पुणे(प्रतिनिधि)–माझा महाराष्ट्राशी सखोल संबंध आहे. मी महाराष्ट्राचा जावई आहे. मी ग्रामीण विकास मंत्री देखील आहे असे सांगत, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी १९ लाख ६६ हजार घरे यावर्षी देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीणविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी केली. देशातील कोणत्याही राज्याला मिळालेल्या राज्यापेक्षा ही संख्या जास्त आहे. आतापर्यंत एका राज्याला एका वर्षात मिळालेली ही सर्वाधिक घरे आहेत अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली .
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था अर्थात अटारी, शिवाजीनगर येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्ताने शेतकरी तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आयसीएआर, नवी दिल्लीचे सहायक महासंचालक डॉ. संजय कुमार सिंह, राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. एस. आर. गडाख आदी उपस्थित होते.
चौहान पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणताही गरीब घरापासून वंचित राहणार नाही, प्रत्येकाला पक्के घर मिळाले पाहिजे असा संकल्प केला आहे. हा संकल्प आमचे सरकार लवकरच पूर्ण करणार आहे याचाच एक भाग म्हणून, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रात ६ लाख ३७ हजार ८९ पक्की घरे देण्यात येत आहेत. आता पुन्हा नव्याने १३ लाख २९ हजार ६७८ पक्की घरे देण्यात येतील. सर्व मिळून एकूण १९ लाख ६६ हजार ७६७ घरे देण्याची घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कार्यक्रमात आज केली. यामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वात जास्त पक्की घरे निर्माण करणारे राज्य ठरेल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या संदर्भातील पत्र केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांनी मुख्यमंत्री फडवणीस यांना कार्यक्रमाप्रसंगी दिले.
ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यासाठी व त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संस्थांतर्गत कर्जात पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली असून ७ लाख कोटी रुपयांपरुन २५ लाख कोटी रुपये पीक कर्ज मिळत आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाच्या तरतुदीत १ लाख २७ हजार कोटी रुपये इतकी मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात अन्न धान्याच्या किमान आधारभूत किंमतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली असून मोठया प्रमाणात खरेदी देखील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळणे आवश्यक असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना यशस्वी झाली असून देशात लखपती दीदी योजनेतंर्गत तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्यात येणार आहे. या महिलांनाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कमाल उत्पन्नाची अट १० हजारावरुन १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच अडीच एकर बागायती किंवा पाच एकरापर्यंत कोरडवाहू जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
