पुणे(प्रतिनिधी) – भारतावरील आक्रमणांपूर्वी भारत केवळ शिक्षणातच नव्हे तर व्यापार, उद्योग आणि व्यवसायांमध्येही जागतिक आघाडीवर होता. परंतु, आक्रमणांनंतर आपण त्यात मागे पडलो. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारनेही भारताला पुनर्वैभव प्राप्त व्हावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. मात्र, मोदी सरकारने २०१४ पासून उच्चशिक्षणावर विशेष भर दिला. त्यामुळे भारतात उच्चशिक्षणासाठी अनेक दर्जेदार पर्याय निर्माण होऊन शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे प्रमाण घटले, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठातर्फे पंतप्रधानांच्या विकसित भारत संकल्पनेमधील शिक्षण आणि शिक्षकांचे योगदान या विषयावरील व्याख्यानात त्या बोलत होत्या. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. प्रमोद पांडे आणि प्र. कुलगुरू प्रसाद जोशी उपस्थित होते.
१९९१ साली आर्थिक सुधारणा घडवून देशाची अर्थव्यवस्था खुली केल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारनेही आपल्याला पुनर्वैभवाच्या दिशेने नेण्यासाठी, आत्मविश्वास जागविण्यासाठी प्रयत्नच केले नाहीत. आपल्या पूर्वापार क्षमता, वैभवशाली वारसा, पराक्रमावर विश्वास ठेवून आपण पुन्हा महासत्ता बनू शकतो, हा विश्वासच त्यांना निर्माण करता आला नाही, अशी टीकाही सीतारामन यांनी केली.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०१४ पासून आतापर्यंत १९४७ ते २०१४ पर्यंत निर्माण झालेल्या संस्थांइतक्याच उच्चशिक्षण संस्था निर्माण झाल्या. यात आयआयटी, आयआयएम, एम्स आदी संस्थांचाही समावेश आहे. खासगी संस्थांनाही मोदी सरकारने प्रोत्साहन दिले. त्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्याची मुभा दिली. परदेशी विद्यापीठांनाही भारतात येण्याची अनुमती देत गिफ्टसिटीमध्ये कोणत्याही सरकारी नियंत्रणाशिवाय अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवागी दिली. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतातच उच्च शिक्षणाचे अनेक पर्याय निर्माण झाले. परिणामी, भारतातून शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे आणि तिथेच स्थायिक होण्याचे प्रमाण घटले, असे सीतारामन म्हणाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेले नवे शैक्षणिक धोरण भारतात नवी क्रांती घडवेल, असे सांगून निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. नव्या धोरणामुळे शिक्षणात लवचिकता येईल. विद्यार्थ्यांना क्रेडिट बँक उपलब्ध होईल. त्यानुसार आपल्या शिक्षणामध्येच ते अन्य आवडीच्या विषयाचा अंतर्भाव करू शकतील. तंत्रशिक्षणासह सर्व प्रकारचे उच्चशिक्षण मातृभाषेतून उपलब्ध होईल. त्यामुळे इंग्रजीच्या दडपणामुळे उच्च अथवा तंत्रशिक्षणापासून दूर राहिलेल्यांनी दर्जेदार उच्चशिक्षण उपलब्ध होईल.
राहुल गांधींनी रोहित वेमुलाच्या परिवाराची माफी मागितली पाहिजे
रोहित वेमुलाची आत्महत्या ही दुर्दैवीच घटना आहे. परंतु, तो दलित असल्याचा अपप्रचार करून त्यावरून देशभर आंदोलन करणे आणि देशासमोर खोटे चित्र उभे करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न त्याहूनही वाईट होता. ज्या राहुल गांधींनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनीच आता देशाची आणि रोहित वेमुलाच्या परिवाराची माफी मागितली पाहिजे, असेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
