पुणे- मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळणे, ही दुर्दैवी बाब आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात केलेले प्रयत्न अपुरे पडले आहेत. राज्य सरकारने फेरयाचिका दाखल करावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. राज्य सरकारने प्रयत्न न केल्यास आंदोलन करू, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यावर मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, की मराठा क्रांती आरक्षणासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात केलेले प्रयत्न अपुरे पडले आहेत. राज्य सरकारने फेरयाचिका दाखल करावी, असे मत कोंढरे यांनी व्यक्त केले.मराठा आरक्षणाकरिता राज्य सरकारने प्रयत्न करावेतसंबंधित बातमी वाचा-मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्गते म्हणाले, की मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने मराठा तरुणांच्या भविष्यात अंधकार निर्माण झाला आहे. घटनापीठाची मागणी मान्य झाली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने घटनात्मक दुरुस्ती करून दोन्ही आरक्षण संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे जर झाले नाही तर, मराठा क्रांती मोर्चा तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्यायाची अपेक्षा होती परंतु, न्यायालयाने मराठा समाजातील मुला-मुलींना मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवत मराठा समाजावर अन्याय केला. राज्य सरकारला मराठा समाजाच्या वतीने ही नम्र विनंती आहे मराठा आरक्षणाला संरक्षित करण्यासाठी या विषयावर तातडीने विचारविनिमय करून पुनर्विचार याचिका किंवा क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करावे.
– विकास पासलकर (केंद्रिय निरीक्षक, संभाजी ब्रिगेड)
न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मत व्यक्त करणे अनुचित ठरेल. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला अपेक्षित माहिती पुरविण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला अडचणी येत होत्या. परंतु, आरक्षणामुळे या अडचणी सुटतील असे वाटत असताना विद्यार्थ्यांच्या भावनांना धक्‍का बसला आहे. सरकारने त्याबाबत योग्य ती तातडीने पावले उचलावीत. तसेच, मराठा क्रांती मोर्चा आगामी काळात बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेईल.
– धंनजय जाधव (अध्यक्ष, छावा संघटना)
मराठा आरक्षणाची कुठलीही सुनावनी न होता तीन न्यायमुर्ती बँचने स्थगिती देऊन पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केली. स्थगितीच द्यायची होती तर जैसे थे परिस्थिती ठेवणे अपेक्षित होते. इथे सरकार कमी पडतेय हे मात्र नक्‍की. याबाबत उद्याच्या उद्या फेरविचार याचिका दाखल करुन स्थगिती उठवावी. तरुणांच्या भावनांशी खेळ करु नये. यासंदर्भात राज्यातील सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
– रघुनाथ चित्रे पाटील (समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा)
सर्वोच्य न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय देताना शिक्षण व नोकरी मधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. पण मराठा आरक्षणाचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग केला आहे, हा दिलासा मराठा समाजाला मिळालेला आहे. तसेच मराठा आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. यामध्ये राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन मराठा समाजातील संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करुन योग्य तो मार्ग काढणे आवश्यक आहे. मराठा समाज अनेक वर्ष शिक्षणातील व नोकरीमधील आरक्षणापासून वंचित राहीला आहे. आता मराठा समाज गप्प बसु शकणार नाही याची गंभीर दखल सरकारने घ्यावी
– सचिन आडेकर (कार्याध्यक्ष, मराठा सेवा संघ, पुणे शहर)
केंद्र शासनाने आर्थिक निकषावर दिलेल्या तसेच तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश ने दिलेल्या आरक्षणास स्थगिती न देता पुढे घटनापिठाकडे वर्ग केले जाते आणि मराठा आरक्षणास मात्र स्थगिती हे कसे याबाबत महाराष्ट्र शासनाने त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. मराठा विद्यार्थी कल्याणा करिता निर्माण केलेली सारथी संस्था देखील गेली नऊ महिने ठप्प आहे.
– राजेंद्र कुंजीर (केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मराठा सेवा संघ)
