेड मार्फत खरेदी केलेला कांदा भारतातील बाजारपेठेत विकू नये या मागण्या व्यापाऱ्या बरोबर शेतकऱ्यांच्या ही हिताच्या आहेत म्हणून स्वतंत्र भारत पार्टी या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा देत आहे.
केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क आकारल्यामुळे कांद्याची निर्यात जवळ जवळ बंद झाली आहे. अंतरराष्ट्रीय बाजारात कांदा विकण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून चाळीस टक्के कमी दराने कांदा खरेदी करावा लागत आहे.
नाफेड मार्फत खरेदी केलेला कांदा परराज्यातील बाजारापेठेत कमी दराने विकला जात असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी जास्त दराने खरेदी केलेला कांदा कमी दरात विकावा लागत आहे. बाजार समित्या स्थापन होऊन अनेक वर्ष झाली आहेत व विकास कामांना फारसा वाव नाही तरी एक टक्का बाजार समिती कर व पाच पैसे पणन विभागाला व्यापारी देत असतात. हा कर, शेतीमालाला तितका कमी दर देऊनच वसूल केला जातो. इतका कर आता बाजार समित्यांना देण्याची गरज नाही. हा कर घटवून अर्धा टक्का करावा ही व्यापाऱ्याची मागणी योग्य आहे. शेवटी हा कर शेतकऱ्यांकडूनच वसूल केला जातो तो कमी केल्यास शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे जास्त पडतील.
सर्व महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांकडून शासनाच्या पणन विभागाला दर वर्षी कोट्यवधी रुपये जमा होतात याचे पुढे काय होते माहीत नाही. पणन विभाग बाजार समित्यांना कोणतीही सुविधा किंवा सेवा पुरवीत नाही मग इतकी मोठी रक्कम कशासाठी वसूल केली जाते?
नाशिक जिल्ह्यात कांदा खरेदी करताना दोन किलो कटती (घट) कापली जात नाही. राज्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये मात्र दोन किलो प्रति क्विंटल कटती घेतली जाते. म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांना सुद्धा काटती घेण्याची परवानगी असावी अशी एक मागणी आहे. ही मागणी मात्र बेकायदेशर आहे. या उलट इतर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये घेतली जाणारी कटती बंद करण्यात यावी अशी मागणी असायला हवी.
व्यापाऱ्यांच्या वरील मागण्या शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पार्टीने या पूर्वीच सरकारकडे केल्या आहेत. जर सरकार व बाजार समित्या मागण्या मान्य करण्यास तयार नसतील तर व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांवर बहिष्कार टाकावा व थेट शेतकऱ्यांच्या शेतातून कांदा खरेदी करावा. कांदा नियमन मुक्त असल्यामुळे कुठेही खरेदी विक्री केली जाऊ शकते व कसल्याही प्रकारची फी देण्याची आवश्यकता नाही व हमाल माथाडी कायदा सुद्धा लागू होणार नाही. असे केल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळतील व व्यापाऱ्यांना बाजार समिती कायदा आणि हमाल मापाडी कायद्यातून सुटका होईल. व्यापाऱ्यांची तयारी असल्यास शेतकऱ्यांनी रोख पैसे घेऊन व्यापाऱ्यांना कांदा विकून आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी केले आहे. स्वतंत्र भारत पार्टीच्या वतीने वरील आशयाचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पणन मंत्र्यांना पाठविले आहे. निवेदनावर अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षा सीमा नरोडे यांच्या सह्या आहेत
