– पुणे येथील सदाशिव पेठेतील(Sadashiv Peth) लोकमान्य नगर (Lokmanya Nagar) परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, पुनर्विकासाच्या कायदेशीर प्रक्रियेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा अवाजवी हस्तक्षेप आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांची बेजबाबदार कार्यपद्धती यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी (G. S. Kulkarni) आणि न्यायमूर्ती आरती साठे (Aarti Sathe) यांच्या खंडपीठाने सुंग्लोरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी (Sunglory Co-operative Housing Society) आणि नुतन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी (Nutan Co-operative Housing Society) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, म्हाडाच्या जमिनीवर असलेल्या या सोसायट्यांनी नियमानुसार पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली होती. सुंग्लोरी सोसायटी (Sunglory Society) ला म्हाडाने एप्रिल २०२५ मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते, तर नुतन सोसायटी (Nutan Society) चा प्रस्ताव विचाराधीन होता. मात्र, स्थानिक आमदार हेमंत रासने (Hemant Rasane) यांनी मे २०२५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या ठिकाणी क्लस्टर डेव्हलपमेंट करण्याची मागणी केली आणि वैयक्तिक सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात यावी’ असा शेरा म्हाडाच्या उपाध्यक्षांच्या नावे मारला होता.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांचा हा शेरा केवळ एका शिफारसीच्या स्वरूपात असतानाही, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ लावून पुनर्विकासाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. म्हाडाच्या मुख्य वास्तुविशारद आणि नियोजनकारांनी पुणे महानगरपालिकेला पत्र लिहून या कामावर स्थगिती असल्याचे कळवले, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली होती. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या या कृतीला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या टिपणीचा चुकीचा अर्थ लावून आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. कायदेशीररीत्या मिळालेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राला अशा प्रकारे स्थगिती देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आणि मनमानी स्वरूपाचे आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुनर्विकासासारख्या तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेत त्रयस्थ व्यक्तींचा किंवा राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. म्हाडा ही एक स्वायत्त संस्था असून तिच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने निक्षून सांगितले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुंग्लोरी सोसायटी (Sunglory Society) ला मिळालेले ना-हरकत प्रमाणपत्र वैध ठरवले असून त्यांना पुनर्विकासाचे काम पुढे नेण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच, नुतन सोसायटी (Nutan Society) च्या प्रलंबित प्रस्तावावर म्हाडाने १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत कायदेशीर निर्णय घेऊन तो कळवावा, असे निर्देश दिले आहेत. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली स्थगितीची पत्रे न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली असून, सरकारी अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे कायद्याच्या वर जाऊन कृती करू नये, अशी तंबीही दिली आहे.
