पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार हे सुनियोजित कारस्थान : रा. स्व. संघ

पुणे- लोकशाहीमध्ये निवडणुकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. याच परंपरेनुसार पश्चिम बंगालमध्ये नुकतेच विधानसभेसाठी मतदान घेण्यात आले. बंगालमधील संपूर्ण समाजाने त्यामध्ये स्वयंस्फूर्त सहभाग घेतला. भावनांच्या भरात विरोधी पक्ष कधीकधी आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मर्यादा ओलांडतात, हे स्वाभाविक आहे. मात्र, आपण नेहमी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सर्व स्पर्धक पक्ष हे आपल्या देशाचेच भाग आहेत आणि निवडणुकीत भाग घेणारे सर्व जण – उमेदवार, त्यांचे समर्थक, मतदार हे देशाचे नागरिक आहेत.परंतु निवडणुकीचा निकाल लागताच राज्यभरात हिंसाचाराचा जो डोंब उसळवण्यात आला तो अत्यंत निषेधार्ह तर आहेच पण सुनियोजित कारस्थान असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी केला आहे.

या घृणास्पद हिंसाचारात सक्रिय असणाऱ्या समाजकंटकांनी अत्यंत पाशवी आणि द्वेषपूर्ण मार्गाने महिलांशी गैरवर्तन केले. निर्दोष लोकांना निर्घृणपणे ठार केले, घरे जाळली आणि दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांची निर्लज्जपणे लूटमार केली. या अनावर हिंसाचारामुळे अनुसूचित जाती आणि जनजातीतील बांधवांसह हजारो लोकांना बेघर होऊन आपले प्राण आणि सन्मान वाचवण्यासाठी आश्रयाच्या शोधात बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले. कूचबिहारपासून ते सुंदरबनपर्यंत सर्वत्र सर्वसामान्यांमध्ये भीतीची मानसिकता निर्माण झाली आहे.

रा. स्व. संघ या भीषण हिंसाचाराचा कठोर शब्दांत निषेध करतो. आमचे अभ्यासांती असे मत बनले आहे की मतदानानंतरची ही हिंसा सहजीवन और सर्वांच्या मताचा आदर करणाऱ्या भारतीय परंपरेच्या विरोधात आहे. तसेच ती लोकशाहीच्या आणि आपल्या राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या एकसंघ लोकजीवनाच्या भावनेच्या पूर्णपणे विरोधी आहे.

यामध्ये राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रीय होती आणि ती मूकप्रेक्षक बनून राहिली हा या अनावर आणि अमानुष हिंसाचाराचा सर्वात भयंकर भाग होता. दंगलखोरांना कुठल्याही गोष्टीची भीती वाटत असल्याचे दिसून येत नाही किंवा हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य पोलिस आणि प्रशासनाने कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.

सत्तेत कोणीही किंवा कोणताही पक्ष असो, प्रशासनाची पहिली आणि सर्वात महत्वाची जबाबदारी ही कायदा व सुव्यवस्था राखून समाजात शांतता व सुरक्षा प्रस्थापित करणे, समाजविघातक घटकांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करणे आणि हिंसक कार्यात सामील झालेल्यांना शिक्षा देणे ही असते. निवडणुकीतील विजय हा राजकीय पक्षांचा असतो, परंतु निवडलेले सरकार हे संपूर्ण समाजाला जबाबदार असते.

पश्चिम बंगालच्या नवनियुक्त सरकारने अग्रक्रमाने हिंसाचाराला आवर घालून कायद्याचे राज्य प्रभावीपणे स्थापित करावे, दोषींना आणखी विलंब न करता अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईस सुरुवात करावी आणि पीडित लोकांमध्ये सुरक्षा व आत्मविश्वासाची भावना निर्माण करावी तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी आम्ही मागणी करतो. तसेच आम्ही केंद्र सरकारलासुद्धा आवाहन करतो की प. बंगालमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक आणि यथाशक्य ती सर्व पावले उचलावीत आणि राज्य सरकार या दिशेने कार्य करते आहे, हे सुनिश्चित करावे.

या संकटाच्या काळात सर्व विचारवंत, सामाजिक-धार्मिक आणि राजकीय नेत्यांनी लोकांमध्ये विश्वासाची भावना जागृत करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावावी आणि एकमुखाने या हिंसाचाराचा निषेध करावा तसेच शांतता, सद्भावना आणि समरसतेचे वातावरण तयार करण्यास मदत करावी, असे आवाहन रा. स्व. संघ करतो.