पुणे(प्रतिनिधी)–महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटीमार्फत (MS-SSAT) पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेत मोठा प्रशासकीय गोंधळ समोर आला आहे. या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रतिनिधींनी वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता चुकीची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदवल्याने आणि जनसुनावणीच्या नियोजनाअभावी मुख्याध्यापकांना बुधवार(दिनांक १५ एप्रिल) नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे, राज्यात ‘पॅट’ परीक्षा सुरू असतानाही मुख्याध्यापकांना सुनावणीसाठी बोलावले गेले, मात्र तेथे पोहोचल्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगत हात झटकले.
पुणे जिल्ह्यातील राजगड (वेल्हे), आंबेगाव, पुरंदर आणि हवेली या तालुक्यांमध्ये मार्च आणि एप्रिल महिन्यात सामाजिक अंकेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. या सर्वेक्षणासाठी शासनाने २१ ते २२ वयोगटातील तरुण तरुणींना नियुक्त केले होते. मात्र, या प्रतिनिधींना शाळांमधील योजनांच्या अंमलबजावणीची पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून आले. अनेक शाळांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत एकही रुपया फी घेतली जात नसताना, अहवालात मात्र फी आकारली जात असल्याच्या चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. मुख्याध्यापकांनी या त्रुटींकडे लक्ष वेधले असता, “आम्ही नंतर बदल करू” अशी उत्तरे देऊन माहिती ऑनलाईन भरली गेली, ज्याचा कोणताही लेखी अहवाल शाळांना देण्यात आला नाही.
या प्रक्रियेतील धक्कादायक बाब म्हणजे, सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या मंडळींच्या राहण्याची, जेवणाची आणि खाण्याची व्यवस्था संबंधित शाळांनीच करावी, असे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शाळांवर अतिरिक्त भार टाकण्यात आला. सर्वेक्षणात नोंदवलेल्या चुकीच्या माहितीवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुख्याध्यापकांना जनसुनावणीला बोलावण्यात येत आहे. बुधवार दिनांक १५ एप्रिल रोजी पुणे महापालिकेच्या समाविष्ट गावातील काही शाळांच्या मुख्यध्यापकांनी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया २०२५-२६ साठी हवेली पंचायत समिती येथे १५ रोजी जनसुनावनीसाठी उपस्थित राहण्याचे पत्र संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभाग(प्राथमिक) च्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पाठवले. त्याप्रमाणे या शाळांचे मुख्याध्यापक सुनावणीसाठी १५ एप्रिल रोजी हवेली पंचायत समितीमध्ये दूर दूरच्या अंतरावरून उन्हात पोहचले. विशेष म्हणजे ‘पॅट’ परीक्षेचे नियोजन सोडून हे मुख्याध्यापक उपस्थित राहिले होते.मात्र, तेथे पोहोचल्यावर गट विकास अधिकारी आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनी आपल्याला अशा कोणत्याही सुनावणीची कल्पना नसल्याचे सांगितले.
मुख्याध्यापकांनी जेव्हा अंकेक्षण करणाऱ्या संबंधित टीमशी फोनवर संपर्क साधला, तेव्हा त्यांना १७ एप्रिल रोजी येण्यास सांगण्यात आले, तर पत्रात मात्र वेगळ्याच तारखांचा उल्लेख होता. २५ ते ३० वर्षांचा सेवा अनुभव असलेल्या मुख्याध्यापकांना अपुऱ्या प्रशिक्षणाअभावी आलेल्या सर्वेक्षकांच्या चुकीच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे घेतली जाणारी ही जनसुनावणी म्हणजे केवळ सोपस्कार उरकण्याचा प्रकार असल्याची टीका आता शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
