पुणे – प्रशिक्षणार्थी योजनांचा उद्योगक्षेत्राने सकारात्मक अवलंब करावा, असे आवाहन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे आयुक्त अमित वसिष्ठ यांनी केले.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट (एन.आय.पी.एम.)च्या वतीने ‘नीम प्रशिक्षणार्थींना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी लागू आहे का?’ या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते.
सध्या वापरात असलेली प्रचलित शिक्षणपद्धती ही युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात पुरेशी सक्षम नसल्याने केंद्र सरकारने नीम योजना व अप्रेंटीसशिप योजनांच्या माध्यमातून युवक-युवतींना प्रत्यक्ष औद्योगिक आस्थापनांमध्ये ऑन द जॉब ट्रेनिंगची सुविधा उपलब्ध झाल्याने युवा पिढी रोजगारक्षम होण्यास मदत होत आहे.
एकीकडे नोकरी नाही म्हणून अनुभव नाही आणि अनुभव नाही म्हणून नोकरी नाही अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या बेरोजगार युवावर्गाला नीम व अप्रेंटीस योजनांमुळे रोजगारक्षम होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
त्यामुळे या योजनांचा खरा उद्देश समजून घेऊन औद्योगिक आस्थापनांनी प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव व शिक्षण याचा समावेश असलेल्या या योजनांचा सकारात्मक पद्धतीने अवलंब करावा, असे मत वसिष्ठ यांनी व्यक्त केले.
याप्रसंगी लेबर लॉ प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणेचे अध्यक्ष अॅड. आदित्य जोशी यांनी सांगितले की, औद्योगिक आस्थापनांनी नीम योजनेचा वापर कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊनच करावा. तसेच त्यांनी यावेळी यासंदर्भातील विविध कायदेविषयक तरतुदी सादरीकरणाद्वारे स्पष्ट करून सांगितल्या.
तर, इर्मसन इलेक्ट्रीक कंपनीच्या कर्मचारी संबंध विभागाचे वरिष्ठ संचालक प्रकाश बिमलखेडकर यांनी आपल्या मनोगतात नीम योजनेच्या माध्यमातून उद्योगक्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ कशाप्रकारे निर्माण होत आहे याविषयी मार्गदर्शन केले.
यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट (एन.आय.पी.एम.) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष व ‘यशस्वी ग्रुप’चे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी यांनी त्यांच्या मनोगतात उद्योग जगताने ऑन द जॉब ट्रेनिंगच्या नीम व अॅप्रेंटीस योजनांकडे सकारात्मकतेच्या भूमिकेतून पाहणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
यावेळी कार्यक्रमाला एन.आय.पी.एम.चे पुणे विभागाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले.
या कार्यक्रमाला पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, हिंजवडी, तळेगाव या परिसरातील विविध औद्योगिक कंपन्यांचे सुमारे दोनशे मनुष्यबळ व्यवस्थापक, पदाधिकारी उपस्थित होते.
