नवी दिल्ली(ऑनलाईन टीम)—कोरोनाने जगभर थैमान घातले आहे. भारतातही दिवसेंदिवस त्याचा वाढता प्रादुर्भाव आणि आरोग्य व्यवस्थेची कमतरता यामुळे कधी एकदा कोरोनावर लस येते असे सर्वांनाच झाले आहे. कोरोना लस लवकरात लवकर बाजारात आणण्यासाठी आणि लोकांचे जीवन वाचवण्यासाठी जगभरातील वैज्ञानिक कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. रशिया आणि चीन आपल्या लोकांना आधीच लस देत आहेत. तर अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या विकसित देशांमध्ये या लसींचा तातडीच्या वापराचा विचार केला जात आहे. अमेरिकेत कोरोनावरची लस नोव्हेंबर उपलब्ध होईल असे सांगितले जात आहे. असे असले तरी, इतर देशांचे काय?
त्याला कारणही तसेच आहे. ‘ऑक्सफॅम’ या स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार भविष्यात तयार होणाऱ्या कोरोनावरील लसीचे अर्धे डोस जगातील बड्या देशांनी आगाऊ आरक्षित केले आहेत. या देशांमध्ये जगातील फक्त १३ टक्के लोकसंख्या राहते. त्यांच्यासाठी तयार होणारी ५० टक्के लस आरक्षित करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी यावरूनच एक प्रश्न उपस्थित केला गेला होता की, श्रीमंत व सामर्थ्यवान देशांनाच (Rich Country) प्रथम लस मिळेल आणि कमी उत्पन्न असलेले देश मागे पडतील?
मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार, हा गोंधळ दूर करण्यासाठी, एक योजना तयार केली गेली आहे, ज्यास ‘कोवॅॅक्स प्लॅन’ (Covid-19 vaccine access plan) किंवा ‘कोवाक्स फॅसिलीटी’ (Covax Facility) असे नाव देण्यात आले आहे. याचे सर्व नियंत्रण हे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) गावी(The Global Alliance for Vaccines and Immunizations) आणि सीईपीआय नावाची संस्था संयुक्तपणे करीत आहे.
अहवालानुसार आतापर्यंत 172 देश ‘कोवाक्स प्लॅन’ मध्ये जोडले गेले आहेत. त्यापैकी 92 देश हे अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेले देश आहेत तर उर्वरित 80 देश संभाव्य स्व-वित्त पोषित देश आहेत. अमेरिका मात्र, या जागतिक पुढाकाराचा भाग नाही. या लसीच्या खरेदीसाठी त्यांनी स्वतंत्र करार केले आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), गावी (GAVI) आणि सीईपीआयचा (CPI) एक समन्वयित गट ‘कोवाक्स प्लॅन’मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व देशांची या एका गोष्टीवर सहमती करण्याचा परयत्न करीत आहे की, कोरोना विषाणूमुळे सर्वाधिक धोका असलेल्यांना प्रथम लस दिली जावी. सर्व लोकांना लस मिळावी आणि ती वाजवी किमतीत मिळावी असेही या गटाचे म्हणणे आहे.
एका अहवालानुसार माहिती समोर आली आहे की, जेवढे समृध्द देश ‘कोवाक्स प्लॅन’मध्ये सामील झालेले आहेत, ते त्यांच्या बजेटमधून साधारण ९० देशांना कोरोनावरची लस खरेदी करण्यास मदत करतील. गावीचे वरिष्ठ अधिकारी सेठ बर्कले यांचे म्हणणे आहे की, या गटाचे सर्वात मोठे उद्दीष्ट्य म्हणजे जे देश ही लस विकत घेऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठीही ही लस अगदी सहज आणि उचित किमतीत उपलब्ध झाली पाहिजे. जेणेकरून या देशातील लोकांचेही प्राण वाचेल.
‘कोवाक्स प्लॅन’मध्ये सामील होण्याची अंतिम तारीख 18 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली होती. अलीकडेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की 2021 च्या अखेरीस, कोरोनावरच्या लसीचे दोन अब्ज डोसचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. जेणेकरून ती सर्व देशांमध्ये पोहचवली जाऊ शकेल.
