pune municipal corporation election 2026 : पुणे, ज्याला विद्येचे माहेरघर आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी मानले जाते. आज त्याच शहराच्या राजकारणात एक अत्यंत घातक आणि चिंताजनक वळण पाहायला मिळत आहे. महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजताच सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘सुजलाम सुफलाम’ पुण्याचे आणि ‘गुन्हेगारीमुक्त’ प्रशासनाचे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, या आश्वासनांच्या पडद्याआड जे राजकारण शिजत आहे, ते पाहिल्यावर पुणेकरांच्या पदरी केवळ निराशा आणि फसवणूकच येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्ष आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आणि गुन्हेगारीला अभय दिल्याचे आरोप करत असतानाच, प्रत्यक्षात मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी देऊन ‘विकासाच्या’ गप्पांचा बुरखा स्वतःच फाडून टाकला आहे. ही केवळ एका पक्षाची चूक नसून, संपूर्ण लोकशाही मूल्यांशी केलेली प्रतारणा आहे.
पुण्याच्या राजकारणात सध्या ‘नैतिकता’ हा शब्द केवळ भाषणांपुरता मर्यादित उरला आहे. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी नुकतीच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांवरून कडाडून टीका केली. शहराच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा मांडताना मोहोळ यांनी मांडलेली भूमिका वरवर पाहता अत्यंत योग्य वाटते. मात्र, जेव्हा हीच नैतिकता भाजपच्या स्वतःच्या उमेदवारी निवडीला लावली जाते, तेव्हा भाजपचा दुटप्पी चेहरा समोर येतो. कात्रज-आंबेगाव भागातील प्रभाग ३८ मध्ये भाजपने ज्या प्रतिभा चोरघे यांना उमेदवारी दिली आहे, त्यांचे पती रोहिदास चोरघे यांच्यावर हत्या, गोळीबार आणि अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. जेव्हा एखादा पक्ष ‘गुन्हेगारीमुक्त’ शहराचा नारा देतो, तेव्हा गुन्हेगारांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी देऊन त्यांच्या दहशतीचा राजकीय फायदा उचलणे, हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? मोहोळ यांनी यावर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी दुसऱ्या पक्षाकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकली आहे. ही ‘सोयीस्कर नैतिकता’ पुणेकरांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखीच आहे.
दुसरीकडे, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीला राजकीय प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. पुण्याच्या गुन्हेगारी जगतातील कुख्यात आंदेकर टोळीशी संबंधित व्यक्तींना उमेदवारी देऊन राष्ट्रवादीने गुन्हेगारीचे उघडपणे उदात्तीकरण केले आहे. लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना दिलेले ‘एबी’ फॉर्म हे केवळ उमेदवारीचे अर्ज नसून, ते गुन्हेगारी टोळ्यांना मिळालेले राजकीय संरक्षण आहे. यावर जेव्हा टीका झाली, तेव्हा अजित पवारांनी दिलेले उत्तर अधिक धक्कादायक होते. “आरोप म्हणजे दोष सिद्धी नाही,” असे म्हणत त्यांनी स्वतःवरील ७० हजार कोटींच्या आरोपांचे उदाहरण दिले. ही भूमिका केवळ कायद्याचा कीस पाडणारी नसून ती जनतेच्या भावनेचा अपमान करणारी आहे. जर राजकीय पक्ष न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होण्याची वाट पाहत बसणार असतील, तर मग नीतिमत्तेच्या आणि स्वच्छ चारित्र्याच्या गप्पा मारण्याचा त्यांना अधिकारच उरलेला नाही.
या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या उणिवांवर प्रहार करताना अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत. अजित पवारांनी भाजपवर केलेला सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे निलेश घायवळ याला विदेशात पळून जाण्यासाठी आणि पासपोर्ट मिळवण्यासाठी भाजप नेत्यांनी केलेली मदत. जर हे आरोप सत्य असतील, तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते गुन्हेगारांना देश सोडून पळायला मदत करत आहेत, असा याचा अर्थ होतो. हा प्रकार केवळ राजकीय नसून देशाच्या आणि शहराच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. इतकेच नव्हे तर, भाजपच्या सत्ताकाळातील ‘विठ्ठल मूर्ती घोटाळा’ आणि ‘अर्बन स्ट्रीट’च्या नावाखाली झालेली हप्तेखोरी यावरही पवारांनी सडकून टीका केली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या थेट आरोपांनंतर भाजपचे स्थानिक नेतृत्व, विशेषतः आमदार महेश लांडगे आणि शंकर जगताप यांनी बाळगलेले मौन बरेच काही सांगून जाते. हे मौन आरोपांची पुष्टी करते की यामागे काही छुपी तडजोड आहे, असा संशय पुणेकरांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
पुणे महापालिकेच्या या आखाड्यात सध्या विकासाचे मुद्दे पूर्णपणे बाजूला पडले असून, कुणाची ‘टोळी’ जास्त प्रबळ आहे आणि कुणाची ‘दहशत’ जास्त प्रभावी ठरेल, यावरच निवडणुका लढवल्या जात असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे मेट्रो, उड्डाणपूल आणि आयटी हबच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे प्रभागांमध्ये गुन्हेगारांच्या पत्नींना किंवा नातेवाईकांना उभे करून मतदारांवर मानसिक दबाव निर्माण करायचा, ही पद्धत लोकशाहीसाठी घातक आहे. मुरलीधर मोहोळ म्हणतात की गुन्हेगारांना उमेदवारी न देण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे; मग प्रश्न असा पडतो की, ही जबाबदारी पाळायला सुरुवात नेमकी कोणी करायची? जर सत्ताधारी आणि प्रबळ विरोधी पक्षच गुन्हेगारांना ‘रेड कार्पेट’ घालत असतील, तर सामान्य जनतेने कुणाकडे पाहायचे?
या सर्व प्रकारात पुण्याच्या सुसंस्कृत प्रतिमेला मोठा तडा गेला आहे. ज्या शहराने देशाला विचारवंत, समाजसुधारक आणि थोर नेते दिले, त्याच शहराच्या महापालिकेत आता टोळीयुद्धातील वारसदार बसणार असतील, तर ही शहराची अधोगती आहे. भाजप असो वा राष्ट्रवादी, दोघांनीही सत्तेच्या हव्यासापोटी गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण केले आहे. हे राजकारण म्हणजे ‘सापशिडीचा खेळ’ बनले आहे, जिथे दोन्ही पक्ष गुन्हेगारीच्या सापांना राजकीय पाठबळ देऊन दूध पाजत आहेत आणि जनतेला मात्र ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘विकासाच्या’ शिडीचे गाजर दाखवत आहेत. या खेळात शेवटी बळी जातो तो केवळ सामान्य मतदाराचा आणि त्याच्या विश्वासाचा.
 या दोन्ही पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना दिलेली उमेदवारी आणि त्यातून समोर आलेला नैतिकतेचा अभाव याचे सविस्तर विश्लेषण.){kind=link}