पुणे(प्रतिनिधी)–भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून, भारताच्या राजकीय पटलावर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले जात आहे. ‘पॉलिटिकल पॉवर इज की टू सोशल प्रोग्रेस’ या डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा धागा पकडून, केंद्र सरकार ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले असल्याची माहिती खासदार मेधाताई कुलकर्णी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
नगरसेविका प्रा. डॉ. निवेदिता एकबोटे, प्रियांका शेंडगे-शिंदे व मनीषा लडकत यावेळी उपस्थित होत्या.
मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, महिलांना राजकीय ताकद मिळाल्याशिवाय त्यांची सामाजिक प्रगती पूर्ण होऊ शकत नाही. याच उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ दोन तृतीयांश बहुमताने पारित करण्यात आला होता. आता या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आणि निर्वाचन क्षेत्रे घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी १६, १७ आणि १८ एप्रिल २०२६ या तीन दिवसांचे संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे . या सत्रात होणाऱ्या निर्णयामुळे २०२९ सालच्या लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होणाऱ्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला .
जागतिक स्तरावरील महिला प्रतिनिधित्वाचा आढावा घेताना कुलकर्णी म्हणाल्या की, रुवांडा (६१%), क्युबा (५५%), मेक्सिको आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये महिलांचे संसदेतील प्रमाण लक्षणीय आहे. भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असल्याने, आपल्या देशातही महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज आहे . गेल्या दशकभरात भारतीय महिलांनी इस्रोमधील मोहिमा, कोविड लसीचा शोध, आणि चांद्रयान-मंगळयान यांसारख्या आव्हानात्मक क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे . आर्थिक क्षेत्रातही ‘मुद्रा’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये ६५ टक्क्यांहून अधिक महिला असून, त्या आता सक्षम उद्योजिका म्हणून पुढे येत आहेत .
सरकारच्या धोरणांमधील बदलावर प्रकाश टाकताना त्यांनी नमूद केले की, आता आपण केवळ ‘राजकारणातील महिला’ इथपर्यंत मर्यादित न राहता ‘महिलांच्या नेतृत्वाखालील राजकारण’ या दिशेने वाटचाल करत आहोत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नऊ वेळा मांडलेला अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील १२ हून अधिक महिला मंत्र्यांचा सहभाग हे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा ४६ टक्के सहभाग आधीच यशस्वी ठरला असून, आता हाच प्रभाव विधानसभा आणि लोकसभेतही दिसेल. आगामी विशेष सत्रात या ऐतिहासिक विधेयकावर मोहोर उमटवली जाईल आणि विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे नारी शक्तीच्या जोरावर आपण वेगाने कूच करू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
