पुणे- आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या संबंधित फोन टॅपिंगच्या प्रकरणी पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केला. परंतु, हा रिपोर्ट पुणे न्यायालयाने फेटाळला आहे. पुणे न्यायालयाच्या या निर्णयाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन अखत्यारीत आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंगच्या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
असंवैधानिक पध्दतीने आमदारांची फोडा-फोडी करून राज्यात आलेल्या सरकारला स्व-कारकिर्दीतील गैरकृत्ये नष्ट करण्याचे हेतूने राज्यातील तत्कालीन पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे ‘फोन-टॅपिंग-प्रकरण’ मुख्यमंत्री-ऊप मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी नंतर ‘केंद्राच्या अखत्यारीतील सीबीआय’कडे सोपविण्याची निर्णय घेतला. मात्र नंतर पुन्हा काय भिती वाटली(?) की सदर फोन टॅपिंग चौकशी पुर्णपणे स्थगित व रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन, पुणे पोलीसांना ‘तपास बंद करून, न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यास सांगण्यात आले असल्याचा आरोप तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
‘न्यायप्रविष्ट सत्ताधिशांचा आदेश’ मानून पुणे पोलीसांनी तपास पुर्ण न करताच् न्यायालयात क्लोजर_रिपोर्ट सादर केला होता. मात्र पुणे न्यायालयाने तो नुकताच फेटाळला आहे. ही बाब, न्यायालयात संविधान व कायद्याची पायमल्ली झाली नसल्याचे लक्षण असुन, न्यायालयास पुणे पोलीसांनी राजकीय दबावाखाली घेतलेली व बदललेली भुमिका मान्य नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळेच ऊच्च न्यायालयाने पुणे न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेत, आपल्या न्यायालयीन_अखत्यारीत आयपीएस रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंगची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
