ई-केवायसी मोहिमेअंतर्गत तब्बल १८ लाख रेशन कार्ड रद्द

ई-केवायसी मोहिमेअंतर्गत तब्बल १८ लाख रेशन कार्ड रद्द
ई-केवायसी मोहिमेअंतर्गत तब्बल १८ लाख रेशन कार्ड रद्द

पुणे(प्रतिनिधि)— राज्यात आधार लिंक करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ई-केवायसी मोहिमेअंतर्गत तब्बल १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान,  राज्यातील दीड कोटींहून अधिक रेशन कार्डधारकांचे ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने ही माहिती दिली आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत जरी संपली असली, तरी शासनाकडून पुढील निर्देश येईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे, त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत मिळणारे लाभ मिळत राहतील. नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही, असे आवाहन विभागाने केले आहे.

अधिक वाचा  #Shri Ram Panchayat Yaga at 'Dagdusheth' Ganapati Temple :'दगडूशेठ' गणपती मंदिरात 'श्रीराम पंचायतन यागा' सह रामनामाचा जयघोष 

या मोहिमेत मुंबई विभागात सर्वाधिक ४.८० लाख रेशन कार्ड रद्द झाले आहेत, तर ठाणे विभागात १.३५ लाख कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यभरात एकूण ६.८५ कोटी रेशन कार्डधारक असून, यापैकी ५.२० कोटी कार्डधारकांनी आपले ई-केवायसी पूर्ण केले आहे. याचा अर्थ अजूनही १.६५ कोटी रेशन कार्डधारकांकडून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी आहे.

रेशन कार्ड रद्द करण्याची मुख्य कारणे म्हणजे अनेक कार्ड बनावट आढळले किंवा एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक ठिकाणी कार्ड असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच, काही कार्डधारक आता या जगात नाहीत, परंतु त्यांची नावे अजूनही यादीत होती. ई-केवायसीच्या माध्यमातून अशा अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना धान्याचा पुरवठा सुरळीतपणे होऊ शकेल.

अधिक वाचा  एमआयटीच्या कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला ३ लाखाचा धनादेश

अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने सर्व रेशन कार्डधारकांना आवाहन केले आहे की, ज्यांचे ई-केवायसी अजून बाकी आहे, त्यांनी ते लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावे, जेणेकरून त्यांना भविष्यात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असून, ती रेशन दुकानांमध्ये किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयांमध्ये करता येऊ शकते.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love