राज्य सरकारच्या नवीन सौर धोरणामुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले; ८ लाख रुपयांचा दरमहा फटका आणि स्थलांतराची भीती

पुणे(प्रतिनिधी)– राज्य सरकारने आणलेल्या नवीन सोलर धोरणातील ग्रीड सपोर्ट चार्जेस, चुकीची नेट मीटरिंग प्रणाली, अवाजवी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी व बॅटरीची अनिवार्यता राज्यातील उद्योगांना मारक ठरत आहे. एक एप्रिलपासून लागू केलेल्या या धोरणामुळे उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून, अनेक प्रकल्प दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहेत. परिणामी, महाराष्ट्रातील उद्योग अन्य राज्यात स्थलांतरित होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या उद्योग आघाडीने पत्रकार परिषदेत केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उद्योग आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस मनीष कोंडे व पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सागर शिनगारे यांनी पत्रकार घेऊन हे सोलर धोरण महाराष्ट्राच्या उद्योगांना मारक असल्याचे सांगितले.

मनीष कोंडे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील नवीन सोलर धोरणामुळे उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस, नेट मीटरिंग बदल व अतिरिक्त वीज अधिभार प्रस्तावाविरोधात उद्योजकांचा तीव्र निषेध व्यक्त होत आहे. राज्यातील हजारो उद्योग, सोलर ईपीसी कंपन्या, तसेच लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बँकिंगवरील निर्बंध आणि बॅटरी (हायब्रीड) प्रणालीकडे वाढता कल यामुळे सोलर प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. याशिवाय, स्वतः वापरल्या जाणाऱ्या सोलर वीजेवर वीज अधिभार लागू होत असल्याने उद्योगांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.”

“दर महिन्याला एक लाख युनिट सोलर वीज निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाला पूर्वी सुमारे १० लाखांची बचत होत होती. मात्र नवीन धोरणानंतर ही बचत केवळ दोन लाखांपर्यंत मर्यादित राहिली असून, दर महिन्याला जवळपास ७ ते ८ लाखांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक पट्ट्यात अंदाजे ८०० ते १५०० उद्योग प्रभावित झाले असून, संपूर्ण महाराष्ट्रात ५००० ते १०००० उद्योगांवर या धोरणाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. यामुळे राज्यातील उद्योगांना दरवर्षी अंदाजे ५००० ते ९००० कोटींचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच सोलर क्षेत्रातील हजारो रोजगार धोक्यात आले आहेत, असेही कोंडे यांनी नमूद केले.

सागर शिनगारे म्हणाले, “विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, उद्योग स्वतः सोलरद्वारे वीज निर्मिती करूनही त्यावर ग्रिड सपोर्ट चार्जेस आकारले जात आहेत, तसेच दिवसा तयार झालेल्या वीजेचा रात्री उपयोग करता येत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वाया जात आहे. परिणामी, सोलर प्रकल्पांचा मूळ उद्देशच कमी होत आहे. याउलट गुजरात, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये सोलर धोरण अधिक उद्योगपूरक असून, तेथे सोलर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात सोलरला प्रोत्साहन देण्याऐवजी उद्योगांवर आर्थिक भार टाकणारे हे धोरण तात्काळ बदलले नाही, तर महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यांकडे स्थलांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”

—

उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या

– ग्रीड सपोर्ट चार्जेस तात्काळ रद्द करावेत

– नेट मीटरिंग प्रणाली पूर्ववत करावी

– रात्रीच्या वेळी सोलर वीज वापरण्यास परवानगी द्यावी

– स्वतः निर्मित सोलर वीजेवर वीज अधिभार लावू नये

– बॅटरी (हायब्रीड) प्रणाली ऐच्छिक ठेवावी

– सोलर धोरण उद्योगपूरक व स्थिर करावे