संघ, जातीयवाद आणि डॉ. हेडगेवार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जातीयवादाचा आरोप अनेकदा करण्यात येतो. या आरोपात नवीन तर काहीच नाही, पण तो original सुद्धा नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. आजच्या बहुतेक राजकारण्यांनी, बुद्धीजीवींनी, लेखक-विचारवंतांनी, संपादकांनी, विश्लेषकांनी, सुशिक्षितांनी जशा अनेक गोष्टी इंग्रजांच्या उचलल्या आणि अर्थ वगैरेच्या भानगडीत न पडता त्या तशाच पुढे चालू ठेवल्या; तसाच संघावरील हा जातीयवादाचा आरोपही त्यांनी इंग्रजांकडूनच उधार घेतला आहे. 1932 च्या डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रांत- वऱ्हाडच्या प्रांतीय सरकारने `म्युनिसिपल व डीस्ट्रीक्ट कौन्सिलच्या नोकरांनी संघात भाग घेऊ नये’ असे परिपत्रक काढले होते. संघ हा राजकीय चळवळी करतो आणि जातीयवादी आहे अशी दोन कारणे सरकारने त्यासाठी दिली होती. 1933 च्या डिसेंबर महिन्यात सरकारने याच आशयाचे एक नवीन परिपत्रक काढले. त्यातून राजकीय चळवळीचा आरोप काढून टाकण्यात आला, पण संघ जातीयवादी असल्याचा आरोप मात्र कायम ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी परकीय इंग्रजांचे राज्य होते आणि काँग्रेसलाही संघाबद्दल मुळीच प्रेम नव्हते. असे असतानाही संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी त्याविरुद्ध यशस्वीपणे लढा दिला होता.

संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाबासाहेब आपटे, तसेच त्यांचे काका आबाजी हेडगेवार आणि अन्य काही विश्वासू कार्यकर्त्यांशी चर्चा, विचारविनिमय करून डॉक्टर हेडगेवार यांनी अशी योजना आखली की, डीस्ट्रीक्ट कौन्सिले आणि म्युनिसिपालीट्या यांनी मध्यप्रांत सरकारकडे या परिपत्रकाचा निषेध पाठवावा. जे यशस्वीपणे व बहुमताने असा निषेध करू शकतील त्यांनीच तो करावा बाकीच्यांनी त्यात हात घालू नये, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती. यामुळे पुढील अधिवेशनात या सरकारी परिपत्रकाचा समाचार घेणे सोयीचे होईल असा त्यांचा कयास होता. या संबंधात अकोल्याचे श्री. गोपाळराव चितळे यांना 6 फेब्रुवारी 1934 रोजी पाठवलेल्या पत्रात डॉक्टर हेडगेवार यांनी लिहिले होते, `संघावर यत्किंचितही दोषारोपण करता येत नाही अशी सरकारची स्थिती झाली आहे. डिसेंबर 1932 च्या सर्क्युलरमध्ये संघ कम्युनल व राजकीय चळवळीत भाग घेणारा आहे, असे विधान सरकारने केले होते. परंतु डिसेंबर 1933 च्या सर्क्युलरात राजकीय चळवळीचे विधान सरकारला मागे घ्यावे लागले व संघ फक्त कम्युनल आहे एवढेच पोरकट विधान त्यांनी केले. दोष तर लावता येत नाही व दृष्टीने तर पाहवत नाही, अशी संघहित विरोधी लोकांची स्थिती झाली आहे. याचवेळी हा संघ कम्युनल नाही, कोणत्याही कम्युनल चळवळीत या संघाने कधीही भाग घेतला नाही व कोणत्याही परजातीचा वा परधर्मियांचा द्वेष किंवा तिरस्कार संघ कधीही करीत नाही; म्हणून या संघाला कम्युनल म्हणता येत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारचे हे नवे सर्क्युलर अनाठायी व अन्याय्य आहे अशा अर्थाचा विरोध; सर्व डीस्ट्रीक्ट कौन्सिले व म्युनिसिपालीटीज यांनी मध्यप्रांत सरकारकडे पाठवणे आवश्यक आहे.’

अशाच आशयाची पत्रे संघ संस्थापकांनी अन्य काही जणांनाही पाठविली होती. त्यानुसार ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले. काही डीस्ट्रीक्ट कौन्सिले व म्युनिसिपालीटीज यांनी सरकारच्या सर्क्युलरचा निषेध केलाही आणि तो सरकारकडे पाठवलाही. त्याच्या प्रती डॉ. हेडगेवार यांच्याकडेही पोहोचल्या. त्यावेळी त्यांनी लगेच नागपूरच्या `महाराष्ट्र’ नियतकालिकात त्याचे वृत्त छापण्याची व्यवस्था केली. स्थानिक वर्तमानपत्रात या बातम्या याव्या अशा सूचनाही दिल्या. या निषेध प्रस्तावांबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच, त्यातील भाषा व आशय याविषयी आपल्या भावना व्यक्त करताना अकोल्याचे श्री. गोपाळराव चितळे यांना 25 फेब्रुवारी 1934 रोजी पाठवलेल्या पत्रात डॉक्टर म्हणतात, `केवळ हिंदू समाजाच्या हिताकरिता हिंदू संघटनेची केलेली चळवळ जर परधर्मियांच्या किंवा परकियांच्या द्वेषमूलक तत्वावर उभारलेली नसेल तर ती कम्युनल होऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट व जोरदार भाषा बोलण्याची हीच वेळ आहे, असे मला वाटते. परंतु आपल्याच इच्छेने जग चालत नाही हीही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे.’ काम करताना एक एक पाऊल पुढे टाकत, बेरजेचा विचार करीत, आक्रस्ताळेपणा न करता, मिळेल ते पदरात टाकून घेत पुढील मार्ग प्रशस्त करीत जाण्याची संघ संस्थापकांची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली कशी होती याचा, हे पत्र म्हणजे उत्तम नमुना आहे.

परंतु डॉक्टर हेडगेवार एवढ्यावरच थांबले नाहीत. मध्यप्रांत कौन्सिलमध्ये सर्क्युलरचा हा विषय यावा आणि त्यात सरकारचा पराभव होऊन हे सर्क्युलर रद्द व्हावे यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरूच होते. त्यासाठी सभासदांना भेटणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे, संघ, संघाचा विचार त्यांना समजावून देणे आणि सरकारी परिपत्रक कसे अयोग्य व अन्याय्य आहे हे पटवून देणे हे काम डॉक्टरांनी अथकपणे व चिकाटीने केले. परिणामी 1934 सालच्या मध्यप्रांत सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात या परिपत्रकाच्या मुद्यावर मांडण्यात आलेल्या कपात सूचनेवर सरकारचा पराभव झाला. याचे विस्तृत वृत्त डॉक्टरांनी तेव्हाचे महाराष्ट्र प्रांत संघचालक सांगलीचे काशीनाथराव लिमये यांना कळविले होते. 16 मार्च 1934 रोजी लिहिलेल्या या पत्रात डॉक्टरांनी लिहिले होते, `गेले 15 दिवस हे नागपूर शहराला हलवून सोडणारे व अत्यंत खळबळीचे असे गेले. लोकांचे तोंडी जिकडेतिकडे संघाचाच विषय दिसत असून, सरकारचा कल्पनेच्या बाहेर असा पराभव झाल्यामुळे लोकात एक प्रकारचे चैतन्य व उत्साह दिसून येत आहे. प्रत्यक्ष कौन्सिलमध्ये सरकारी बेंचेस वगळून बाकी सर्व लोकनियुक्त, सरकारनियुक्त, मुसलमान, पारशी व ब्राम्हणेतर अशा सर्व सभासदांनी संघासंबंधी काटावर (कपात सूचनेवर) अनुकूल मते दिली. एवढेच केवळ नव्हे तर मुसलमान व पारशी सभासदांनी संघाला अनुकूल अशी भाषणेही केली. अशा रीतीने मध्यप्रांत कायदे कौन्सिलात संघाने अपूर्व विजय मिळविला आहे. हा संघ कम्युनल नाही व असला तरी तसा कम्युनल असणे दोषार्ह नाही व हिंदूंचा हिंदुस्थान म्हणणे हे सत्यकथनच आहे. म्हणून यात आम्हाला काहीच वावगे दिसत नाही, अशाच अर्थाची सर्व सदस्यांची भाषणे झाली.

सरकारतर्फे उत्तर देताना चीफ सेक्रेटरी मि. राऊटन व होम मेंबर श्री. राव यांना संघाविरुद्ध कोणताही पुरावा पुढे आणता आला नाही. हिटलर व नाझी यांच्या ध्येयानुसार संघाचे काम चालले असून या विषयावरील डॉ. हेडगेवार यांच्या भाषणाचा पुरावा माझेपाशी आहे, असे होम मेंबर श्री. राव यांनी विधान सोडून दिले. परंतु डॉ. हेडगेवार यांचे ते भाषण वाचून दाखवा, असा पाठपुरावा सभासदांनी केल्यावर होम मेंबरजवळ तसे भाषण मुळातच नसल्याने त्यांची फजिती मात्र झाली. चीफ सेक्रेटरी मि. राऊटन यांनी डॉ. हेडगेवारांचे भाषण म्हणून 4-5 ओळी वाचून दाखवल्या. परंतु त्यात हिंदूंचे हिंदुस्थान एवढेच विधान होते. यात आक्षेपार्ह काय आहे ते दाखवा, असे विचारताच सरकार पक्षीयांची तोंडे बंद झाली. शेवटी काटावरील चर्चेत सरकारतर्फे उत्तर देताना 1932 साली काढलेल्या सर्क्युलरचे समर्थनार्थ आक्षेपार्ह म्हणून 1933 साली संक्रांतीचे उत्सव प्रसंगी माजी होम मेंबर सर मोरोपंत जोशी व डॉ. मुंजे यांच्या भाषणाचे उतारे होम मेंबर श्री. राव यांनी वाचून दाखविले. त्यावेळी, 1933 सालच्या भाषणाबद्दल 1932 साली सर्क्युलर काढले की काय; असा प्रश्न विचारण्यात येऊन कौन्सिलमध्ये सर्वत्र हंशा पिकला. कम्युनल शब्दाचा अर्थही अनेक सभासदांनी विचारला असता होम मेम्बरांना सांगता आला नाही. संघाविरुद्ध आक्षेपार्ह असे काहीही सरकारला पुढे आणता न आल्यामुळे यावेळी मध्यप्रांतीय कायदे कौन्सिलात संघाचा पूर्ण विजय होऊन कायदेशीरपणाचा छाप संघावर मारला गेला आहे.’

याच विषयाच्या अनुषंगाने खामगावचे संघचालक भास्करराव गुप्ते यांना लिहिलेल्या पत्रात डॉक्टरांनी कळवले होते, `मध्यप्रांतीय कायदे कौन्सिलने संघाला पाठींबा देऊन सरकारचा पूर्णपणे पराभव केल्याचे वृत्त आपण वाचले असेलच. या चर्चेत सरकारजवळ संघाचे विरुद्ध यत्किंचितही पुरावा नसल्याचे आढळून आले व सरकारतर्फे लोकल बॉडीजकरता काढलेले सर्क्युलर हे आज्ञावजा नसून, उपदेशवजा आहे व लोकल बॉडीजनी हे सर्क्युलर न मानल्यास आम्ही त्यांची ग्रांट वगैरे मुळीच बंद करू शकत नाही, अशी स्पष्ट कबुली देण्यात आली.’

या प्रकरणाची काही ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

१) समाजाच्या सर्व जातीधर्माच्या सदस्यांनी संघाची भूमिका उचलून धरली. संघ विशिष्ट जातीचा वा समूहाचा आहे, हा आक्षेप या प्रकरणाने खोटा ठरविला.

२) जनसंघ वा भाजपा यांच्या जन्माच्याच नव्हे, तर भारताचे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येण्याच्याही कितीतरी आधीचे हे प्रकरण आहे. त्यामुळे त्या निमित्ताने घेतलेल्या भूमिका राजकीय नाहीत हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही.

३) कोणाचा विरोध ही संघाची भूमिका नसून सुदृढ हिंदू समाजाची उभारणी हे संघाचे ध्येय आहे आणि ते सुरुवातीपासूनच आहे, हे स्पष्ट झाले.

संघाच्या सातव्या वर्षी सरकारतर्फे संघावर हा प्रहार करण्यात आला होता. नवव्या वर्षी संघाने तो आघात परतवून लावला. संघाचा हा विजय मात्र डॉ. हेडगेवार यांनी साजरा वगैरे केला नाहीच, उलट तो विषय तेथेच संपवून ते कार्यवाढीच्या मागे लागले. संघ आणि संघ विरोधक यांच्यातील परस्पर भिन्न मानसिकतेचे दर्शनच या प्रकरणात होऊन गेले. आज संघावर होणारे आरोप, त्यासाठी वापरण्यात येणारे शब्द, त्यातील फोलपणा, खोटे रेटण्याची निषेधार्ह वृत्ती; या सगळ्याचे मूळ कुठे आहे हे दाखवून देणारा हा इतिहास आहे. ही घातक वृत्ती अजूनही कायम आहे आणि सुक्तासुक्त कसलाही विचार न करता ती कशी डोके वर काढीत असते हे तर सगळ्यांसमोरच आहे.

– श्रीपाद कोठे

 नागपूर