पुणे— ऑनलाइन शिक्षणाचे दुष्परिणाम आहेत. श्रीमंताची मुलं शिकली, गरिबाची राहून गेली. विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी विषमता निर्माण झाली आहे. जगातला सगळ्यात मोठा मूर्खपणा आम्ही केला असे सांगत राज्याचे शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी राज्यातील शाळा 17 ऑगस्ट पासून सुरू करण्याचे समर्थन केले. कोरोना कधी जाईल हे सांगणारा भविष्यकार ही शोधतोय तो मिळत नाही, आपण ऑनलाइन शिक्षण सुरूच ठेवतोय, पर्याय सांगा, असंही ते म्हणाले.
बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली सन 2022 मध्ये होणाऱ्या इयत्ता 10 व 12 वी च्या परीक्षा कार्यपद्धती ठरविण्याबाबत येथील महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात बैठक पार पडली. यावेळी माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप, माध्यमिकच्या शिक्षण उपसंचालक वंदना वाहुळ, प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर, राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदचे शिक्षण उपसंचालक रमाकांत काठमोडे, उपायुक्त हरुण अत्तार, महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव अशोक भोसले यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थितीत होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
महाराष्ट्र वगळता बाकीच्या राज्यांची शिक्षणांची बेकार परिस्थिती आहे. आपण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले. तर, इतर राज्यांनी मुलांच्या आरोग्याचा विचार न करता शाळा सुर करण्याला प्राधान्य दिले, असं बच्चू कडू म्हणाले.
माझा मुलगा नगरपरिषदेच्या शाळेत शिकतो
पालकांनी नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळा बोगस आहेत, असं समजू नये. तिथं शिकणारी मुलं शिकली नाहीत का? अधिकारी झाली नाहीत का?, असा सवाल बच्चू कडू यांनी पालकांना केला. पालकांनी अभियान म्हणून पाहिले पाहिजे आणि सरकारी शाळांना सहकार्य केले पाहिजे. खासगी संस्थांची मक्तेदारी वाढलीय, ते कमी झाली पाहिजे, यासाठी पालकांनी भूमिका बदलली पाहिजे, असं बच्चू कडू म्हणाले.
50 टक्केच्या वर मुलं शासकीय शाळेत शिकत आहेत. फक्त ब्रेकिंग दाखवतात, माध्यमातून सरकारी शाळांबद्दल कधी चांगलं दाखवलं गेलं नाही. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची मुलं खासगी शाळेत शिकली यासंदर्भात विचरालं असता त्यांच्या मुलांचे मला सांगू नका, माझा मुलगा नगरपरिषदेच्या शाळेत शिकतोय, असं बच्चू कडू म्हणाले.
तरी शिक्षण कुठंही थांबणार नाही
अकरावी सीईटीच्या मुद्यावर हायकोर्टानं हस्तक्षेप केला. हायकोर्टाचा असा निर्णय येईल, असं वाटलं नव्हतं. सीईटी रद्द करण्याचा निर्णय झाला असला तरी शिक्षण कुठंही थांबणार नाही. अकरावीच्या प्रवेशांना कुठेही अडचण येणार नाही, गरज पडल्यास जागांची संख्या वाढवू, असं बच्चू कडू म्हणाले. एकाही मुलाला प्रवेश मिळला नाही असं होणार नाही, असंही ते म्हणाले. ज्या विद्यार्थ्यांनी अकरावीच्या सीईटीचे शुल्क भरलं असेल ते त्याला परत मिळेल, तो त्याचा अधिकार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
कोरोनाच्या काळात शाळांच्या फीवरुन पालक आणि शिक्षण संस्था यांच्यातील संघर्षाबाबत बोलताना ते म्हणाले, आमचं प्रशासन सगळं हात मिळवलेले आहे, प्रशासन त्यांच्या बाजूने उभं राहतं. शाळां मोठ्या नेत्यांच्या, राजकीय नेत्यांच्या आहेत, म्हणून कारवाई होत नाही. त्यांना भीती वाटते. अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता संपलीआहे. त्यामुळे कायदा बदलण्याचा विचार करतो आहोत. शिक्षण संस्थांची दरोडेखोरी आणि व्यावसायिक म्हणून भूमिका आहे. त्यामुळे वेळ आली तर सरकारच्या विरोधात लढू असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला. वेळ आली तर मंत्र्यांना ही इंगा दाखवू, आठ संस्थांवर कारवाई केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृती आराखडा तयार करा
‘कोरोना’ संसर्ग काळात सन 2022 यावर्षी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबद्दल कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश बच्चू कडू यांनी दिले.
कडू म्हणाले, ‘कोरोना’ संसर्ग काळात परीक्षा कशा प्रकारे घेण्यात येईल. तसेच कोरोना संसर्ग नसेल तर परीक्षा कशा प्रकारे घेण्यात येईल याबाबत कृती आराखडा तयार करा. इयत्ता 10 व 12 वी च्या परीक्षेबाबत विद्यार्थी व पालक यांना लवकरात लवकर कळविल्यास परीक्षेच्यादृष्टीने अभ्यासाची तयारी करण्यास सोईचे होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
केरळ राज्याच्या धर्तीवर एक नवीन ‘शैक्षणिक चॅनेल’ तयार करण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्यासाठी केरळ राज्याच्या धर्तीवर एक नवीन ‘शैक्षणिक चॅनेल’ तयार करण्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करणार असल्याचे कडू यांनी सांगितले.
