मुंबई-राज्यातील त्रिकुट सरकारला मराठा आरक्षण प्रश्नी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊन केवळ वेळ मारुन न्यायची असल्याने सरकार यावर खोलात जाऊन, विरोधकांना विशेवासात घेऊन थेट मुद्देसुद चर्चाच् करू ईच्छीत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत असून, मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री शिंदे मोघम सारवासारव करत असल्याची टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली. न्यायालयीन ‘आक्षेपार्ह मुद्दयांवर’ त्रिकुट सरकार थेट कायदेशीर हवाला देऊन खुलासा का करत नाही? जर सत्तापक्षाच्या मनात पाप नसेल तर ‘आरक्षण ठरावावर’ विरोधकांना बोलावयास देऊन चर्चा का घडवली नाही? असा सवालही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे.
“आरक्षणाची ५०% मर्यादा व १०२वी घटना दुरुस्तीने राज्यांचे मोदी सरकारने काढून घेतलेले आरक्षण अघिकार यावर खुलासेवार व तात्विक मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षीत आहे कारण मागील ‘फडणीस सरकारच्या एकमताने मान्य केलेल्या त्या वेळच्या ठरावावर’च् सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप नोंदवले होते ही वास्तवता आहे.
दुसरीकडे “फडणीस सरकारचे ते आरक्षण” ‘ऊच्च न्यायालयाने’ कसे मान्य केले(?) याचे सतत तुणतुणे वाजवत आहे. मात्र त्याच् वेळी १०२ वी घटना दुरुस्तीचा अडथळा येणार नसल्याची सांगण्यासाठी व मखलाशी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या काही वकीलांना मुंबई ऊच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने पाचारण केले होते हे मात्र सांगत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश व भाष्य असतांना देखील पुन्हा तोच् तो प्रयोग करून वेळ मारुन नेण्याचे कारस्थान सरकार करत असल्याचे सांगुन महाराष्ट्र हा निर्बध्द नव्हे तर बुध्दीजनांचा आहे हे देखील स्मरणात ठेवावे असा ईशारा देखील काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिला.
मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटीलांचे सर्व प्रथम आंतरवली – सराटी येथील शांततेच्या मार्गाने चाललेले आंदोलन राज्यातील त्रिकुट सरकार ने सर्व प्रथम पोलीस – बळाने, लाठीमार करून चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला यामध्येच सरकारची आरक्षणा बाबतची मनीषा दिसून आली होती. मात्र पोलीसी अत्याचार व सरकारच्या अन्याय्य भुमिके विरोधात मराठा समाजावर अन्याय होत असल्याच्या भावनेने अनेक समाज, पक्ष, संघटना पुढे आल्याने मराठा समाज आंदोलन अघिक प्रखर बनले. याची चाहूल लागल्यानेच सरकारने पुर्वी प्रमाणे आयोग नेमुन, आयोगाच्या शिफारसींवर पुन्हा मराठा समाजास आरक्षण देणारा ठराव मंजुर केला. ‘मराठा आरक्षणा’ बाबत कोणत्याच पक्षाचा विरोध नसल्याने, ठराव एक मताने मंजूर ही झाला. मात्र “न्यायालयीन आक्षेपार्ह मुद्दयांवर” सभागृहात चर्चा होणे आवश्यक व अपेक्षीत असतांना देखील, सत्तापक्षाने यावर जाणीव पुर्वक चर्चा होऊ दिली नाही, याचा निषेध देखील करण्यात आला.
