पुणे- कोरोनाच्या राज्यातील दुसऱ्या लाटेतील उद्रेकाने राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर अत्यंत ताण आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या नेहेमीच्या इतर आरोग्य मोहिमांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. विशेषत: क्षयरोग कार्यक्रमावर त्याचा परिणाम झाला आहे. मात्र, अशाही परिस्थितीत अपुरे मनुष्यबळ असताना आरोग्य विभागाकडून महाराष्ट्र क्षयरोग कार्यक्रमाने अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना आणि धोरणे राबविल्यामुळे क्षयरुग्णांच्या संख्येत बऱ्यापैकी घट झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या कुटुंब कल्याण विभागाच्या, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी व्हर्च्युअल मीडिया ब्रीफिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे.
पाटील म्हणाल्या, देशभरात क्षयरोग कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि प्रत्यक्ष काम करणारे अधिकारी यांनी कोव्हिड-१९ शी लढा दिला. संसर्गजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनात असलेल्या त्यांच्या कौशल्यामुळेच हे शक्य झाले. या व्यतिरिक्त, कोव्हिड-१९ च्या चाचण्यांसाठी क्षयरोग निदान यंत्रांचा, सीबीएनएएटी (जेनएक्स्पर्ट आणि ट्रूनॅट) यांचा वापर करण्यात आला. पण मनुष्यबळ आणि निदान उपकरणांचा वापर कोव्हिड-१९ ला सामोरे जाण्यासाठी करण्यात आल्यामुळे क्षयरोग सेवांवर बराच परिणाम झाला. जनसामान्यांमध्ये खोकला या सर्वसाधारणपणे आढळणाऱ्या लक्षणाबद्दल असलेली भीती आणि कलंकाची भावना यामुळे सरकारदफ्तरी नोंदणी झालेल्या क्षयरुग्णांच्या संख्येत बऱ्यापैकी घट झाली.
कोव्हिडपूर्व काळात महाराष्ट्रात दर महिन्याला सरासरी १९,००० क्षयरुग्णांची नोंद होत असे, ती कमी होऊन एप्रिल २०२१ मध्ये १०,०३६ रुग्णांची नोंद झाली. डॉ. पाटील पुढे म्हणाल्या, “कोव्हिड-१९ चा क्षयरोग उपचारसेवांवर झालेला परिणाम आणि नोंदींमध्ये झालेली घट यांची दखल घेत आम्ही क्षयरोगासंबंधीच्या सेवा सुरू राहतील याची खातरजमा करण्यासाठी अनेक नावीन्यपूर्ण सौम्यकरण धोरणे विकसित केली आणि त्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली. विद्यमान रुग्णांना घरपोच औषधे पोहचविणे, क्षयरोगाच्या निदानासाठी मदत मिळावी यासाठी खासगी वैद्यकीय प्रयोगशाळांशी भागीदारी, सामाजिक स्तरावर सहभाग या उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे द्वि-दिशात्मक तपासण्यांसह महत्त्वाची धोरणे राबविण्यात आली, जेणेकरून प्रत्येक क्षयरुग्ण आढळला जाईल आणि त्याची या कार्यक्रमात नोंद होईल.”
भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांशी सुसंगत अशा कोव्हिड-१९, क्षयरोग आणि इन्फ्लुएंजासारखे आजार (आयएलआय) आणि गंभीर स्वरुपाचे श्वसनाचे संसर्ग (एसएआरआय) झालेल्या व्यक्तींची द्वि-दिशात्मक तपासणी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० आणि एप्रिल २०२१ या कालावधीत ४,६७,०३२ हून अधिक रुग्णांची क्षयरोग तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ५,२६४ व्यक्तींना क्षयरोग असल्याचे निदान झाले आणि त्यांच्यापैकी ९६% व्यक्तींवर उपचार सुरू करण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने इतर काही महत्त्वाच्या उपाययोजना राबविल्या. यात विविध प्रशासनिक पातळ्यांवर (राज्यापासून उप-जिल्ह्यापर्यंत) नियमित लक्ष ठेवणे व पर्यवेक्षण, रुग्णांना औषधांची घरपोच डिलिव्हरी, क्षयरोग उपचार आणि सक्रीय रुग्ण शोध (एसीएफ) अभियांनांमध्ये खासगी आरोग्य क्षेत्राचा सहभाग या उपाययोजनांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२०मध्ये राबविण्यात आलेल्या एसीएफ अभियानांतर्गत ८ कोटींहून अधिक व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली, ३.३३ लाख संभाव्य क्षयरुग्ण निश्चित केले आणि जानेवारी २०२१ पर्यंत १२,८२३ क्षयरुग्णांचे निदान करण्यात आले. या व्यतिरिक्त समुदायाला सहभागी करण्याच्या प्रयत्नांतून क्षयरोग कार्यक्रमाकडे समाजाचा आणि रुग्णांचा दृष्टिकोन पुन्हा वळविण्यासाठी जिल्हा क्षयरोग फोरम स्थापन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
क्षयरोगाचे नियंत्रण आणि निर्मूलन यासाठी नावीन्यूपर्ण धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र क्षयरोग कार्यक्रम आघाडीवर आहे. खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचा सहभाग, समुदायाचा सहभाग आणि जाणीवजागृती यांबाबत आमचा अनुभव क्षयरोग व कोव्हिड-१९ शी संयुक्तपणे लढा देताना आम्हाला कामी येत आहे. महत्त्वाच्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमुळे आम्ही लवकरच हा कार्यक्रम कोव्हिडपूर्व पातळीवर आणू शकू आणि २०२५ पर्यंत क्षयरोगमुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय गाठू शकू, असा आम्हाला विश्वास आहे.”, असे महाराष्ट्राचे राज्य क्षयरोग अधिकारी डॉ. अडकेकर राज्यासाठीचा रोडमॅप जाहीर करताना म्हणाले.
